संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास समितिले १० असोजमा दसैँका यात्रुलाई सुरक्षित घर जान सहज हुनेगरी सडक मर्मत गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दियो । निर्देशनअनुसार नै सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मुख्य नाका कलंकी–नागढुंगा–नौबिसे खण्डको मर्मत रातमा गाडी रोकेरै गर्न थाल्यो । सोहीकारण सडक मर्मतले सो खण्डमा दैनिकजसो पाँच घन्टासम्म जाम हुँदै आएको छ । बुधबार त्यसभन्दा दोब्बर १० घन्टासम्म जाम भयो ।
‘बिहान ३ बजे धार्केमा आइपुगेको गाडी झन्डै १० घन्टा जाममा परेर दिउँसो १ बजे मात्र कलंकी आइपुग्यो,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘यो सडक चाँडो बनाउन हामीले सात वर्षदेखि सरकारसँग माग गर्दै आयौँ, अहिले दसैँको मुखमा गाडी रोकेर सडक मर्मत गर्दै छ ।’
सडक मर्मतका साथै भारतबाट मोटरसाइकल, स्कुटर, सवारीसाधनका पार्टपुर्जाजस्ता सामान लिएर आएका लामा र ठूला कन्टेनर तथा लरीले सडकमा जाम बढाएको उनले बताए । ‘लामा र ठूला लरीलाई घुमाउरो सडकमा घुमाउन मोड नपुगेर फस्छन्, अनि जाम हुन्छ,’ उनले भने, ‘दसैँअघि त्यस्ता सवारीलाई रोक नलगाएसम्म सो सडकको जाम हट्ने छाँट देखिँदैन । यात्रु र यातायातचालक दलले दुःख पाउँछन् ।’
संघीयताले मर्मतमै अलमल
संघीयता लागू भएपछि सडकको क्षेत्राधिकार र मर्मत भने अन्योलमा परेको छ । विगतमा वडा, गाविस, नगरपालिका, जिविस, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार), सडक बोर्ड, सडक विभागजस्ता निकायबाट सडकको निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तर, संघीयता लागू भएपछि संघीय संरचनाअनुसार हाल राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, सहरी सडक र स्थानीय सडक गरी सडकलाई चार वर्गमा विभाजित गरिएको छ ।
सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गको मात्र सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने अधिकार पाएको छ । प्रदेश राजगर्माका रूपमा परिभाषित गरिएका राजमार्ग प्रदेशले, सहरभित्र रहेका सडकहरू नगरपालिकाले र स्थानीय वा ग्रामीण सडकको परिभाषाभित्र पर्ने सडक गाउँपालिकाहरूले निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई जोड्ने सडकलाई प्रदेश सडकको परिभाषाभित्र राखिएको छ । तर, अझैसम्म कुन सडक कुन स्थानीय तहअन्तर्गत पर्छन् भन्ने किटान गरिएको छैन ।
हाल राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा रहेका पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्गजस्ता सडक सडक विभागले मर्मत गरिरहेको छ । यस्ता राजमार्गमा समस्या नरहेको सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले बताए । तर, जुम्ला र कर्णालीलाई जोड्ने २ सय ३२ किलोमिटर लामो कर्णाली राजमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर, हुम्ला, रोल्पा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुरलगायत जिल्ला जोड्ने सडकहरू, मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सडकखण्डहरू जोखिमपूर्ण अस्थामा छन् । दसैँमा सहज सवारी आवागमनका लागि बर्खाले बिगारेका ती सडकमा भ्याइएसम्मको सुधारको काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै, बजेटले भ्याएसम्म गाउँपालिका मातहतमा रहेका ग्रामीण तथा स्थानीय सडकलाई गाडी चल्न सक्नेसम्मको बनाउने काम स्थानीय निकायले गरिरहेको डोलिडारका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवन गुरागाइँ बताउँछन् । तर, प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सडकको किटान नै नभएकोले मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।
एकातिर बजेट खर्च भइरहेको छैन भने अर्कोतिर सबै सडक मर्मतका लागि पर्याप्त बजेटसमेत नभएको विभागले जनाएको छ । ‘देशभरका सडक मर्मतका लागि झन्डै १५ अर्ब बजेट आवश्यक छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘तर, जम्मा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट मात्रै मर्मतका लागि आएको छ ।’
२५ लाखमा ७ लाख बाहिरिए, १८ लाख बाहिरिँदै
दसैँका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाट झन्डै २५ लाख यात्रु बाहिरिने महासंघको अनुमान छ । यसमध्ये नियमित रुटका गाडीबाटै झन्डै ७ लाख यात्रु बाहिरिइसकेका छन् । अब १८ लाख यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘अब दिनप्रतिदिन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रु र सवारीको संख्या बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘यात्रुबाहक बसले आधा घन्टा पनि रोकिन भ्याउँदैनन् ।’
साविकका दिनमा दैनिक १८ सयदेखि दुई हजारसम्म यात्रुबाहक सवारी राजधानीबाट बाहिरिने गरे पनि दसैँका मुखमा दैनिक ३ हजारदेखि ३५ सय सवारी बाहिरिने उनले बताए । ‘दसैँ मान्न हिँडेका यात्रुलाई काठमाडौंबाट जिल्ला सदरमुकाम वा मुख्य बजार क्षेत्रमा पु-याइदिएर मात्र भएन,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई गाउँघरसम्म पु-याउनुपर्ने दायित्व यातायात व्यवसायीहरूको हो । तर, बर्खाका कारण ग्रामीण सडकको अवस्था झनै बेहाल छ । सडक बनेका छैनन् ।’
-नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
