वैकल्पिक ऊर्जाको प्रगति ८८ प्रतिशत

452 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

काठमाडौ : विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ८८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। मन्त्रालयको समग्र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नदेखिए पनि गत आर्थिक वर्ष कार्य सम्पन्न भएका र चालू वर्षमा अनुदान स्वीकृत भएकाले केन्द्रको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको हो।

मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको प्रगति समीक्षामा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट चार सय ४६ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको बताए। यस अवधिका लागि पाँच सय किलोवाट बिजुली थप्ने लक्ष्य तय भएको थियो।

यसैगरी दुई सयवटा सुधारिएका पानीघट्ट जडान गर्न लक्ष्य रहेकोमा एक सय ४५ वटा जडान गरिएको, २० हजार थान सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २१ हजार तीन सय नौवटा जडान भएको पोखरेलले जानकारी दिए। यसैगरी पाँचवटा सौर्य खानेपानी पम्प जडान गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चारवटा जडान भएको उनले बताए।

लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएका कार्यक्रममा सुधारिएको फलामे चुलो र घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान छन्। यो वर्ष पँच सय सुधारिएको फलामे चुलो जडान गर्ने लक्ष्य रहेकोमा एक हजार एक सय ५४ वटा जडान भएको, तीन सयवटा बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने भनिएकोमा सात सय ८८ थान जडान भएको छ।

बायोग्यासबाट विभिन्न जिल्लाका सात सय ८८ घरपरिवारलाई खाना पकाउने इन्धन उपलब्ध भएको, स्वास्थ्य तथा वातवारण संरक्षण भई महिला र बालबालिकाको कार्यबोझमा कमी आएको र बायोग्यासको लेदो मलबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी लघु जलविद्युत्बाट चार हजार पाँच सय २५ घरपरिवारमा विद्युत् सेवा उपलब्ध भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा साना उद्योगको व्यवसायको विकास भएको, विद्युत् सेवा नपुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट २१ हजार तीन सय नौ घरपरिवारलाई बिजुली पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

पहाडी जिल्लामा एक सय ४५ वटा परम्परागत पानीघट्ट सुधार गरी करिब सात हजार दुई सय ५० घरपरिवारलाई खाद्य पदार्थ कुटानी तथा पिसानी सुविधा उपलब्ध भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत चालू वर्षमा पहिलो प्राथमिकता (पी१) मा १३, दोस्रो (पी२) मा चार र तेस्रो (पी३) मा एउटा गरी १८ वटा कार्यक्रम छन्। यिनमा पहिलो प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको र वित्तीय प्रगति ३७.१२ प्रतिशत छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणमन्त्री उमाकान्त झाले मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित भएको र कर्मचारी पनि यसैमा होमिएका कारण मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको बताए। मन्त्री झाले भने, ‘प्रतिकूल अवस्थामा जेजति प्रगति भएको छ, त्यो आफैंमा उपलब्धि हो।’

योजना आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्यले वार्षिक कार्यक्रम तय गर्नुअघि मन्त्रालयमै व्यापक छलफल र अध्ययन गरी योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गरे। सचिव सोमलाल सुवेदीले राज्यले विज्ञान प्रविधि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्दै तदर्थवादी निकायको संख्या धेरै भएकाले सिर्जनात्मक काम हुन नसकेको बताए।

उनले कार्यादेशअनुसारको बजेट र काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारका विभिन्न निकायले भाग लिएर आउने र प्रतिवेदन तयार हुने गरे पनि मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नै नहुने बताए।

-अन्नपूर्ण