काठमाडौं २ पुस २०८१ । वडाध्यक्षहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने स्थानीय तहलाई सवोच्च अदालतले झड्का दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधान र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएपछि वडाअध्यक्षहरु स्वत बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने प्रावधान पनि खारेज हुन पुगेको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको हो ।
काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानून बनाउँदा समेत संघीय कानून प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रको कानून बनाउँदा समेत संघीय कानून प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला देशभरकिा स्थानीय तहको लागि नजिर वन्न सक्नेछ । देशैभर स्थानीय तहले बिद्यालय व्यस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाअध्यक्षलाई अघि सार्दै आएका छन् ।