वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण असाध्यै प्रभावित जिल्लाहरु मध्ये एक हो धादिङ । गृह मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म भूकम्पबाट धादिङमा सात सय ३३ को मृत्यु भएको छ भने एक हजार दुई सय १८ घाइते भएका छन । सर्वसाधारणका ४३ हजार सात सय २१ घर पूर्णत: क्षति भएका छन् भने १८ हजार सात सय २० मा आंशिक क्षति पुगेको छ । तथापि धादिङ उद्धार र राहतका काम सकेर पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ ।

बुधबार सदरमुकाम धादिङबेसीमा ‘नयाँ पत्रिका’ले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लाका प्रमुख सरकारी तथा सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य सरोकारवालासँग ‘विस्थापितको पुनर्वास र संरचनाको पुनर्निर्माण’ विषयक ‘राउन्ड टेबल’ आयोजना गरेको छ । अन्तक्र्रियामा व्यक्त विचारहरू :

स्थलगत संयोजन: नारायण काफ्ले, सानुबाबु तिमल्सिना
तस्बिर : ज्ञानेन्द्र कार्की

घर निर्माणसम्बन्धी नीति आवश्यक
गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी
संविधानसभा सदस्य, एमाले धादिङ
हाम्रो जिल्लामा साढे पाँच हजारजति घरधुरीलाई अहिले रहेको ठाउँबाट हटाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै सेर्तुङ गाविसका ६ वटा वडा र लापा गाविसका ६ वटा वडाबाहेक सबै गाउँ बस्नयोग्य छैनन् । त्यहाँ ३५ सय जति घरधुरी छन् । कतिपय घरधुरी स्थानान्तरण भइसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा ठूलो बस्ती टेन्ट टाँगेर बसिरहेको छ । यसरी राख्नु जोखिमपूर्ण हुने भएकाले तिनीहरूलाई सदरमुकाममा ल्याएर राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
घरधुरी सार्ने कुराको स्थायी समाधानका लागि हामीले अन्य केही गाविसमा केही घरधुरीलाई राख्ने गर्न सकिन्छ । तर, त्योभन्दा ठूलो संख्यामा राख्नका लागि धादिङभन्दा बाहिरको ठाउँ नै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्यले अस्थायी बसोवासका लागि १५ हजार र स्थायी बसोवासका लागि दुई लाख दिने भन्ने जुन कुरा गरेको छ, यसमा सरकारलाई मेरो सुझाब छ, सस्तो ब्याजदरमा सहुलियतको ऋण र अनुदानलाई छुट्टै राख्नुपर्छ । एउटाले अनुदान पनि पाउने र सहुलियत ऋण पनि पाउने अवस्था आउनुहुँदैन । एउटा घर भत्किए पनि अम १० वटा घर बनाउन सक्ने क्षमता भएका पीडित पनि यहाँ छन् । एउटा घर भत्किएपछि सर्वस्व सिद्धिनेखालका जनता पनि छन् । घर भत्किँदा सर्वस्व सिद्धिने जनताका लागि दुई लाख मात्र होइन, चार–पाँच लाखसम्म दिन राज्य तयार हुनुपर्छ । हुनेखाने पीडितलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
गाउँघरतिर घर बनाउन सुरु भइसकेको छ । फेरि पनि ढुंगामाटोकै घर बनाउन थालिएको छ । ढुंगामाटोको जडान भएको र गगनचुम्बी घर हाम्रा लागि अफापसिद्ध भएको छ । अब सरकारले घर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा नीति बनाउनुपर्छ र घर बनाउँदा आचारसंहिता जारी गर्नुपर्छ । यसले कानुनकै रूप लिनुपर्छ ।

अब पुनस्र्थापनामा लाग्नेछौँ
वासुदेव घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धादिङ
भूकम्पपछि हामीले पहिलो चरणमा खोजी र उद्धारको काम गर्‍यौँ । भूकम्पपछिका चार दिनसम्म हामी पूरै शक्ति लगाएर खोजी र उद्धारमा खटियौँ । यो क्रममा हेलिकोप्टरमार्फत पाँच सयजनाको उद्धार गर्‍यौँ । त्यति नै संख्यामा सडक पहँुच भएको ठाउँबाट हामीले उद्धार गर्‍याँै । घाइतेलाई काठमाडौं, चितवनलगायत ठाउँमा उपचार गरायौँ । खोजी र उद्धारको कामसँगै अन्य दायित्व पनि सँगसँगै लग्यौँ । यो भनेको घरवारविहीन भूकम्पपीडितलाई खाद्यान्न र त्रिपाल वितरण गर्ने थियो । वैशाख १७ गतेसम्म हामीले खोजी र उद्धारको काम करिब–करिब सकेका थियौँ । घाइतेको अविलम्ब उद्धार भएको छ र उपचार गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याइएको छ ।
