केशव अधिकारी
सोमदाङ(धादिङ)

  आठ बर्ष  अघि देखि वन्द हुन पुगेको गणेश हिमाल फेदीको मेटल कम्पनी सरकारी वेवास्ताका कारण पुनःसंचालनमा नआउंदा करोडौंको लगानी अलपत्र बन्न थालेको छ ।
उत्खनन कार्य रोकिएपनि खानी क्षेत्रको रेखदेखका लागि कम्पनीले ७ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति दिएर खानी क्षेत्रमा खटाउंदै आईरहेको छ । खानी क्षेत्रमा रहेको कम्पनीको भौतिक पुर्वाधार रेखदेखका लागि राखिएका कर्मचारी कमानसिंह गुरुङका अनुसार खानी उत्खनन रोकिएपछि परियोजना स्थलको रेखदेखका लागि सात जना कर्मचारी खटिंदै आएका छन । बाह्रै महिना जस्तो चिसो भईरहने तिप्लिङ गाविसको वडा नम्बर ७ सोमदाङमा रहेको परियोजनाको साईट कार्यालय  र त्यहांवाट ३ घण्टा माथि रहेको खानी क्षेत्रमा उत्खनन कार्यका लागि प्रयोग हुने औजार रेखदेखका लागि कर्मचारीले कम्पनीको  हेरचाह गर्दै आईरहेका छन ।
खानी तथा भुगर्भ विभाग अन्र्तगत रहेको नेपाल मेटल कम्पनीको गणेशहिाल जस्ता सिसा खानी परियोजना वन्द हुन पुगेको आठ बर्ष बितिसकेपनि कम्पनीले खानी स्थलमा रहेको भौतिक पुर्वाधार संरक्षणका लागि कर्मचारी खटाउनु वाहेक अन्य केही काम गर्न नसकेपछि खानीस्थलमा भएको लगानी खेर गएको हो । गणेश हिमालको फेदी र त्यसआसपासको क्षेत्रमा रहेको जस्ता र सिसा खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्ने उद्धेश्यले विभागले नेपाल मेटल कम्पनी मार्फत संचालन गरिरहेको गणेशहिमाल जस्ता सिसा  खानी परियोजना  आठ बर्ष अघि देखि बन्द भएपनि खुलाउने पहल कतैवाट हुन नसकेको स्थानीयवासी वताउंछन ।
सरकारले २०३३ सालवाट स्वामित्वमा लिएको नेपाल मेटल कम्पनीले गणेश हिमाल फेदीमा खानी उत्खननका लागि पूर्वाधार निर्माण र अध्ययनका लागि पटक पटक गरी १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको तिप्लिङ गाविसका पुर्व अध्यक्ष फैसिहं घले बताउंछन ।खानी परियोजनाका लागि २०४४ सालमा नेपाली सेनाले रसुवाको स्याफ्रुवेसी देखि सोमदाङसम्म करिव ५० किलोमिटर सडकको निर्माण गरिदिएको थियो ।
मुलुकमा सशस्त्र द्धन्द्ध चर्कदै गएपछि असुरक्षाको कारण देखाएर वन्द गरिएको खानी उत्खनन कार्य आथिर्क वर्ष २०६२÷६३ वाटभने पूर्णरुपमा वन्द हुन पुगेको र अहिले सम्म पनि खानी  पुनःसंचालन हुन नसकेको स्थानीयवासी वताउँछन ।  कम्पनीमा नेपाल सरकारको ७१ प्रतिशत, खेतान समूहको १३ प्रतिशत र भारतको हैदरावाद इन्डष्ट्रिजको १६ प्रतिशत लगानी रहेको भएपनि सरकारी पक्षले वन्दरहेको खानी संचालनका लागि चासो नदिंदा करोडौंको लगानी अलपत्र हुन पुगेको घलेले वताए ।
उत्खननका लागि गरिएको परिक्षणमा जस्ता, सिसा,रुवी र चाँदीका कच्चा पदार्थ भेटिएको र गणेशहिमाल फेदीको पैगोताङ,लरी,सिप्ले र सेरापिङ लगायतका स्थानलाई उत्खनन क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरिएपनि  उत्खननमा गएकाहरु द्धन्द्धको कारण देखाएर वाहिरिएपछि खानी वन्द हुनपुगेकोे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य ध्रुव थापा बताउंछन ।  धातु भएका स्थानको पहिचान भईसकेको र  उत्खननका लागि पूर्वाधारसमेत बनाइसकिएकाले मेटल कम्पनी पुनः संचालनमा आउन सकेमा मुलुकले ठुुलो आर्थिक फडको मार्न सक्ने धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापाको भनाई छ ।
गण्ँेश हिमाल आसपासमा करिब तीन लाख टन कच्चापदार्थ ( धाउ) रहेको पहिचान भइसकेको र सो धाउबाट उत्पादन हुने जस्ता र सिसाले ४० वर्ष सम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान गरिएको थापाले वताए । प्रारम्भिक एक अध्ययनले यस क्षेत्रमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने देखाएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित मूल्यले ६७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ४९ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउने र एक टन धाउ प्रशोधन गर्दा करिब एक किलो चाँदीसमेत आउने अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको प्रतिवेदन आठ बर्ष  अघिनै परियोजनाले सार्वजनिक गरेको थापा बताउंछन ।     परियोजना सुरुमा सञ्चालन गर्न ‘मिनी पाइलट’ अन्तर्गत साढे नौ करोड बजेट आवश्यक पर्ने परियोजनाले प्रस्ताव राखेको भएपनि मुलुकमा शसस्त्र द्धन्द्ध शुरु भएको र खानी विकट क्षेत्रमा रहेको  कारण देखाउंदै सरकार र निजीक्षेत्र लगानी गर्न पछि हट्दा मेटल उत्खनन कार्य अलपत्र पर्न पुगेको तिप्लिङका सामाजिक कार्यकर्ता नरवहादुर घलेले वताए ।
मेटल कम्पनीले उत्खनन वन्द गरेपछि यस क्षेत्रवाट गैर कानूनी उत्खनन बढ्नुका साथै अवैध ढंगवाट कारोवार गर्नेहरुको चलखेल बढ्दै गएकाले सरकारले खानी उत्खननका बिषयमा स्पष्ट निति बनाएर तत्काल संचालनमा ल्याउनु पर्ने घलेको सुझाव छ । खानी ४० वर्ष भन्दा बढी समयसम्म चल्न सक्ने र सो रकमले ५० टन क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपनि राज्यले उत्खनन तथा व्यवस्थापनका लागि चासो नदेखाएको निजि क्षेत्रका अगुवाहरुको गुनासो छ ।
गणेशहिमाल क्षेत्रमा जस्ता तथा मेटल खानी रहेको अनुमान पछि उत्खननका लागि परियोजनाको रुपमा २०२४ मा विडला कम्पनी हैदरबादले खोज अन्वेषण शुरु गरेको थियो । सरकारले त्यतिबेला खानीस्थल सम्म भौतिक सुविधा बाटो र बिजुली पुर्याउन नसकेपछि विडलाले उत्खनन परियोजना सञ्चालन नगरेपछि ०३३ मा कम्पनी नेपाल सरकारले लिएको थियो ।