रसुवा– रसुवास्थित हाकु गाविसकी मेन्दो तामाङको पुस्तौंदेखि कुनै जमिनमा स्वामित्व छैन। उनीमात्र होइन, गाविसभरिका ३ सय ३६ परिवारलाई पुरानो स्वयम्भु घ्याङ गुठीले पोलेको छ। न गुठीको पाठपूजा चलाउन उनीहरूसँग केही लिइन्छ न त जोत्दै आएको जमिन र बस्दै आएको घरको स्वामित्व नै दिइन्छ।

पूर्व पञ्चले एक सनकमा गाविसका ६ वटा वडाको पूरै जग्गा गुठीमा दर्ता गरिदिएपछि ती सबै किसान पीडित भएका थिए। घर नजिकै २ सय १६ मेघावाट क्षमताको त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन लाग्दा मेन्दोलाई यही कारण कौवालाई बेल पाकेसरह छ। किनकि आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएकै कारण न उनले बिजुली बाल्न पाउँछिन् न लालपुर्जा धितो राखेर ऋण नै लिएर उद्यम गरी खान। दुःखद् जीवन। भूमिको अधिकार लिन जिल्लाव्यापी आन्दोलन तताएको पनि दशक बित्न लाग्यो। तर न सरकारले सुन्छ न चुनावमा भोट माग्न आउने नेताले नै सुन्छन्।

वि।सं। २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन आयो। तर रसुवा र नुवाकोटमा मात्र अहिले पनि २ हजारभन्दा बढी किसानलाई बिर्ता समस्याले पोलिरहेको छ। जग्गा छ, पाखा पखेरा, उब्जाउ हुन्छ थोरै, खान पुग्दैन। यसो कतै धितो राखेर जीवन निर्वाहका लागि कुनै सानातिना उद्यम चलाउँ भने पनि धितो राख्ने पुर्जा छैन। बिर्ता समस्याले किसानमा धेरै दुःख दिइरहेको छ। बिर्ता समस्या समाधानका लागि एक दशकदेखि भूमि अधिकार आन्दोलन भएको भए पनि धेरै परिवारले अझै हक पाउन सकेका छैनन्।

किसान रातोदिन भूमिमा रगतरपसिना बगाएर परिश्रम गर्छन् तर उनीहरूकै स्वामित्वमा जमिन छैन। तराई तथा नेपालका धेरै ठाउँका उब्जाउयोग्य जमिन बाँझो छ। यस्ता जग्गा क्रमशः प्लटिङमा परिणत भइरहेका छन् जसले गर्दा खाद्य सुरक्षामा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। यसको असरस्वरूप कृषिप्रधान मुलुकमा दिनानुदिन कृषिमा संलग्नहरूको संख्या घट्दो छ।

४० प्रतिशत कृषक गरिब छन्। एक चौथाई कृषि भूमि बाँझो छ तर पनि यस्तो जग्गाको उपयोग भूमिहीनहरूले गर्न पाइरहेका छैनन्। स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा एकातिर किसानको समस्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ भएका जमिन केही बाँझिदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले किसानमुखी भूमि नीति ल्याई किसानको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्य त नेपालको कृषि सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण भूमि सुधार नहुनु नै हो। यहाँको भूमिको वितरण प्रणाली किसानमुखी छैन। जमिनदारमुखी छ। जसले खेती गर्छ, जोसँग खेतीपाती गर्ने सिप छ, ऊसँग जमिन छैन। जसलाई कृषिबारे केही थाहा छैन, ऊसँग अथाहा जमिन छैन। त्यसैले त किसान जति भोका छन्, नाङ्गा छन्।

रसुवामा भुमिअधिकारको अभियान बिगत एक दशकदेखि नेपाल कृषि बन प्रतिष्ठान र सामुदायिक आत्म निभैर केन्द्रको सहयोगमा जिल्ला भुमिअधिकार मञ्चले सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिंसात्मक  तथा न्याय र समानताका लागि भएको अभियानले सफलता पाउँदै गएको छ । रसुवाको भोर्ले, धैबुङ र लहरेपौवाका पाँच सय किसानको हातमा केही जग्गाको पुर्जा पार्न यस अभियान सफल भएको छ । आफ्नै भवन भुमिघर निर्माण गरेको मञ्चले पुर्जा प्राप्ती मात्र नभई समग्र भुमिसुधारका लागि जिल्ला मञ्चले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ ।

गरिबमाथि अन्याय भइरहेको छ। यसो हुनुमा राज्य तथा राजनीतिक प्रणाली जिम्मेवार छ। समाजमा विद्यमान आर्थिक विषमता अर्थात धनी–गरिबबीचको खाडलको अन्त्य जरुरी छ। भूमि अधिकार नागरिकको न्यूनतम मानव अधिकार हो। भूमिको स्वामित्व नागरिकको आर्थिक, समाजिक मात्र नभई उसको न्यूनतम अधिकार पनि हो। लामो समयदेखि देशमा किसान आन्दोलनमा छन्, न्याय मागिरहेका छन् तर केही सामन्त वर्ग र शासक वर्ग किसानको मागलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट हेर्न चाहिरहेका छैनन्। यसरी कहाँ नयाँ नेपाल बन्न सक्छरु नयाँ नेपाल बन्न त सबै जनता खुसी र सुखी हुनु जरुरी छ। दुःखैदुःखले चेपिएका जनता कसरी खुसी हुन सक्छन्रु यसतर्फ सरकार तथा सवै सरोकारवालाहरूले बेलैमा सोच्ने कि ?

लेखक रसुवाका पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी हुन् ।