जटिल ठाउँमा अलपत्र परेको तथा उद्धार गर्न नसकेको अवस्था हामीले भोग्नुपरेन । खोज र उद्धारपछिको काममा जाँदा सुरुमा हामीलाई त्रिपाल र खाद्यान्नको निकै अभाव भयो । केन्द्रबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न र त्रिपाल हामीकहाँ आइपुगेको थिएन । अन्य दाता वा संघसंस्थाबाट आउने खाद्यान्न र त्रिपाल पनि अत्यन्तै न्यून थियो । त्यसैबीचमा हामीले के निर्णय गर्‍याँै भने स्थानीय वा नजिकको बजारमा जे उपलब्ध हुन सक्छ, त्यो तुरुन्त जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले लिने र त्यसलाई वितरण लिने ।
सहमतिअनुसार हामीले स्थानीय बजारबाट जे–जति खाद्यान्न र त्रिपाल प्राप्त हुन सक्थ्यो, त्यो उठायौँ र वितरण गर्‍यौँ । करिब ५४ लाख रुपैयाँबराबरको समान किन्याँै र बाँड्याँै । अनि सरकालाई पनि जतिसक्दो चाँडो राहत पठाउन अनुरोध गर्‍यौँ, साथै दातृ निकायलाई पनि सक्रिय सहभागिताका लागि अपिल गर्‍यौँ । फलस्वरूप विभिन्न संघ–संस्था सहयोगका लागि आए । यो क्रम करिब–करिब वैशाखभर चल्यो । वैशाखको अन्त्यसम्म हामीले अन्य रेस्पोन्सका काम सक्यौँ ।
जेठ १ गते जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले औपचारिक रूपमा अन्य रेस्पोन्सका काम सम्पन्न भएको घोषणा गर्‍यो । वैशाख मसान्तसम्मको अवस्थामा जिल्लाका प्रत्येक घरधुरीले एक थान त्रिपाल र कम्तीमा १० किलोभन्दा धेरै चामल पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा दुई–तीन बोरा चामल पनि पुर्‍यायौँ । हामीले धेरै दुर्गमसहित गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गर्‍याँै । कतै हाम्रो पहलमा उद्धार हुन नसकेको अवस्था छ कि भनेर चीन, रसिया, बेलायतबाट आएका टोलीलाई सम्भावित जोखिमपूर्ण ठाउँमा पनि परिचालन गर्‍याँै । धेरै मेडिकल टिमले पोस्ट डिजास्टर समस्या नआओस् भनेर काम गरे । हाम्रो जिल्लाका पाँचवटा गाविसमा सडक पहुँच छैन । त्यहाँ हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेपछि तुरुन्त हेलिकोप्टरबाटै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, त्रिपाल पठायौँ । सुरुमा हेलिकोप्टर पाउन समस्या भए पनि जतिवेला पहँुचमा हेलिकोप्टर हुन्थ्यो, तिनलाई उत्तरमा खाद्यान्न र त्रिपालसहित पठाइएको अवस्था छ । वैशाख मसान्तसम्म आउँदा हामीले प्रारम्भिक रेस्पोन्स सम्पन्न गर्‍यौँ ।
नेपाल सरकारले करिब ६२ हजारको हाराहारीमा जिल्ला दैवीप्रकोपमार्फत त्रिपाल वितरण गरेको छ । संघ–संस्थाका तर्फबाट पनि ३० देखि ५३ हजार त्रिपाल वितरण भएका छन् । यो तथ्यांकले अहिले घरबारविहीन व्यक्ति खुला आकाशमुनि बस्न नपर्ने अवस्था बनाएको छ । यो हाम्रो सामूहिक प्रयासले भएको हो । जेठ १ गतेपछि जनतालाई अस्थायी वासस्थान निर्माणका लागि जस्तापाता उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍याँै, सँगै हामीले सरकारको प्रथम निर्णयअनुसार पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरलाई पाँच हजार र आंशिक क्षति भएकालाई तीन हजार वितरण गर्ने काम २६ वटा गाविसमा गर्‍यौँ । तथापि, बजेटको कारणले ती गाविसका सबै भूभागलाई समेट्न सकेनौँ । त्यो सक्दासक्दै नेपाल सरकारले १५ हजार घोषणा गरेको थियो, दुई लाखसम्मको राहत जोडेर । भरपर्दो तथ्यांकविना यो रकम वितरण नगर्ने भन्याँै सुरुमा । त्यसपछि पीडित पहिचान गर्ने प्राविधिक टोलीले तथ्यांक दिने वेलासम्म कुर्‍यौँ । त्यो प्रतिवेदन आएपछि १५ हजार रुपैयाँको राहत वितरण सुरु गरेका छौँ । अहिले १५ देखि २० टोली डाटा