अबको ८ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ तर निर्माणको ‘मोडालिटी’ के हुने भन्नेमा विवाद हुनुले आयोजना बन्नेमा द्विविधा उत्पन्न गरेको छ। बहालवाला मन्त्री र सचिवको धारणा नै बाँडिएपछि जलविद्युत आयोजनामा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने गरेको पुष्टि भएको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ दुई जलाशय आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरी दु्रत गतिमा बनाउन विकास समिति गठन गरेको थियो। विकास समितिबाट आयोजना बन्न नसक्ने ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको तर्क छ भने मन्त्री राधा ज्ञवालीले समितिबाटै आयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति बैठकमा सोमबार आयोजनाको प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै मन्त्री र सचिवले खुलेरै फरक धारणा राखे। समितिमार्फत आयोजना बनाउने पहिलो अनुभव हुने भन्दै ज्ञवालीले यही मोडलमा बनाउनुपर्ने बताइन्।

‘प्रस्तावित २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे र ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुणसमेत समिति बनाएरै निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। सचिव क्षेत्रीले मन्त्रीको कुरा काट्दै विकास समितिमार्फत अघि बढाए आयोजना अलपत्र हुने दाबी गरे। ‘छुट्टै पब्लिक कम्पनी बनाएर मात्र दुई आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।

फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल कम्पनीले डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुर्यानएको छ। डिपिआर पूरा नहुँदा अन्य पूर्वाधार संरचना तयार पारेर निर्माण सुरु गर्नुपर्छ। तर सरकारकै कारण आयोजना नबन्ने संकेत देखिएको छ। मन्त्री र सचिवबीच मतभेद बढ्दै गएपछि गोरखा र धादिङ जिल्लाका सभासदले तत्काल आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए।

सभासद आनन्दप्रसाद पोखरेलले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्ने भन्दै आयोजना नबनाउन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भाँजो हाल्न खोजेको आरोप लगाए। ‘विभिन्न बहानामा यो आयोजना बनाउन हुन्न भन्नेहरु भारतपरस्त हुन्,’ उनले भने। समितिका सभापति गगन थापाले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।

ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तन गरेपछि आयोजनामा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। उनले कार्यकारी अध्यक्ष पद खारेज गरी कार्यकारी निर्देशकमा सबै अधिकार हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिन्। समिति स्थापना हुँदा कार्यकारी अध्यक्ष रहेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अधिकार कटौतीपछि परामर्शदाताले समेत प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको समितिका अधिकारी बताउँछन्।

समिति मोडलमा सुरु भएको आयोजनाको मोडल परिवर्तन गर्दा नबन्ने सम्भावना हुने हुँदा समस्या समाधान गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘विकास समितिअन्तर्गत नै विकास कम्पनी बनाएर जान सकिन्छ,’ सभासद पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यसलाई स्वायत्त वा अधिकारसम्पन्न बूढीगण्डकी प्राधिकरण बनाउँदा पनि हुन्छ, तर अगाडि बढिसकेको आयोजनामा ती विकल्पमा जान हुँदैन।’

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा ६ सय मेगावाट किटान गरिएको आयोजनाको क्षमता अहिले परामर्शदाताले १ हजार दुई सयसम्म बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। क्षमता बढेपछि यसको लागत बढाएर २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ) प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको विद्युत संकट बढ्दै गएकाले स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै क्षमता बढाएर बनाउन उचित हुने परामर्शदाताको सुझाव छ।

महिनामा अध्ययन सक्ने गरी ट्र्याक्टवेलसँग सम्झौता भएको थियो। २५ महिना पूरा भइसकेकाले अबको पाँच महिनामा उसले डिपिआर बुझाउनुपर्छ। २ प्रतिशत सहुलियत ऋणमा आयोजना बनाउँदा प्रतिफल (इन्टरनल रेट अफ रिटर्न) साढे १७ प्रतिशत हुनेछ भने प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य करिब ७ रुपैयाँ पर्नेछ। आयोजनाबाट हिउँदमा मात्र १ अर्ब ४१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ।

अध्ययनअनुसार आयोजनाको निर्माण सन् २०२३ सम्म पूरा गर्न सकिने छ। गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने आयोजनाबाट २० हजार व्यक्ति विस्थापित हुने र करिब २५ हजार प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै ६ हजार ६ सय ३७ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। पुनर्बास र पुनर्स्थापना गर्न उचित स्थानको अध्ययन भइरहेको ट्र्याक्टवेलका फिलिपले बताए। परामर्शदाताले आयोजनाका लागि रि–रेगुलेटिङ ड्याम बनाउन उचित हुने सुझावसमेत दिएको छ।

३० महिनामा डिपिआर पूरा गर्ने गरी ९२ करोड रुपैयाँमा ट्र्याक्टवेलसँग २०६९ असोजमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा रि–रेगुलेटिङ ड्याम बनाउने बुँदा थिएन। आयोजनाबाट गोरखाका ३७, धादिङका २७, नुवाकोटका २ र मनाङ जिल्लाको १ गरी ६७ गाविस प्रभावित हुनेछन्। जलाशयबाट मात्र गोरखाका १२ र धादिङका ११ गाविस प्रभावित हुने अध्ययनमा उल्लेख छ। यसको भूमिगत विद्युतगृह गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङमा निर्माण हुनेछ।