काठमाडौं,/ शिक्षा विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै विद्यार्थी संख्या कम भएका सरकारी विद्यालयलाई गाभ्न देशभरका शिक्षा कार्यालय (जिशिका)लाई निर्देशन दिएको छ । कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयलाई अर्को नजिकको विद्यालयमा गाभ्न (समायोजन गर्न) विभागले निर्देशन दिएको हो ।

विद्यालय समायोजन गर्दा दूरीलाई पनि आधार मान्न विभागले निर्देशन दिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका जिशिकाले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई गाभिसक्नुपर्ने छ,’ विभाग महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले भने । संख्या कम भएकालाई धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयमा गाभ्ने अभियान शिक्षा मन्त्रालयले सन् २००९ देखि अघि बढाएको हो । तर, यो अभियान प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । विद्यालय क्षेत्र सुधार परियोजना (एसएसआरपी) अन्तर्गत कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयलाई सन् २०१५ सम्ममा समायोजन गरिने भएको हो ।

मन्त्रालयले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्र्ने अभियान पाँच वर्षदेखि ल्याएको हो । स्थानीय अभिभावकले अर्को विद्यालयसँग विद्यालय समायोजन गर्न नचाहेकाले तीव्र रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकभरका जिशिअलाई चालू आर्थिक वर्षमा समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै महानिर्देशक अवस्थीले राजधानीसँग भने, ‘समायोजन गर्न नसक्ने जिशिकामाथि स्पष्टीकरण सोधिने छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा शिक्षा ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रावधान, नीति निर्देशन र परिपत्रको परिधिभित्र रही शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय नक्सांकनसमेतका आधारमा विद्यालय समायोजन (खारेजी, गाभ्ने, तह र कक्षा घटाउने) कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।

न्यून संख्यामा विद्यार्थी रहेका आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५) मा बहुकक्षा शिक्षणको उपयोग बढाउने तयारी विभागले गरेको छ । विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयमा शिक्षक संख्या बढी भएकाले त्यस्ता विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न पनि उसले निर्देशन दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर वार्षिक रूपमा खस्कँदै गएको भन्दै अभिभावकले आङ्खना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको हो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेपछि शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपात मिलेको छैन ।

त्यसैले शिक्षकलाई धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा समायोजन गरिने विभागले जनाएको छ । तर, शिक्षकको पेसागत संस्थाको विरोधका कारण शिक्षक दरबन्दी पनि तीव्र रूपमा मिलान हुन सकेको छैन । विद्यालय क्षेत्र सुधार परियोजनाले विद्यालय संरचनालाई आधारभूत (१–८) र माध्यमिक तह (९–१२) कायम गरेको छ । तर, शिक्षा ऐन आठौं संशोधन नभएका कारण विद्यालय संरचना दुई तहमा कायम गर्न सकिएको छैन । प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ५० देखि १ सयभन्दा बढी छ । मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३३ हजार रहेको शिक्षा विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

ठूलो संख्यामा विद्यालय भए पनि ‘कति संख्यामा विद्यालय विद्यार्थी नभएका कारण समायोजन भएका छन् ?’ भन्ने यकिन तथ्यांक विभागसँग छैन । जिशिकालाई समायोजन भएका विद्यालयको तथ्यांक तत्काल विभागमा पेस गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष केशव निरौलाले विद्यार्थी संख्या कम भएको भन्दै हचुवाका भरमा समायोजन गर्न नहुने बताए ।

‘सरकारले विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा सबै बालबालिकालाई ल्याउने बताएको समय समायोजन गरी विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राख्न हँुदैन,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘एक विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा लैजानुअगाडि विद्यार्थीलाई अर्को विद्यालयमा पढ्ने सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ ।

’ विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई अर्को धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा गाभ्नुअघि अभिभावक र स्थानीय समुदायको सल्लाह लिन विभागले जिशिअलाई निर्देशन दिएको छ । समायोजनपछि बालबालिकाका लागि बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । कम उमेर समूहका विद्यार्थीलाई टाढाका विद्यालयमा जान समस्या हुने भएकाले वैकल्पिक विद्यालय तथा बाल विकास केन्द्र सञ्चालन हुनेछन् ।