प्रोसेसिङमा छन् । सम्भवत: दुईदेखि तीन दिनमा यो टोली सबै गाविसमा पुगेको हुन्छ । दोस्रो पाटो दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सामूहिक प्रयासका कारण केही संघ–संस्था दुर्गम गाउँमा पीडितलाई जस्तापाता दिन तयार भएर आएका छन् । हामी त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छाँै । कसरी न्यूनतम समयमा थोरै बजेटमा पीडितसमक्ष जस्तापाता लिएर जान सकिन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ । अर्को पाटो त्यहाँ नेपाल सरकारको पनि उपस्थिति होस् र प्रजातान्त्रिक ढंगले जनताले राहत पनि पाउन सकून् भन्ने हो । कुनै अनधिकृत गतिविधि नहोऊन् भनेर यसलाई चुस्त, प्रभावकारी बनाउन ती संघ–संस्थासँग दुई–तीन चरणको छलफल गरेका छौँ । उनीहरूसँग गर्ने सम्झौताका मस्यौदा पठाएका छौँ, आजभोलिमा त्यसको निष्कर्ष आउँछ । त्यसपछि हामीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक र पीडितको नामावलीको आधारमा पीडितलाई राहत वितरण गर्नेगरी ती संघ–संस्थासँग औपचारिक सम्झौता हुन्छ । हाम्रो प्राथामिकता गाविस र क्षेत्रमा गएर कम्तीमा एउटा परिवारले दुई बन्डल जस्ता पाउने गरी व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
सरकारले मनसुनअगाडि नै १५ हजार रुपैयाँ राहत पुर्‍याएको अवस्था हुनेछ । वर्षायाममा गाडी अवरुद्ध हुने ठाउँ र हेलिकोप्टरबाट लैजानुपर्ने ठाउँमा वर्षाअगाडि नै जस्ता पुर्‍याएको अवस्था हुनेछ । मनसुनअगाडि नै अस्थायी बसोवासको व्यवस्था हुनेछ । धादिङमा केही यस्ता ठाउँ पहिचान भएका छन्, जहाँ भौगर्भिक असन्तुलन छ । धाँजा फाटेको छ, चिरा परेको छ, सुक्खा पहिरो गएको छ र सिंगै बस्ती जोखिममा छन् । उत्तरका पाँच गाविस झार्लाङ, तिप्लिङ, रिङ, सेर्तुङ र लापालाई दीर्घकालका लागि स्थानान्तरण गर्नेगरी छलफल भएको छ । ती गाविसमा पनि जोखिममध्येका पनि अझ जोखिम बस्तीलाई सम्भव भएसम्म तिनै गाविसका अझ सुरक्षित ठाउँमा र सम्भव नभए गाविसभन्दा बाहिर जिल्लाभित्र कुनै ठाउँमा पुनर्वास गराउने भन्ने हाम्रो नीति छ । सम्बन्धित गाविसका सचिव, स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्र, स्थानीय जनतालाई बस्ती, टोल किटान गरेर निर्णयसहित जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा आउन भनेका छौँ । दुईवटा गाविसले प्रतिवेदन दिएका पनि छन् । २१ गतेसम्म अरू तीन गाविसको पनि आउनेछ र त्यसैदिन बस्ने दैवीप्रकोप समितिको बैठकले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बस्तीको पनि अन्तिम सूची निर्णय गर्नेछ । तीबाहेक महादेवस्थानका केही गाउँ, कल्लेरी गाविस, नीलकण्ठ नगरपालिकाका केही बस्ती जोखिमपूर्ण देखिएका छन् । ती गाउँको भौगर्भिक विश्लेषणपश्चात् हामी पुनस्र्थापनाका विषयमा थप निर्णय लिनेछौँ ।

समस्या कम हुँदै गएको छ
पर्शुराम तामाङ
संविधानसभा सदस्य, राप्रपा, धादिङ
भूकम्पपछि राजनीतिक दलका नेतृत्व, सभासद्, सुरक्षा निकाय र कार्यालय प्रमुखहरूबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भयो र यसैको आधारमा हामी अघि बढिरहेका छौँ । धादिङका सडक सञ्जालले नछोएका पाँच गाविस जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका बस्तीका मानिसलाई कसरी पुनर्वास गराउने, ती क्षेत्रमा राहत कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा हामी सबै चिन्तामा थियौँ । ती चिन्ता बिस्तारै कम हुँदै छन्, समस्या हल हुँदै गएको छ ।
उद्धारका क्रममा हामी विभिन्न ठाउँमा पुग्यौँ र उद्धार तथा राहत वितरणको निरीक्षण गर्न पनि पुग्यौँ । यसरी जाँदा त्यहाँका मानिस आफैँ पीडामा रहेका देखिन्थे । तर, उनीहरूले माथि लेकका मानिस झन् ठूलो आपत्मा होलान्, तपाईं सभासद्हरू त्यतातिर जानु भन्नेखालका सुझाब दिए ।
