कमिसनको पोल खुल्ने डरले विवरण नपठाइएको दाबी

काठमाडौं– निःशुल्क बाँड्न भनेर स्वास्थ्य संस्थामा पठाइएका म्याद सकिन लागेका औषधिको विवरण संकलन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको ६ महिना बित्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवरण संकलन गर्न सकेको छैन स्वास्थ्य खबरले लेखेको छ ।

गत वैशाख ७ र ८ गते भएको नेपाल सरकारका सचिवस्तरीय बैठकमा मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले म्याद सकिन लागेका औषधिको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएका थिए । विवरण संकलनका लागि जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । कार्यदललाई साउनमा नै विवरण बुझाउन भनिएपनि ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यदलको बैठकसमेत बसेको छैन ।

स्वास्थ्यले वितरण गर्ने निःशुल्क औषधि स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीमा नपुग्ने र पुगे पनि म्याद गुज्रिएको मात्र पुग्ने भन्दै त्यसको विवरण संकलन गर्न सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यदलका अध्यक्ष डा. लोहनीले म्याद सकिन बाँकी रहेका औषधिको तथ्यांक छिटो पठाउँन सबै जिल्लालाई पत्राचार गरेपनि सातवटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र आपूर्ति महाशाखाले मात्र विवरण पठाएको जानकारी दिए । तर, पाँचवटै ६८ वटा जिल्ला जनस्वास्थ्य र पाँचवटै क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले पनि अहिलेसम्म विवरण पठाएका छैनन् । आफूहरुले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जिल्ला र क्षेत्रले विवरण नपठाएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्रोतले भने जिल्ला तथा क्षेत्रले औषधि किनेको अभिलेख कागजमा मात्र हुने र मौज्दात नहुने भएकाले विवरण नपठाइएको दाबी गरेको छ । ‘केन्द्रले समेत औषधि किनेर स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ, तर, अभिलेख कतै राखिएको छैन ।’ सतर्कता केन्द्र स्रोत भन्छ, ‘केन्द्रले औषधि पठाइएको त भन्छ, तर, त्यसको विवरण विभाग र जिल्लाबाट किन मगाउन सक्दैन ?’ आर्थिक अनियमिततासंग जोडिएका कारण औषधिको विवरण माग नगर्ने र नपठाइने गरिएको स्रोतको दाबी छ । म्याद सकिन लागेका औषधिको विवरण संकलन गर्न चाँडै नै जिल्लाहरुमा अनुगमन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।