बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विस्थापित हुने घरपरिवारलाई पुनःस्थापित गर्न आधुनिक रूपको ‘नमूना शहर’को विकास गरिने भएको छ । बाटो, खानेपानी, ढल, अस्पताल, स्कूल, कलेजसमेत भएको सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गरी विस्थापितलाई पुनःस्थापित गरिने तयारी भइरहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अभियानलाई बताए । सरकारको यस्तो योजनाप्रति स्थानीय बासिन्दा पनि सकारात्मक देखिएका छन् । ‘आयोजनाले हाम्रो गाँस, वास र कपास खोस्ने काम नगरोस्,’ स्थानीय बासिन्दा रामबहादुर बिसुरालले भने, ‘आयोजनाले हाम्रो हित हुने काम गरे अवरोध हुँदैन ।’ बूढीगण्डकी र त्रिशूलीको दोभानबाट २ किलोमिटरमाथि रिउरेनीटारको मलायओढारमा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेपछि ठूलो ताल बन्ने र सो तालले गोरखाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । तालका कारण करीब ३ हजार ५ सय घरपरिवार प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

बूढीगण्डकी नदी थुनेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा फेवातालभन्दा १० गुना ठूलो ताल निर्माण हुने समितिको भनाइ छ । ‘सो तालमा डुङ्गा चलाउने योजना छ,’ देवकोटाले भने, ‘स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न यस्तो योजना अघि सारिएको हो ।’ ताललाई बहुउपयोग गरी पर्यटन विकास गर्ने समितिको लक्ष्य छ । तिब्बत र भारतबाट समेत नजिकको दूरीमा पर्ने भएकाले पनि सो स्थानलाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिने देवकोटाले बताए । नमूना शहरमा र्‍याफ्टिङ, प्यारा ग्लाइडिङ, बूढीगण्डकी ‘भिलेज’, तारे होटल, रिसोर्ट, क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र, ५० शैय्यासम्मको अस्पतालजस्ता पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले नेपालको दिगो विकास र लोडशेडिङ अन्त्यका लागि बूढीगण्डकी आयोजना ‘कोसेढुङ्गा’ सावित हुने बताए ।

सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिसकेको छ । जलाशययुक्त आयोजना भएकोले हिउँदमा समेत पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जानकारी देवकोटाले दिए । उनले भने, ‘भ्याएसम्म नेपाली श्रम, शीप र पूँजीको उपयोग गरी आयोजना निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।’ स्थानीयलाई अपनत्व बोध गराउन पनि स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको समितिको भनाइ छ । साथै, श्रमिकलाई शेयर सदस्य बनाएर आयोजना निर्माण गर्दा श्रमिक तथा आयोजना दुवैलाई फाइदा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘साँप पनि नमरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ भन्ने नीति समितिले लिएको बताइन्छ । सरकारी अनुदान, गोरखा र धादिङका जिविस तथा गाविसको अनुदान, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कोष, सहकारी संस्था, एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूसँग ऋण मागेर भए पनि आयोजना बनाइछाड्ने देवकोटाले बताए । ‘आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकलाई शेयर सदस्य बनाउने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष ७ अर्बजति रकम छुट्ट्याउँदै जानुपर्छ ।’

आयोजनालाई बहुउपयोगी बनाउने लक्ष्य समितिले लिएको छ । आयोजनाको निर्माणसँगै स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्दै गएका छन् । आयोजनासँगै बाटोघाटो, त्रिशूली नदीमा पुल निर्माणलगायत काम भइरहेको गोरखाका पूर्वसभासद् ज्ञानेन्द्र कुमालले बताए । उनले भने, ‘आयोजना निर्माणसँगै स्थानीयका लागि रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुनेछ ।’ सो आयोजनाको निर्माण निर्माण शुरू भएपछि ५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने बताइएको छ ।

हाल आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार पार्ने काम भइरहेको छ । फ्रान्सको ट्र्याकबेल्ट इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले डीपीआर निर्माणको काम गर्दै आएको छ । सो कम्पनीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण सुरुङ, ड्रिलिङलगायत काम गरिरहेको देवकोटाले बताए । ‘अध्ययनबाट आएको निचोडले नै आगामी दिनमा आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा दिशानिर्देश गर्नेछ,’ उनले भने, ‘डेढ वर्षभित्र आयोजनाको डीपीआर तयार पार्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले दिएको छ ।’ आयोजनाको वास्तविक लागत पनि प्रतिवेदनमा समावेश हुने समितिले बताएको छ ।

२०७७ को फागुन १४ गतेबाट आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने देवकोटाले बताए । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने उद्देश्यले आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । विद्युत् अभावका कारण अहिले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको इन्धन खरीद गर्नुपरेको छ । सो आयोजनाबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्ला लोडशेडिङमुक्त हुने बताइएको छ । आयोजना निर्माण भए हिउँदको लोडशेडिङको सङ्कट कम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि चालू अर्थिक वर्षमा रू. २४ करोड विनियोजन गरेको समितिका लेखाप्रमुख हीरा गिरीले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणस्थल राजमार्गबाट नजिक र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा भएकाले पनि सहज हुने समितिको भनाइ छ । ‘आयोजनाको विद्युत् आपूर्तिका लागि हालको मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २ सय २० केभीको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेमात्र पुग्छ,’ देवकोटाले भने ।

आर्थिक  अभियान दैनिक बाट