पुरातात्त्विक सम्पदालाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि भूकम्पले असर पुर्‍याएको छ । पुरातत्त्वलगायतको पुनर्निर्माणका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी जिल्ला तहमै छलफल गरेर जानेछौँ । साथै, केन्द्रीयस्तरमा पनि यसबारे आवाज उठाउनेछौँ । गुम्बा, मठमन्दिरलगायतको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।
पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतसाधन र युवा जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न सकियो भने दिगो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ । धादिङका १४ वटा गाविसमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको छ । तर, देशसँग थुप्रै कुरा सकुशल छन् । हाइवे, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारु अवस्थामा छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रेमिट्यान्स र कृषि पनि ठीक अवस्थामा छन् । यी कुरालाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकियो भने विपत् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

दैवीप्रकोप समितिको काम सन्तोषजनक
रामनाथ अधिकारी
सभापति, कांग्रेस, धादिङ
वैशाख १२ गते भूकम्प गएको दिन सल्यानटारको अर्गौटामा दुईतिरबाट पहिरो गएर तीनजना मान्छे पुरिएका छन् । तिनीहरूलाई अझै उद्धार गर्न सकेका छैनौँ । परिवारले उनीहरूको किरिया गरिसके, तर प्राविधिक रूपमा उनीहरू बेपत्ताको सूचीमा छन् । उनीहरूलाई उद्धार गर्न जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको डोजर गए पनि झिक्न सकिएन । उनीहरूका परिवारले राज्यबाट पाउने सुविधा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैले बेपत्ताको हकमा के गर्ने भन्ने द्विविधा हामीमै छ ।
दोस्रो कुरा, अस्थायी बसोवासको हो । असोज, कात्तिकसम्म अस्थायी बसोवासका लागि राज्यले १५ हजार दिने घोषणा गरेको छ । त्यो उद्धार समितिका तर्फबाट गाविसहरूमा जाँदै छ । आजसम्म नौ गाविसमा गइसकेको छ । दुई–तीन दिनभित्रमा एक नगरपालिका र ४६ गाविसहरूमा पुगिसक्छ भन्ने विश्वास राखेको छु । जहाँसम्म स्थायी बसोवासका लागि छ, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बसोवासका लागि योग्य जमिन खोज्ने, नयाँ भवन निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ । त्यो तत्काल प्राप्त भयो भने आगामी दिनमा पुनर्वासका लागि राम्रो हुन्थ्यो ।
यस्तो सोच एकातिर छ भने अहिलेको चिन्ता जस्तापाता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । मनसुन सुरु हुनेबित्तिकै भूकम्पले चिरिएका जमिनहरू भासिने क्रम सुरु भयो भने धेरै गाउँ र बस्ती बग्छन् । टाढाको कुरा नगरौँ, जिल्ला सदरमुकाम पनि मैले सुरक्षित देखेको छैन । सदरमुकामको शिरमा रहेको भैरवी मन्दिरबाट सदरमुकामलाई खतरा छ ।
स्थायी बसोवासका लागि जिल्लाले एउटा सोच बनाउँछ । राज्यले पनि एउटा मापदण्ड बनाउला । त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने सोचाइ छ । दैवीप्रकोपले जसरी उद्धार तथा राहतका कामहरू गरिरहेको छ, अत्यन्त सन्तोषजनक छ । पुनर्निर्माणको कदमलाई पनि सबै राजनीतिक पार्टीले विश्वास गरेर लिएका छौँ । मेरो प्रस्ताव छ, दैवीप्रकोप समितिको अध्यक्षसहितको टिम स्पटमा गएर जमिन हेरेर त्यहीँ बसोवासका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

पुनर्वासमा ध्यान दिनुपर्‍यो
रामबहादुर भण्डारी
अध्यक्ष, एमाओवादी, धादिङ
