काठमाडौं । सरकारले उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

रेखा शर्माले हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यहरुको मनोनयन गरेको छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदहरुको विवरण सच्याउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका शहीदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने तथा थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।