तीन सय कर्मचारीले डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएको प्रमाणित : मन्त्री पण्डित
931 पटक पढिएको
काठमाडौं, वैशाख १३ (धादिङ न्युज)– सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विभिन्न तहका ३ सय जना सरकारी कर्मचारीहरुले डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएको प्रमाणित भईसकेको जानकारी दिनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शुक्रवार आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिनेसवै निजामतिलगायत अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले झण्डै १ हजार १ सय कर्मचारीले डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएको बताउँदै आउनु भएको छ ।
‘झण्ढै तीन सय कर्मचारीहरुले पिआर, डिभी र ग्रिनकार्ड लिएको प्रमाणित भैसकेको छ’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो ‘तिनीहरुलाई कारवाही गर्न मन्त्रालयले अन्तिम तयारीसमेत थालिसकेको छ, जुन सुकै पावर लगाए पनि कसैले उम्मुक्ती पाउने छैनन ।’
मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवा गर्छु भनि कसम खाने कर्मचारीहरुले डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएपछि कसरी राष्ट्रसेवा गर्छन भनि प्रश्न गर्दै त्यस्ता सवै कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरी राष्ट्रसेवाप्रति पूर्ण बफादार बनाउन आफू लागि परेको बताउनुभयो । ‘मलाई विभिन्न देश विदेशमा बस्ने नेपाली मित्रहरुले यो नामावली संकलन गर्ने अभियानमा सहयोग पु¥याईरहनु भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘कसैले मोवाइलमा एसएमएस गरेर सहयोग गरेका छन् भने कसैले मेरो इमेलमा सन्देश पठाउनुभएको छ ।’
सरकारी जागिर खाएर निजीमा काम गर्ने पनि नबच्ने
मन्त्री पण्डितले डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिनेमा निजामती कर्मचारी मात्रै नभएर नेपाल सरकारको बैंकिङ्, सुरक्षा, शिक्षालगायत क्षेत्रका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि रहेका उल्लेख गर्दै जो कोहीलाई पनि कानुनी प्रक्रिया र विधि अनुसार कारवाही गरी छाड्ने दृढता ब्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जनताको सेवा गर्नुको सट्टा विभिन्न उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने अनि कन्सलटेन्सी र निजी कलेजहरुमा अध्यापन गर्ने गरेको पनि उजुरी आएको भन्दै मन्त्री पण्डितले त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले द्वैद्य मानसिकताबाट मुक्त गराउनपनि त्यस्ता डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई जनताप्रति जवफादेही बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । विदेशी पिआर र ग्रिनिकार्ड लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अहिले कानुन नभएपछि अब मन्त्रीपरिषदबाट विधेयक पारित गरि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराएर वा अध्यादेशबाट ऐन ल्याएर उनीहरुलाई कारवाही गरिने मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो ।
उज्यालो अनलाईन वाट
