मापदण्डविपरीत स्काभेटर सञ्चालन

नुवाकोट : गल्छीदेखि देवीघाटसम्मको त्रिशूली नदी किनारमा रहेका बालुवा उद्योग मापदण्डविपरीत भएको भन्दै जिविस नुवाकोटले बन्द गराउन पत्र काटे पनि व्यवसायीले अटेर गरेका छन्।

रातमाटे गाविस वडा नं. ९ मा रहेको श्रीकृष्ण एन्ड विशाल बालुवा प्रशोधन उद्योग र रातमाटे गाविस वडा नं. १ मा रहेको जालपादेवी बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गराउन पत्र काटिएको जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले जनाएको छ।

ती उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणविपरीत सञ्चालन भएको पाइएपछि बन्द गराउन जिविसले आदेश दिएको हो। तर, जिविसका कर्मचारी अनुगमनका बेला पुगेको समयमा बन्द हुने गरेको र अन्य समयमा भने सञ्चालन हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन्।

‘प्रहरी प्रशासनले बन्द गराउनुपर्ने जिल्ला विकास समितिको दाबी छ। शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रहरी प्रशासनको हो, हामीले त उनीहरूसँग सहयोगमात्रै मागेका हौं’, जिविसका एक कर्मचारीले भने। पछिल्लो दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको तस्करीले नदीको भविष्य जोखिममा परेपछि सम्बन्धित निकायले चासो दिएर क्रसरहरूको अनुगमन पनि सुरु गरेको छ।

नुवाकोटको त्रिशूली, तादीलगायतका नदीमा खुला रूपमा मापदण्डविपरीत स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीको अस्तित्व नै संकटमा पर्दासमेत सम्बन्धित निकाय मौन भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

सामान्यतया नदीमा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथि खन्न खोस्रिन मिल्दैन। तर, नुवाकोटमा पुलसँगै दुईतिरबाट स्काभेटर लगाउँदा पनि सरकारी निकाय मौन छ, जसका कारण नुवाकोटको कोल्पु, कल्चेडीलगायतका स्थानका पुल जोखिममा परिसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पुलको पाँच सय मिटर आसपास र नदीकिनारको १५ मिटर नजिक स्काभेटर प्रयोग नगर्न दिएको आदेश नुवाकोटका ठेकेदारले भने खुला रूपमा उल्लंघन गर्दै आएका छन्। यसमा प्रहरी प्रशासनले राम्रै सहयोग दिइरहेको रातमाटेवासीको भनाइ छ।

नुवाकोटका विभिन्न नदी किनारमा आठवटा क्रसर सञ्चालित छन्। तर, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रबाट निकासी हुने वस्तुमा कर लगाउन पाउने प्रावधानअनुसार जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले एकट्रिप बालुवाको एक हजार रुपैयाँ राजस्व लिन सुरु गरेपछि तस्करहरू नदीमा खुला रूपमा स्काभेटर प्रयोग गर्न उत्साहित भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गत २०६७ साउन २१ गते वातावरण नै प्रदूषित गरेर वा प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा बस्ती, सडक, पानीको मुहानलाई असर पार्ने गरी चलाएका उद्योग तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि केही पहल गरेजस्तो देखाए पनि पछि बेवास्ता गरिदिएका कारण अवैध कार्यले प्रश्रय पाएको वातावरण संरक्षण अभियन्ता जगन्नाथ नेपालले गुनासो गरे।