विपत्ति सुरु भएलगत्तै उद्धार र राहतमा खटिएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समन्वय समिति यतिबेला अस्थायी आवासका निम्ति राहत वितरणमा व्यस्त छ। जिल्लाका २६ गाविसमा १५ हजारका दरले दिइने राहत रकम पुर्या इएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए। ‘हालसम्म जिल्लामा आएको करिब ७० करोड रुपियाँ वितरण गरिसेका छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरे भन्छन्, ‘थप निकासा आउनेबित्तिकै गाउँ पठाउँछौं। सुरुका केही दिन आफैंले बनाउँदा राहत पाइन्न कि भन्ने आशंकाले कतिपयले सक्दा पनि अस्थायी टहरा नबनाई बसे।’

‘जब हामीले आफैँ बनाउनेलाई पनि सरकारी राहतबाट वञ्चित गराउन्नौं भनेर सन्देश पठायौं त्यसपछि जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा स्थानीय स्तरमै काठ, टिन जम्मा गरेर घर बनिसकेका छन्,’ उनले भने।

पछिल्लो समय १९ गाविसमा सबै घरमा जस्तापाता वितरण गर्न विभिन्न संस्थाहरुसँग सम्झौतासमेत भैसकेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समन्वय समितिका सूचना अधिकृत भोला गौतमले जानकारी दिए। पहिरोको जोखिममा रहेका लापा, सेर्तुङ, तिप्लिङ, झार्लाङ, रि लगायतका स्थानबाट ५ सय २० परिवार जिल्ला दरमुकाममा अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेका छन्। वर्षामा आउनसक्ने थप विपत्तिका लागि विशेष योजना निर्माणमा जुटेको बताउँदै प्रजिअ घिमिरे भन्छन्, ‘अब पुनर्निर्माणको लागि माथिल्लो निकायको ध्यान जान आवश्यक छ।’

भूकम्पले सात सय ३३ जनाको ज्यान लिएको छ भने भौतिक क्षति पनि ठूलो मात्रामा पुर्या एको छ । १२ सय १८ जना व्यक्ति घाइते हुनुका साथै ८१ हजार ३ सय ३६ घर ध्वस्त भएको तथ्यांक जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले दिएको छ।

धादिङमा ०६८ को जनगणना अनुसार ७३ हजार ८ सय ४२ घरधुरी थियो। स्थलगत निरीक्षण र राहत वितरणको क्रममा संकलन भएको तथ्यांकमा भने १९.९४ प्रतिशत बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। हाल धादिङमा पूर्ण क्षतिग्रस्त घर ८१ हजार ३ सय ३६, आंशिक क्षतिग्रस्त घर ३ हजार ९१, सामान्य क्षति भएका घर ४ हजार १ सय ३९ देखिएका छन्। जनगणना २०६८ अनुसार ७३ हजार ८ सय ४२ घरधुरी थियो भने भूकम्पपछि १४ हजार ७ सय २४ घरधुरी बढेर ८८ हजार ५ सय ६६ पुगेको छ।

अधिकांश सरकारी कार्यालय चर्किए
नापी, सिंचाई, मालपोत, विद्युत, कृषि, पशुसेवा, शिक्षा, सहकारी, सरकारी वकिलको कार्यालय, कारागार, खानेपानी, महिला तथा बालबालिका, जिल्ला प्रशासन, प्राविधिक, भूसंरक्षण, जिविस, अदालत, प्रहरी, सशस्त्र बेस, कोलेनिका, अस्पताल, स्वास्थ्य, नेपाली सेनाको सवुग गण, आँखा केन्द्र, अनुसन्धान, वन, हुलाक, बालकल्याण, घरेलु कार्यालयका १ सय ३९ कार्यालय तथा आवास भवनमध्ये जिल्ला प्राविधिक, जिल्ला भू–संरक्षण, जिल्ला पशु सेवा, जिल्ला अदालत, राष्ट्रिय अनुसन्धान, हुलाक कार्यालय लगायतका ५२ वटा भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ८७ वटा भवनहरु मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएका छन्।

सबै विद्यालयमा क्षति
वैशाख १२ पछिका अनुकम्पनले धादिङ जिल्लाका सबै ५ सय ८७ वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। जम्मा ५ हजार ४ सय ३४ कक्षा कोठा रहेको धादिङमा २८ सय कक्षा कोठा पूर्णरुपमा भत्किएका छन्। १४ सय ५० कक्षा कोठा आंशिक क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माण गरेर चलाउन मिल्ने बताइएको छ।

‘जिल्लामा क्षति नपुगेका कुनै विद्यालय छैनन्,’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक इन्जिनियर सुनील शर्मा भन्छन्, ‘तत्काल कुनै व्यवस्था नभए ३ सय २५ विद्यालय सञ्चालन गर्नै नमिल्ने अवस्थाका छन्। अर्को अस्थायी संरचना निर्माण गरेर चलाउन पनि पर्याप्त जग्गाको अभाव छ। विद्यार्थी बस्ने डेस्क–बेन्च भाँचिएका छन्।’

टहरा बनाएर चलाउन पनि जग्गा नहुँदा समस्या परेको शिक्षक तथा अभिभावकहरु बताउँछन्। अधिकांश विद्यालयको चौर साँघुरो छ।

भत्किएका संरचनाको सरसफाइ र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि बजेट माग गरेर पठाइएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद ढकाल बताउँछन्। २८ सय कक्षाकोठाका लागि १४ सय अस्थायी सिकाइ केन्द्रको आवश्यकता रहेको कार्यालयले शिक्षा विभाग र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो। सोमध्ये हालसम्म विभिन्न संघसंस्थाले ७ सय अस्थायी सिकाई केन्द्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि उपलब्ध भएको छैन। सरकारी बजेट नआउँदा अधिकांश विद्यालयहरु पालमुनि सञ्चालित छन्।

अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माणका लागि मात्र १४ करोड रकम आवश्यक रहेको सहायक इन्जिनियर शर्मा बताउँछन्। तत्काल विद्यालय सञ्चालन तथा सरसफाई गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भत्किएका प्रति कक्षाकोठा २५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन लागेको छ। करिब सात करोड रुपियाँ सरसफाईको लागि मात्र खर्च हुने देखिएको छ।

कार्यालयले पूर्ण क्षति भएकालाई प्रतिकोठा पाँच लाख, आंशिक क्षति भएकालाई तीन लाख, शौचालय बनाउन पाँच लाख, खानेपानी जोड्न दुई लाख ५० हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ। पूर्ण क्षति करिव दुई अर्ब नाघ्न जान्छ। कक्षा कोठा, शौचालय, खानेपानीबाहेक डेस्कबेन्च, पुस्तकालय, अन्य फर्निचरको मूल्य थप्दा यो भन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्ने सहायक इन्जिनियर शर्मा बताउँछन्।