वीरेन्द्र ओली
काठमाडौं,  ६ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भन्दै सरकारले ५ वर्षयता पौने ६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिए पनि उपलब्धि आधामात्रै देखिएको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार यो अवधिमा ४८ लाख ८० हजार ३ सय २९ जनामात्र साक्षर भएका छन्, अझै ३१ लाख ४० हजार ५ सय ८ निरक्षर छन् ।
सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले ०६५÷६६ यता बर्सेनि सवा अर्बबराबर बजेट खर्चिदै आएको छ । अहिलेसम्म ५ अर्ब ८० करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । केन्द्रले लक्ष्यअनुसार साक्षरता प्रतिशत बढाउन नसकेपछि २०१५ भित्र निरक्षरता उन्मूलन हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ ।
सरकारले १ दशकअघिदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निरक्षर उन्मूलन गर्न बजेट खर्चिदै आएको छ । तर, लक्षित वर्ग पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन । सरकारले सहश्राब्दी लक्ष्यअनुसार विभिन्न ६ बुँदे कार्यक्रम सफल बनाउन प्रतिबद्धता जनाएपछि यो क्षेत्रमा दातृ निकायबाट सहयोग थपिँदै आएको छ ।
५ वर्षमा पौने ४९ लाखलाई मात्र साक्षर बनाएको केन्द्रले अब बाँकी २ वर्षमा ३१ लाख ४० हजारलाई साक्षर बनाउन कठिन छ । तर, केन्द्र निर्देशक बाबुराम पौडेल यसलाई मान्न तयार छैनन् । “साक्षर नेपाल अभियानको प्रारम्भिक कालभन्दा अहिले द्रुत्त गतिमा निरक्षर उन्मूलनको काम भइरहेकाले लक्ष्यमा नपुग्ने कुरै छैन,” उनी भन्छन्, “२ वर्षभित्र नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन भएको घोषणा गर्नेर्छौं ।” यो राष्ट्रिय अभियानलाई राजनीतिक दल, नागरिक, पत्रकारलगायत सामाजिक संघसंस्थाले पनि सघाउनुपर्ने उनले बताए ।
मापदण्डमा १५ देखि ६० वर्ष उम्मेर समूहका व्यक्तिलाई अनिवार्य साक्षर बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साक्षरताको मापदण्डमा १२ वटा अवस्था तोकिएका छन् । राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण, अक्षर पढ्न, लेख्न सक्ने, लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने, घडी हेर्न सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्नेलगायतका मापदण्ड छन् ।
केन्द्र स्थापना भएको ०५६ देखि नेपालमा साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि अभियानको रूपमा भने ०६५ देखिमात्रै थालिएको थियो । सहश्राब्दी लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य शिक्षा लागूसमेत गरेको छ ।

कारोबार दैनिक