१२ वैशाखको भूकम्पले धादिङलाई जति धेरै असर गर्‍यो, त्यसको विवरण मिडियामा आउन सकेन । खासगरी धादिङको एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । त्यहाँका जनता पनि राज्यको पहुँचबाट अलि टाढा छन्, त्यहाँका सूचना पनि बाहिर आउन सकेका छैनन् । राहतमा पनि यो क्षेत्र पछि परेको छ ।
राहत तथा व्यवस्थापनमा जसरी वस्तुगतहुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । वस्तुगत अवलोकन नगरी हामी राहतमा गयौँ । यद्यपि, चेतनाले भ्याएसम्म आफ्नो ठाउँबाट हामीले धेरै गरेका छौँ । प्रशासन, सेना, प्रहरी र राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । तथापि, हामीले कुन ठाउँमा राहत दिनुपर्ने हो, कहाँ आवश्यक हो, कहाँ आवश्यक छैन, त्यसको अनुगमन र विश्लेषण हामीले गरेनौँ । अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग अनुगमन हुन सकेको छैन । राहत वितरणमा न्यायोचित भयो कि अनियमितता भयो, क्षति विवरण ल्याउने कुरामा तथ्यगत विवरण आए अथवा आएन ? राज्यले अनुगमनको संयन्त्र बनाएन । राज्यको कमजोरी यहीँ भयो ।
राहत वितरण पनि व्यवस्थित हुन सकेन । सरकारले बोलेको चिज कतै पुर्‍याएन । पानीले भिजिसकेपछि त्रिपाल आइपुग्यो । त्यो पनि थोरै मात्र । सुरुमा हामीले गैरसरकारी संस्थाका साथीहरूलाई जिम्मा लगायौँ, उहाँहरूले जनतालाई समान रूपमा बाँड्नुभएन । जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्न सकेन ।
अबको व्यवस्थापनमा पनि सरकारी योजना बन्न सकेको छैन । राज्यले पुनस्र्थापित जनतालाई कहाँपुनर्वास गर्ने भन्न सकेको छैन ।धादिङ अतिप्रभावित जिल्लामध्ये एक हो । यहाँपाँचवटा गाविसका जनता सदरमुकाम आसपासमा बसेका छन् । कतिपय चितवन, पोखरामा गएर बसेका छन् ।
अहिले पनि झार्लाङका मान्छेहरू यहाँ आएर बस्ने भनिरहेका छन्, उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने ? सबैभन्दा पहिला राज्यले उहाँहरूको पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पुनर्वास मात्र गरेर भएन, व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?१५ हजार अथवा ५० हजारको कुरा होस् त्यो जनताले पाउन सकेका छैनन् । जस्तापाताको पैसा तत्काल पीडितलाई दिनु जरुरी छ ।
हामीले जिल्लामा बहस छलफल गर्दै समस्यासँग साझा रूपमा लडेका छौँ । तर, राज्यले दिनुपर्ने सहयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले उपस्थिति देखाउनुपर्‍यो ।

हामी सक्दो खटिरहेका छौँ
लक्ष्मणविक्रम थापा
स्थानीय विकास अधिकारी
दैवी प्रकोप उद्धार समितिका तर्फबाट हरेक गाविसमा नौ लाख रुपैयाँका दरले चार करोड १४ लाख रुपैयाँ हामीले तत्काल निकासा गर्‍यौँ । त्यसपछि नगरमा पनि हरेक वडामा दुई लाख रुपैयाँको दरले २६ लाख रुपैयाँ निकासा भयो । अहिले तथ्यांक संकलनका लागि गाविस तथा नगरपालिकामा गएका प्रत्येक टोलीलाई विविध खर्चका रूपमा २० हजारका दरले प्रदान गरेका छौँ ।
त्यस्तै, तथ्यांक संकलन गर्नका लागि करिब एक लाखप्रति फारम छपाइ गर्नुपर्‍यो । त्यो पनि जिल्ला विकास समितिबाट भएको छ । १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनले करिब एक सय ३० किलोमिटर ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको थियो । ती सडक हामीले तत्काल डोजर भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका छौँ । डोजरमा हालेको तेलदेखि भाडासम्म सबै भुक्तानी भएको छ । आरुघाटको सिक्टारमा रहेको बस्तीमा ढलेका घरहम हटाउन हिजो देखि डोजर प्रयोग गरिएको छ । सुरक्षाकर्मी खटाउने र राहत सामग्री पुर्‍याउने सम्बन्धमा जिल्ला विकास समितिका तर्फबाट विभिन्न सहयोग पुर्‍याएका छौँ ।
काजमा बसेका गाविस सचिवलाई हामीले अहिले खटाएका छौँ । सचिवमा महिला भएकाले तीनवटा गाविससम्म एकैजनाले हेर्नुपरेको पनि छ । हामी उद्धारमा सहयोग होस् भन्नका लागि सबै काम गरिरहेका छौँ । अहिले तत्कालै हामीले जिल्ला विकास समितिका तर्फबाट भइरहेको महत्त्वपूर्ण काम भनेको दार्खा, सल्यानटार र धादिङबेँसीमा गोदाम निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौँ । हिजो हाम्रा साथीहरू सल्यानटार गएर जग्गा पनि हेरेर आइसक्नुभएको छ । त्यहाँ गाविसकै स्वामित्वमा सात रोपनी जग्गा रहेछ । त्यो जग्गा प्रहरी चौकीनजिक पनि भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यहाँ राख्दा राम्रो हुने देखिएको छ । दार्खामा पनि गाउँ विकास समितिको जमिन छ रे । हिजो गाडी बिग्रिएकाले त्यहाँ जान सकिएन । पर्सिसम्ममा हामीले त्यहाँ जग्गा हेरेर तुरुन्त गोदाम बनाउने काम सुरु गर्छौँ । ती स्थानमा सकिएपछि धादिङबेँसीमा पनि असार मसान्तभित्रमै गोदाम निर्माण गरिसक्छौँ ।
हामीले काठमाडौंमा बिदाको दिनसमेत प्रेस खोल्न लगाएर दुई दिनमै एक सय २६ ग्रस कागज खोजेर एक लाखप्रति भूकम्पपीडित परिचयपत्र छापेर ल्यायौँ र त्यसलाई दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । राहत वितरण गर्न जाने टोलीले त्यो परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । दैवीप्रकोप उद्धार समितिले तत्कालीन अवस्थामा स्थानीयस्तरबाट खाद्यान्न र त्रिपाल खरिद गरेको थियो । सो रकम केन्द्रीय निकायबाट नआएकाले भुक्तानी गर्न सकिएन भनेपछि मैले जिल्ला विकास समितिबाट हिजो २७ लाख रुपैयाँ दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छु ।
अब जिल्ला विकास समितिमा ससर्त र निसर्त आउने अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फस्र्योट गर्न चार महिना समय बढाइदिनुपर्छ । कात्तिकसम्म समय पाइयो भने जिल्ला परिषद्ले पारित गरेर सम्झौता भइसकेको योजनामा पनि काम हुन पाउँछ । सबै कर्मचारी राहत वितरणमा खटिएकाले कतिपय सम्पन्न भएका योजनाको पनि मूल्यांकन हुन सकेको छैन । कतिपय सम्झौता हुन नै बाँकी छ । जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक कोषबाट २०७०/०७१ का लागि जति पनि योजना छुट्याइएको थियो । ती योजनालाई क्रमागत रूपले जाँदा ५० प्रतिशत काम भएको छ भने अर्को आर्थिक वर्षमा पनि नियमित गर्नुपर्छ ।

अस्थायी कक्षाकोठा निर्माणमा जोड दिएका छौँ
गणेश ढकाल
जिल्ला शिक्षा अधिकारी, धादिङ
१२ वैशाखको भूकम्पले विद्यालय क्षेत्र पनि अछुतो रहेन । धादिङमा कुल पाँच सय ८७ सामुदायिक र ५४ संस्थागत विद्यालय छन् । भूकम्पबाट सामुदायिकतर्फ झन्डै तीन हजार कक्षाकोठा र संस्थागतका करिब एक सय ४० कक्षाकोठा तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएका थिए । यो प्रारम्भिक चरणको निरीक्षणले ६० प्रतिशत विद्यालय प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको थियो । तर, प्राविधिक टोलीसहितको विस्तृत अध्ययनले झन्डै ९० प्रतिशत विद्यालयमा रातो झन्डा (खतरा) राखिने सम्भावना छ । यसले झन् चुनौती थपिएको छ ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि हामीलाई अहिले कक्षाकोठालाई प्रयोगयोग्य बनाउने चुनौती थपिएको छ । यसका लागि हामीले तयारी थालिसकेका छौँ । हामीले दुई–तीन खाले व्यवस्थापनन सुरु गरेका छौँ । विद्यालयको पुरानै जस्तापाता प्रयोग गरेर अस्थायी कक्षाकोठा बनाउने, विभिन्न संघसंस्थासाग मिलेर अस्थायी कक्षाकोठाका लागि लबिङ गर्ने र पुरानै बिल्डिङ प्रयोग गर्ने । हामीले कम्तीमा पनि दुई–चार वर्ष टिक्ने अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ । यसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका साथै अभिभावक, डिडिआरसी, राजनीतिक दल, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत सबैले मिलेर काम गरेका छन् । विद्यालयमा श्रमदान सबैले गरेका छन् ।
