पोखरा : मालपोत कार्यालय भन्नेबित्तिकै तपाईंको दिमागमा अस्तव्यस्त, भीडभाड, जथाभावी फालिएका कागजका पोकापुन्तुरा अनि पुरानो भवनको दृश्य नाच्न थाल्छ। यही कारणले मालपोतका कामलाई सेवाग्राहीले झन्झटिलो मान्ने गर्छन्। अब भने यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भएको छ।

मालपोत र नापीका सबै कागजातलाई भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समेटिने भएको छ। जसका कारण अहिलेका न त ग्राहकले सास्ती खेप्नुपर्नेछ, न कर्मचारीले अहिलेको जस्तो तनाउ। एसियाली विकास ब्यांकको अनुदान सहयोगमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले सरकारको सूचना प्रविधि विकास आयोजनाअन्तर्गत यी सबै काम हुनेछन्।

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साहका अनुसार, मालपोत कार्यालयमा हुने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू स्वचालित गर्न, जग्गाधनी तथा अन्य सरोकारवालालाई जग्गासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउन यो परियोजना सुरु गर्न लागिएको हो।

‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा पहिलो चरणमा ११ जिल्लाका १४ वटा मालपोत कार्यालयमा यो काम थालिनेछ। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डेका अनुसार, विभागसहित मोरङ, काभ्रे, भक्तपुर, चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, कास्की, बागलुङ र बांकेमा यो परियोजना लागू हुनेछ।

पाण्डेले भने, ‘कारोवार प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतीय सामग्री प्रदान गर्ने, वेबमा आधारित एप्लिकेसन सफ्टवेयर विकास गर्ने, नेटवर्क स्थापना गर्ने, डाटा डिजिटाइजेसन तथा माइग्रेसनलगायतका काम हामीले गर्नेछौं।’ त्यसका लागि स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने, नागरिक जागरुकता कार्यक्रम सुरु भइसकेको निर्देशक साहले बताए।

पहिलो कार्यक्रम भएकाले नापी कार्यालयको नक्सासम्बन्धी कार्य भने यसमा नसमेटिने साहले बताए।

एक भन्दा बढी प्रयोगकर्ता एकैसाथ कार्य गर्न सक्ने, सुरक्षित प्रणाली, प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, औंठा छाप, हस्ताक्षर, फोटो हुने भएकाले अब नक्कली काम गर्ने निरु त्साहित हुने उनले बताए।

यसका साथै फारम, संकेत कोड, हदबन्दी, राजस्व दस्तुर तथा मूल्यांकन व्यवस्थापन गर्न सहज हुनुका साथै एकीकृत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण यसबाट सम्भव हुन्छ। विभिन्न किसिमको रिपोर्टहरूको साथै बेजिल्लाको हकमा कुनै ठाउँबाट निवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ।

जग्गाधनीले निवेदनको स्थिति तथा आफ्नो सम्पत्ति विवरण विश्वको कुनै कुनाबाट हेर्न सक्नुका साथै अन्य सरोकारवालाले सही सूचना समयमा पाउन सक्ने साहले बताए। उनले भने, ‘यति मात्र हैन, कागजातमा सेवाग्राहीको मोबाइल नम्बर भएको खण्डमा सम्बन्धित जग्गाधनीको कारोबारसम्बन्धी विवरण मोबाइलमा म्यासेस आउँछ।’ आगामी साउन १ गतेबाट काम थालिने साहले बताए।

मालपोत कार्यालयमा २०४८ देखि नै कम्प्युटरको प्रयोग हुन थालेको हो। मुलुकभर रहेका ८३ मध्येे ३९ वटामा भूसूचना प्रणाली लागू भएको छ। मालपोत र नापीका कामलाई कम्प्युटर प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न २०५७ सालमा भूसूचना तथा अभिलेख विभाग नै स्थापना भएको छ। अहिले मालपोत कार्यालयमा लागू प्रणालीमा तथ्यांक राख्न र खोज्न मात्र सकिने छ।

अब लागू हुने प्रणालीअन्तर्गत अनलाइनमार्फत नै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम हुने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग सूचना प्रविधि निर्देशक साहले जानकारी दिए। बिहीबार पोखरामा आयोजित भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विषयक गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले एकीकृत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरी कर्मचारी र सेवाग्राहीको सहजताका लागि यो परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मालपोत र नापी कार्यालय अहिले पोकापुन्तुरा, पुराना भवन र फोहोर अफिस भनेर चिनिने गरेको भन्दै कम्प्युटर प्रणाली लागू भएपछि सबै व्यवस्थापन हुने उनले बताए।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट