साध्यबहादुर भण्डारी
महासचिव, जनमोर्चा नेपाल
नेपालमा नयाँ संविधान जारि भएपछि असन्तुष्टि जाहेरी गर्दै भूकम्पबाट थिलथिलो भएको नेपालमाथि ५ महिनाको क्रुर ‘नाकाबन्दी’ को पीडदायी अवस्थामा केही सुधार भएको आभाषको बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फागुन ७ गतेबाट भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । भ्रमण सार्थक गराउन उहाँले नेपालको राष्ट्रियता, क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, पारस्पारिक लाभलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने शूत्रको आधारमा आधारित रहेर भ्रमण हुन लागेको सकारात्मक सन्देश दिएकै छ । त्यस्तै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउन र विगतका कमीकमजोरी हटाउन निक्र्योल गर्न ‘विज्ञ समूह’ गठन भएको, संविधान जारिपछिको संक्रमणकालको विशेष अवस्थाको सरकार भएको र भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अवस्थामा हुन लागेको भ्रमण ‘सम्बन्ध सुधार’ मा केन्द्रित रहने, कुनै नयाँ सम्झौता नगरिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अत्यन्त सकारात्मक छन् । विगत सरकारले गरेका कतिपय राष्ट्रहित विपरीतका सन्धि–सम्झौता खारेज वा पुनरावलोकन हुन सके झन सुनमा सुगन्ध हुने थियो । विज्ञ समूह अनुसन्धानको सिलसिलामा भएकाले विगतमा भएको राष्ट्रियतालाई आँच पु¥याउने सन्धि–सम्झौताहरु अद्यावधिक हुने छैनन् नै । भ्रमण सद्भावना हुने र सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित भए पनि नेपालले नै भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको त होइन । आमनेपालीले भारतसँग पाँच महिनासम्म किन नाकाबन्दी खेप्नु प¥यो र त्यसका कारणहरु के के थिए भनेर सोधिरहेका छन् । निश्चय नै यसको जबाफ प्रधानमन्त्रीले लिएर आउनुहुनेछ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ऐतिहासिक कालदेखि नै अफ्ठेरोमा पार्ने सहमति, सम्झौता, सन्धिहरु हुँदै आएका छन् । आजको परिस्थितिमा त्यसको खारेजी, पुनरावलोकन, सिंहावलोकन वा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ । त्यसैले, नेपाल–भारत सुमधूर सम्बन्धलाई कटु सम्बन्धमा बदल्ने आयामहरुको बारेमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ ।
१. सन् १९५० को सन्धिसहित सबै असमान सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।
२. भारतीय सेनाले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कब्जा जमाएका छन् । त्यहाँबाट भारतीय सेनालाई हटाउन ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाई लिपुभन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि कब्जा गरेर हालै भारत–चीनले गरेको सम्झौता खारेज गर्नु पर्दछ । त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमाबाट एसएसबी फौज हटाउन जरुरी छ ।
३. भारतबाट सुस्ता, सन्दकपुर, मानेभन्ज्याङ, हनुमाननगर, बारा, दाङसहित नेपालका कैयौं स्थानहरुमा सिमाना अतिक्रमण भएको छ र त्यो क्रम लगातार बढ्दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको सबै सिमाना अतिक्रमणलाई बन्द गर्ने, भविष्यमा त्यो कार्य हुन नदिन र अतिक्रमित क्षेत्रहरु फिर्ता गर्ने पहल गर्नुपर्दछ । सिमाना व्यवस्थापन नियमन गर्नु पर्दछ ।
४. सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बनेका कैलासपुरी, लक्ष्मणपुर, महलीसागर, हरकठ्ठा, वागमती, डण्डा–फरैना, रसियावाल, खुर्दलोटन, बाँके नरेना–कञ्चनपुर परासन कुनौलीलगायतका बाँधहरुको कारणले नेपालका कैयौं स्थानहरु जलमग्न हुने गरेका छन् र त्यसबाट स्थानीय जनतालाई ठूलो क्षति हुने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा त्यसप्रकारका बाँधहरुको निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विपरीत छन् । ती बाँधहरुलाई भत्काउन तथा तिनीहरुका कारणले डुबानमा परेका जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
५. कोशी सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार त्यहाँका जनताबाट कोशी बाँध निर्माणको लागि लिइएको जमिन समेतको क्षतिपूर्तिको ठूलो रकम भारतबाट प्राप्त भएको छैन । २०६५ सालको बाढीको कारणले भएको क्षतिको पनि दुवै देश बीचमा भएको सम्झौताअनुसार भारतले नै पूर्ति गर्नु पर्दछ । सो सम्झौताअनुसार कोशी पीडित जनतालाई पहिलेको पछिको बाढीका कारणले पुगेको क्षति समेतको क्षतिपूर्ति दिलाउनका पहल गरिनुपर्दछ । गण्डक बाँधबाट नेपाली पक्षले बेहोरिरहेको क्षतिको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति भराउन भारतसँग सार्थक पहल गरिनुपर्दछ ।
६. पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण, उपल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो सम्झौता पुनरावलोकन÷खारेज गरी उपलल्लो मस्र्याङ्दी दोस्रो तथा अरुण तेस्रो सम्झौता रोक्न पहल गर्नुपर्दछ ।
७. नेपालका राष्ट्रिय हितका विरुद्ध भारतका केही निजी कम्पनीलाई दिइएको चैनपुर, भेरी–कर्णाली–तीला दोस्रो÷तेस्रो, लिखु÷बलेफीलगायत सबै गैरकानुनी र संविधान मिचेर गरिएका सबै सम्झौता समेतका परियोजनाहरु तुरुन्त खारेज हुनुपर्दछ । नेपालको आन्तरिक आपूर्ति नभइकन निकासीजन्य विद्युत् आयोजनाले स्वीकृत पाउनु हुँदैन, आयोजना निर्माण नगर्ने तर जलस्रोत हडप्ने नीतिको सख्त विरोध गर्नुपर्छ ।
८. भारतले विराटनगरमा अघोषित वाणिज्य दूतावासको रुपमा काम गरिरहेको ‘क्याम्प अफिस’ तत्काल हटाउनुपर्दछ ।
९. ‘बिप्पा’ सम्झौता खारेज गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थलमा भएको भारतीय संलग्नता अन्त्य गर्नुपर्दछ र यी रणनीतिक आयोजनाहरु आफैंले बनाउनुपर्दछ ।
१०. कोशी उच्चबाँधको निर्माणबाट नेपालको कैयौं भागहरु जलमग्न हुनेछन् । त्यसकारण त्यो प्रस्तावित सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
११. नेपालको जलविद्युत् सौदाबाजी गर्ने उद्देश्यले भारतको ऊर्जा दलाल कम्पनी पी.टी.सी. को संयुक्त लगानीमा नेपालमा पनि उसको भगिनी संस्था खोल्ने गतिविधि भइरहेको सन्दर्भमा पी.टी.सी. इन्डियालाई नेपाल भित्र्याई कथित निजी कम्पनीहरुसित सहकार्य गराई कथित ऊर्जा आपूर्ति गर्ने नाममा नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जास्रोत हडप्ने र विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पने कामकारबाही बन्द गरिनुपर्दछ र विगतमा भएको त्यस प्रकारको सहमति रद्द गरिनुपर्दछ ।
१२. २०६५ साल आश्विन १५ गते नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिवहरुको निर्णयबाट टनकनपुर ब्यारेजबाट महाकाली (तेस्रो चरण) सिंचाइ आयोजनाको मूल नहर जोड्ने १२०० मि. गड्डाचौकी वरपरको सारदा ब्यारेज मर्मत सम्हार गर्ने गरी दिइएको नेपाली भूमिको भारतले सट्टाभर्ना दिने गरी सन् १९२० मा सम्झौता भएकोमा सो प्राप्त नभएको र समयसीमा पनि कटिसकेकाले उक्त जमिन नेपालकको नै भएको छ । तर सो निर्णयमा ‘भारतको’ भन्ने उल्लेख भएकाले सो जमिनको स्वामित्व समाप्त गरी राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आँच पु¥याउने राष्ट्रघाती काम भएको छ । सो निर्णय खारेज गरिनुपर्दछ ।
१३. तराई सडकको नाममा (हुलाकी सडक) भावी (चेक ड्याम) जसको नक्सा, प्राविधिक सर्भे लगानी र सम्पूर्ण संरचना भारतले आफ्नो मातहतमा राखी गर्ने गरेको एकपछि अर्को तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँधहरु निर्माण गर्दै गएको र भारतीय क्षेत्रमा २,२०० किमि लामो सीमा सडकको नाममा भावी (चेन ड्याम) को निर्माण भइरहेकाले भारतको विवादास्पद नदी जडान योजनाको अंगको रुपमा यो सडकले कालान्तरमा ठूला ड्यामको रुप लिएर नेपालको राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्न नपाओस् भन्नका लागि उच्चस्तरको सतर्कता अपनाउनुपर्दछ ।