कतिपय ठाउँमा विद्यालय बनाउने ठाउँ छैन । उत्तरी भेगका पाँच गाविसका विद्यालय पुरानै ठाउँमा बनाउने अवस्था छैन । तिनीहरूलाई नै सार्नुपर्ने अवस्था छ । अब तिनीहरूलाई पाल टाँगेर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी यस्तो गर्न पनि तयार छौँ ।
अहिले हामीलाई खानेपानी र ट्वाइलेटको पनि समस्या छ । यसमा समेत संघसंस्थाले सहयोग गर्छु भनेका छन् । त्यस्तै, सरसफाइको पनि समस्या छ । हाम्रा अभिभावक थाकेका छन् । कामदार पाइएको छैन, यसले अझ चुनौती बढाएको छ ।
विस्थापित विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न विद्यालयबीच ‘टाइअप’ गर्ने अवधारणा ल्याएका छौँ । यसअन्तर्गत विद्यार्थीका अभिभावक बसेको नजिक रहेका विद्यालयमा विस्थापित विद्यार्थीलाई भर्ना गरिनेछ । पछि विद्यालयको पुनर्निर्माण भएपछि पुरानै विद्यालयमा उनीहरूलाई ल्याइनेछ ।
अहिले विद्यार्थी पनि आउन थालेका छन् । ८० प्रतिशत बढी विद्यार्थी आइसकेका छन् । हामीले शिक्षकहरूलाई सोसियल काउन्सिलिङको काम पनि सुरु गरेका छौँ । तीन हजार पाँच सय शिक्षकलाई एक दिने तालिम सुरु गरेका छौँ । विद्यार्थीलाई पनि काउन्सिलिङ दिइरहेका छौँ । अब विद्यार्थीहरू एक हप्तापछि नियमित कक्षामा जान्छन् । अहिले जसोतसो चलाइएला, तर विद्यालय चल्दै जाँदा समस्या बढ्छन्, चुनौती पनि थपिन्छ ।

कुनै पनि समुदाय उपेक्षामा नपरून्
शिवनिधि खनाल
सचिव, नेकपा एकीकृत, धादिङ
राहतका विषयमा यदाकदा केही गुनासा आए । केही ठाउँमा राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा पुगेन होला, तर पुग्दै नपुगेको अवस्था छैन । एकद्वारअन्तर्गत राहत वितरण गर्ने भन्दाभन्दै पनि बीचमा विभिन्न संघसंस्थाले आफ्नै पारामा दिएकाले कतैकतै बढी गएको हुन सक्छ ।
दलित भएकै कारणले, जनजाति भएकै कारणले, आपंगता भएकै कारणले कुनै संघसंस्था विशेषको ध्यान कुनै समुदायमाथि परेको होला । यसले अस्थायी बसोवासको प्रबन्ध मिलाउने काममा केही सहजता पक्कै ल्यायो । तर, दलित नभएका कारण अथवा कुनै यस्तै समुदायअन्तर्गत नपरेकै कारण बाहुनक्षेत्रीलाई नहेर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । ऊ दिनभरि मजदुरी गर्छ र साँझ त्यही पैसाबाट आउने रकमले खाना लिएर फर्किन्छ । उसले के गर्ने ? आफैँ टहरा बनाउन थालूँ भनँु भने उसँग पैसा छैन । उसलाई कसैले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैन । म जाँदा धेरै मानिसले ‘खोइ त सरकारले दिने भनेको पैसा र जस्ता’ भनी सोध्ने गर्छन् । ‘१५ हजार पनि आएन, जस्ता पनि आएन, त्यो आउने भनेको चाहिँ के हो बाबु’ भनी सोध्ने गर्छन् । दमाई, कामी परिवारमा नजन्मिएकै कारणले हामीलाई बाँच्न गाह्रो भएको हो त भनेर पनि कसैकसैले सोध्छन् । पिछडावर्ग र उपेक्षित वर्गलाई हेर्ने नाउँमा पीडित भएका क्षेत्रीबाहुनलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । यो कुरा अलिक जोडसँग नउठेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

सम्भावित जोखिमको तयारी गरिसकेका छौँ
जीवनकुमार मल्ल
प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय
१२ वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपछि आएका पराकम्पनबाट हाम्रो जिल्लामा सात सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । सात सय ३८ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये एक सय ८२ जनालाई थप उपचारका लागि जिल्लाबाहिर पठाएका छौँ ।
हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३३ वटा पूर्ण र १६ वटा आंशिक ध्वस्त भएका छन् । ती आंशिक ध्वस्त भएका पनि एकदमै मुस्किलले प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थाका छन् । अहिलेसम्म हामीले १४ हजार दुई सय ४८ जनालाई उपचार गरेका छाँै । जिल्ला अस्पताल र दुईवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ४६ वटा स्वास्थ्यचौकीको सहयोगमा ती घाइतेको उपचार भएको हो । र, हामीले ३८ वटा स्वास्थ्य शिविर गर्‍याँै । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल टिमबाट ती शिविर भएका हुन् । भूकम्पपछि हामीलाई डर लागेको कुरा महामारी फैलिन्छ कि भन्ने थियो । त्यसका लागि हामीले वास क्लस्टरसँग सहकार्य गरेर थप सतर्कता अपनाएका छौँ । १० हजारभन्दा बढी स्वयंसेवकलाई तालिम दिएर खासगरी सरसफाइ, खानेपानी तथा चर्पीनिर्माणका कुरामा ध्यान दिएर महामारी रोकथामका लागि परिचालन गरेका छौँ । हामीसँग भएका ५० वटा स्वास्थ्य संस्था प्रत्येकबाट कम्तीमा एकजनालाई बोलाएर स्थानीय तहमा ५० जनाको लोकल इपिडेमिक रेस्पोन्स टिम गठन गरेका छौँ । त्यसैगरी जिल्लामा सबैलाई समन्वय गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख संयोजक रहने गरी डिस्ट्रिक रेपिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको छ । यो टिम मेडिकल टिम हो । यसमा मेडिकल अफिसर पनि हुन्छन् । ताकि जिल्लामा महामारी फैलिएको खण्डमा एक घन्टाभित्र डिआआटी परिचालन गर्न सकिन्छ ।
सूचना आएको एक घन्टाभित्र टिम परिचालन हुने तयारीमा छौँ । अहिले सातवटा ठाउँबाट धेरै बिरामी परे भनेर खबर आउँदा हामीले एक घन्टाभित्र टिम परिचालन गरेका छौँ । राति पनि डेढ–दुई घन्टाभित्र टिम परिचालन भएको छ । र, अहिलेसम्म कहीँ पनि महामारीको रूप लिएको छैन । घाइतेको समस्या छ, तर त्यसको पनि सम्बन्धित संघ–संस्थाले व्यवस्थापन गरेका छन् । अहिले डब्लुएचओको सहयोगमा मोबाइल र एसएमएसबाट सर्भिलेन्स गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा सरुवा तथा महामारी फैलाउने रोगबारे जानकारी लिने गरिन्छ । अहिले पनि हरेक दिन एसएमएसबाट रिपोर्ट संकलन गरेका छौँ ।
सेल्टरमा बसेका दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका सयजति बालबालिकालाई भोलि नै मिजल्स र रुबेलाको भ्याक्सिन लगाउने तयारी गरेका छौँ । महामारीको संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त औषधि व्यवस्था गरेका छौँ । विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाबाट संकलित औषधि भण्डारण गरी राखेका छौँ । किनकि, भोलि महामारी परेका बखतमा त्यो काम लाग्न सक्छ । काठमाडौंमा वा पथलैयाबाट आउँदा लाग्ने समय ग्याप गर्न पनि हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौँ । अझ महामारीमा के–के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै छौँ । त्यसको डेली रिपोर्टिङ गरिरहेका पनि छौँ ।

बालबालिकालाई परिवारमा पुनस्र्थापना गरायौँ
हरि उप्रेती
जिल्ला बाल अधिकार अधिकृत, धादिङ
भूकम्पपछि बालबालिका अभिभावकबाट छुटिने सम्भावना बढेको अहिलेको घटनाक्रमले देखाएको छ । अहिले हामीले विशेषगरी त्यस्ता बालबालिकालाई लक्षित गरेर अल्पकालीन बालगृह स्थापना गरेका छौँ । यस्ता बालगृहमा हामीले अहिलेसम्म ४९ बालबालिकालाई संरक्षण दियौँ । यसमध्ये ४७ बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकेका छौँ । दुईजनालाई परिवारको जिम्मा लगाउन अझै बाँकी छ ।
हामीले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेका छौँ । अभिभावकहीन बन्न पुगेका बालबालिकालाई परिवारमै पुनस्र्थापना गराउन निड एसेसमेन्ट गर्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि हामीले विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय गरिरहेका छौँ । यसका लागि हामी स्थानीय तहका संरचना, जस्तो कि बाल क्लबलगायतलाई ब्युँताउने प्रयास गर्दै छौँ ।