बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित

शुक्रबार साँझ अबेरसम्म बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले बहुमतबाट राति ९.३०बजे पारित गरेको हो। व्यवस्थापिका संसद्ले सरकार र तत्कालीन विद्रोही एमाओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको सात वर्षपछि आयोग गठन गर्ने विधेयक पारित भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले विपक्षामा मत दिएकाे थियाे । परित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरिने प्रावधान छ भने गम्भीर अपराधमा कारबाहीको सिफारिस गरिएकालाई महान्याधिवक्तताले मुद्दा चलाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुनका रुपमा लागु हुनेछ।

यसैगरी पीडितलाई उसको माग, इच्छा बुजिल्ल प्राथमिकताका आधारमा सुविधा वा सहुलियत सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ। त्यसै गरी कब्जा गरिएका कारण भएको क्षतिको पूर्ति सरकारले गर्ने र क्षमादान निवेदन गरिए पीडितको सहमति असहमति तथा घटनाको गाम्भिर्यता बिचार गरी आयोगले निर्णय गर्नेछ। यसैगरी पिडितलाई परिपुरण दिने तथा परिचयपत्र उपलब्ध समेत गराइने छ।

परित विधेयकअनुसार द्वन्द्वका क्रममा भएका भएका घटना सम्बन्धमा विभिन्न अदालत वा निकायमा चलेका मुद्दाको छानबिन समेत अबदेखि आयोगले नै गर्ने छ। साथै घटना द्वन्द्वका क्रममा भएको हो होइन भन्ने कुराको निर्णय पनि आयोगले नै गर्ने उल्लेख छ।

यसअघि मंगलबार प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्था गरिएको थिएन। मंगलबार राती प्रम निवास बालुवाटारमा सम्पन्न तीन प्रमुख र साना दलसहितको बैठकमा भएको सहमति अनुसार साासिन कांग्रेस सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका राजेन्द्र पाण्डे तथा एमाओवादी सचेतक गिरिराजमणी पोखरेलले विधेयकमा संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

शुक्रबारको बैठकमा एमाले नेता पाण्डेले प्रस्तुत गरेका उक्त संशोधन प्रस्तावलाई सदनले पारित गरेको थियो। विधेयक अनुसार दुवै आयोगहरु न्यायाधिसको योग्यता पुगेका व्यक्तिको संयोजनमा गठन हुनेछन्। आयोगमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको पाँंच सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट