काठमाडौंः नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई मुनाफा नबाँड्ने घोषणा गरे पनि यातायात खर्च भन्दै पुनः अतिरिक्त रकम बाँड्ने तयारी अघि बढाएको छ । निगम घाटामा हुँदा बोनस वितरण गरेपछि चौतर्फी विरोधमा रहेको निगमले फेरि कर्मचारीलाई यातायात सुविधाबापत थप सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

निगम बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने व्यवस्था भएको भन्दै निगम कर्मचारीलाई मासिक प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेकोमा आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएका छन् यो खबर हामीले कारोबार डेली बाट लिएका हौं ।

निगममा हाल सात सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन् ।  जसमा ६ सय ३५ स्थानीय कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता बाँड्दा निगमलाई वार्षिक ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ छ । निगम पछिल्लो समय नाफामा गएसँगै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

लामो समयदेखि ऋणमा डुब्दै आएको  निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाएको शुल्कबाट गत असारमा ऋण चुक्ता गरेको थियो ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले सोही मूल्यलाई समायोजन गरेर निगम नाफामा गएको थियो ।  सोही नाफा रकम निगमले अहिले आएर घुमाउरो बाटोबाट कर्मचारीलाई वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मंगलबार निगमको ४७ औ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिनका लागि सकारात्मक भएको बताएका छन् । “उपभोक्तालाई मार नपर्नेगरी निगम सिस्टममा आएर तर्कसहित कर्मचारीलाई नाफा खान सरकारले हस्तक्षेप  गर्दैन,” मन्त्री बोहराले भने, “निगमले आफ्नो कारोबारलाई विविधिकरण गरी  सक्षम र सवल बनाउँदै जानुपर्छ ।’

निगमको चुस्त व्यवस्थापनका कारणले ३६ अर्ब ऋण तिर्न सफल नभएको मन्त्रीको भनाइ छ । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा सोहीअनुरुप  समायोजन गरेर ऋण तिर्न सफल भएको हो,” उनले भने ।

इन्धन ब्यापारलाई विविधिकरण गरी व्यवस्थापनलाई स्थायित्व दिन सके देश विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने भन्दै मन्त्री बोहराले चार लाख किलोलिटर इन्धन भन्डारणस्थल निर्माण गर्नका लागि ३० देखि ३२ अर्ब रकम सरकारसमक्ष माग गरिएको जानकारी दिए ।  सरकार, निगम र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्धन भन्डारणस्थल निर्माणको लागि पहल भइरहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।

आपूर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले निगम रहेमात्र कर्मचारी रहनसक्ने भन्दै नाफा हुनेवित्तिकै लुटिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने बताए । “लामो समयसम्म संस्था नाफामा हुँदै गए कर्मचारीले स्वतः अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउन सक्छन्,” सचिव राईले भने, “कर्मचारीले सेवा सुविधामा मात्र ध्यान नदिइ  निगमको काम प्रभावकारी ढंगले भएको छ छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।”

पोशाकवापत कर्मचारीलाई रकम वितरण गरिएकाले निर्धारित पोशाक नलगाइ कार्यलय आउने कर्मचारीलाई  पोशाक भत्ता कटौति गरिनुपर्ने उनले बताए ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले इन्धनको आपूर्ति सहज पार्न लागिरहेको बताए । निगमको नाफा रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्न लागेको भन्दै उनले सातै प्रदैशमा  ९० दिनलाई पुग्नेगरी इन्धन भन्डारण गृह निर्माणको काम अगाडि बढेको बताए ।

नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देविप्रसाद न्यौपानेले बिनियमावलीमा यातायात सुविधा पाउने ब्यवस्था भएकाले सोहीअनुरुप प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना चार हजार पाँच सय रुपैयाँ माग गरिएको बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले निगमले आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा  १९ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।