हुवासिन सिमेन्टको जग्गा भाडा सम्झौता प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा

2618 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

धादिङ, ३२ साउन। धादिङको वेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्तीमा निर्माण हुन लागेको हुवासीन सिमेण्ट उद्योगका लागि जग्गा भाडामा लिन कम्पनीले नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अघि बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकासँग भाडामा लिएको जग्गा सम्झौता खारेज गर्न संघीइ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि हुवासिन सिमेन्टले जग्गा प्राप्तिक लागि गाउँपालिकामा निवेदन पेश गरेको छ ।

बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ (साविकको महादेवस्थान गाविस) ताल्तिमा रहेको १८१ रोपनी ३ आना ४ पैसा ६ दाम जग्गा पहिलो चरणमा ३० वर्षका लागि भाडामा लिन हुवासिजनले निवेदन गरेको हो । आवश्यकताअनुसार भाडा समयअवधि बढाउन सकिने गरी हुवासिनले गाउँपालिका संग जग्गा मागेको बताईएको छ ।
हुवासिनले निवेदन दिएपछि गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जमिनको भाडादर समेत तोकेर सिफारिस गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी (हरि)ले बताउनु भयो । कृषि प्रयोजनको लागि अयोग्य रहेको मालपोत कार्यालय धादिङमा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा भाडामा दिन संघीय सरकारले निर्णय गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष डल्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।


सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ (संशोधन २०७३) बमोजिम गाउँपालिकाले जग्गा भाडा सिफारिस गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाको सिफारिसअनुसार प्रतिरोपनी ४ लाख ८ हजार २८ रुपैयाँ ५ पैसा वार्षिक भाडामा उद्योगले जमिन पाउनेछ । गाउँपालिकाले गरेको सिफारिसमा वार्षिक रुपमा भाडा रकम ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ ।

गाउँपालिकाको सिफारिसका आधारमा उद्योगले माग गरेबमोजिम जमिन भाडा प्रयोजनका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई सिफारिस गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयले बताउनुभयो । यसअघि गाउँपालिकाले भाडामा दिन गरेको निर्णय कानुनतः खारेज भएपछि नयाँ सिफारिस गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेको भनाइ छ ।


उद्योगका लागि जग्गा भाडामा दिन धादिङबाट भएको सिफारिसबमोजिम फाइल आएको तर केही अधुरो भएकाले मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन नसकेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक भरत गौतमले जानकारी दिनुभयो । ‘सबै प्रक्रिया पुगेपछि फाइल मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ, आवश्यक थप डकुमेन्ट मागेका छौं,’ गौतमले भन्नुभयो ।


गत साउन २६ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीलाई २०० रोपनी जग्गा भाडामा दिन बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । गाउँपालिकाले सो जग्गा सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका २ ताल्तिमा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्ट उद्योगमा १४ अर्ब ४० करोड चिनियाँ लगानी छ ।