१४. नेपाल सरकारले नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी समस्याको ९८ प्रतिशत समाधान भइसक्यो भन्ने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु बाहिर ल्याउने गरेको छ । तर वास्तविकता यो हो कि कालापानीमा भारतीय सेनाको कब्जा, सुस्ता, बारा, दाङ, मेची, महेशपुरलगायत देशका कैयौं सीमाहरुमा अतिक्रमण माथि विचार गर्दा यो समस्या अझै पनि गम्भीर छ । त्यसकारण दुवै देशहरुका सिमांकनबारे विस्तृत अध्ययन, भारतीय सेनाले कब्जा जमाएका नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने वा सीमा अतिक्रमणलाई समाप्त गर्ने कार्य सम्पन्न नगरिकन तथा नेपाल र भारतका सीमासम्बन्धी समस्या शतप्रतिशत समाधान गर्न नक्सा बारे सार्वजनिक रुपमा छलफल नभइकन त्यससम्बन्धी १८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरिनुपर्दछ, किनभने त्यसो गरेमा त्यसको दूरगामी दुष्परिणाम निस्कनेछ ।
१५. नेपाल र भारतका बीचमा सुपुर्दगी सन्धि सम्बन्धी प्रस्तावित सन्धिलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यसप्रकारको सन्धिद्वारा नेपालमा भारतीय सैनिक हस्तक्षेप बढेर जाने तथा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्न गई राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर खतरा पुग्ने सम्भावना रहनेछ । एकलौटी निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि अस्वीकार गरिनुपर्दछ ।
१६. भारतसित व्यापार सन्धिको नवीकरण गर्दा नेपालको व्यापार, उद्योगको संरक्षण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनताका आमहितहरुको रक्षा तथा एउटा पिछडिएको भूपरिवेष्ठित देशका हैसियतले नेपाललाई व्यापारमा सुविधानहरु प्राप्त गर्ने कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१७. वीरगन्जमा भारतीय पुँजी भित्र्याउने नाउँमा प्रस्तावित ‘विशेष सुरक्षित आर्थिक क्षेत्र’ को निर्माणबाट विदेशी पुँजीको एकाधिकार कायम हुने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आँच पुग्ने तथा मजदुर वर्गका हक र हितहरु पनि कुण्ठित हुने खतरा छ । त्यसकारण त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
१८. एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालका पारवहन सम्बन्धी हकहित र रक्षाका लागि आवश्यक सन्धि वा सम्झौता सुनिश्चित हुनुुपर्दछ ।
१९. नेपालको एयरपोर्टमा भारतीय सुरक्षा जाँच राख्ने व्यवस्थाको प्रस्तावित मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
२०. सेप्टेम्बर १४–१८, २००८ मा नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारतबीच संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय हितविपरीतको ‘मेघा प्रोजेक्ट’ को सहमति खारेज गरिनुपर्दछ ।
२१. भूटानी शरणार्थीहरुको समस्या भारतको सकारात्मक सहयोग विना सम्भव नभएकाले त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ ।
२२. बंगलादेशसम्म निर्वाध पहुँच हुने गरी राधिकापुरको बाटो खुला गरिनुपर्दछ ।
२३. विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हितमा गरिनुपर्दछ ।
२४. भारततर्फ नेपालको तराईमा भइरहेको हतियार तस्करी, सशस्त्र समूहहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन बन्द गरिनुपर्दछ । विखण्डनवादी तत्वलाई समर्थन र प्रोत्साहन बन्द गरी ती तत्वहरुलाई नेपालका सुपूद्र्ध गरिनु पर्दछ । नेपाल–भारत खुला सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरुबाट समेत दुरुपयोगको सम्भावना भएकाले वैज्ञानिक सिमाना व्यवस्थापन र नियमन गर्दै आवत–जावतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन मापदण्डअनुरुपको भीषाप्रथा लागू गरिनुपर्दछ ।
२५ व्यापार विविधिकरण गरी नेपालले चीन लगायत अन्य तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक÷आर्थिक सम्बन्ध अघि बढाउने नीति खुला राख्दै भारतसँग व्यापारघाटा घटाउन भन्सारमा सहुलियत वा अतिरिक्त भन्सार र निकासी वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देजको प्रावधान हटाउनु पर्दछ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वव्यापार संगठनले प्रत्याभूत गरेको व्यापार÷पारवहन सुविधा निर्वाध र अुकुण्ठित हुने सनिश्चित हुनुपर्दछ ।
२०७२÷११÷६