धादिङबेसी: ‘भएको एउटा ओत लाग्ने ठाउँ पनि भूकम्पले भत्काइदियो। गोठ पनि भत्कियो। गाईबाख्रा त्यहीं चेपिएर मरे । चार दिनसम्म खुला ठाउँमा रात कटाएँ । बाँसका भाटामा त्रिपाल बेरेर बनाएको टहरामा साह्रै मुस्किल भएको छ।

आफूहरू त त्यस्तै पनि दिन काटिन्थ्यो, बच्चाबच्ची सधैं बिरामी पर्छन् । फेरि अर्को समस्या थपिन्छ कि भन्ने डर छ’, दक्षिणी धादिङको गजुरी गाउँ विकास समितिकी सीता बिसुन्केको भनाइ हो यो।

सीता भूकम्पले घरगोठ भत्काएपछि खुला आकाशमुनि पुगेकी एउटी प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। अधिकांश गाउँका भूकम्पपीडितले टहरामै वर्ष दिन बिताए । टहरामा बलिया त जसोतसो बसे, बूढापाका र केटाकेटी भने सधैंजसो बिरामी पर्ने र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउने गरेको छ।

भूकम्प गएको एक वर्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीनवटा फेरिए । राजनीतिक प्रभावका कारण जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको संयोजकसमेत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिँदा काम गर्न पनि कठिनाइ भएको समितिका सदस्य बताउँछन्।

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सदस्य स्थानीय राजनीतिक दलका एक नेताले भने, ‘भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने बेलामा धादिङमै तीनवटा सीडीओ परिवर्तन भए । यत्रो विपद्को अवस्था आइपरेको छ।

केन्द्रबाटै अनुभवी र योग्य व्यक्ति खटाउनुपर्ने बेलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै नयाँ अनुहार । त्यो पनि अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम नगरेको मान्छेलाई परीक्षणका लागि पठाइएपछि समग्र जिल्लाको अवस्था बुझ्नै एक वर्ष लाग्छ अनि कसरी काममा प्रगति हुन्छ त? ‘

विनाशकारी भूकम्प गएको १ वर्ष पूरा भएको छ। गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण देशभरका अति प्रभावित १४ वटा जिल्लामध्ये धादिङ छैटौं नम्बरमा परेको छ। विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवदेन (पीडीएनए) अनुसार धादिङ जिल्लाभरका ८८ हजार ५ सय ४१ घरमध्ये ८१ हजार ३ सय १३ घर पूर्ण क्षति भए।

६ सय ८० जनाले ज्यान गुमाए भने तीमध्ये २ सय ४५ जना बालबालिका छन्। त्यसैगरी १६ जना धादिङेले अन्य जिल्लामा ज्यान गुमाए। भूकम्पबाट ६८ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भयो।

भूकम्प गएको १ वर्ष भइसक्दा पनि भूकम्पपीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। आपत्कालीन राहत वितरण र उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए पनि त्यसपछिको पुनस्र्थापना र पीडितको गाँस, बास, कपास र उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम उठाउनसकेको छैन।

धादिङका भूकम्पपीडितले एक वर्ष अस्थायी टहरा र त्रिपालको घरमै बिताएका छन्। विनाशकारी भूकम्पपछि धादिङको ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश कच्ची घर क्षतिग्रस्त बने। घर भत्किएपछि त्रिपाल र टेन्टको अस्थायी संरचना बनाएर बसिरहेका भूकम्पपीडितले नयाँ घर बनाउनका लागि सरकारले दिने भनेको अनुदानको आसमा बस्दाबस्दै १ वर्ष पुगिसकेको छ।

हुनेखाने र आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकाले नयाँ घर बनाएर बसेका छन् भने विपन्न स्थानीय अझै पनि भत्किएको घरनजिकै त्रिपाल र बाँसको अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका छन् । भूकम्पमा परी ढुंगा र माटोको कमजोर संरचनाका घरमा धेरै क्षति पुगेको भए पनि भत्किएका घर बनाउन सरकारले कुनै ठोस कदम अघि नसारेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पुरानै पद्धतिमा घर बनाउने क्रम सुरु भएको छ।

भूकम्पमा परी क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्पपीडितको आशाअनुरूप काममा तीव्रता नआएपछि यो वर्षको बर्खायामअघि घर बनाएर बस्ने भूकम्पपीडितको आशा अधुरै रहने पक्कापक्की भएको छ।

भूकम्पले भत्केका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ढिलो गरेर सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण त गठन गरेको छ तर त्यसले भूकम्पपीडितको आशाअनुरूप काम गर्न नसक्दा भूकम्पपीडितले राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन्। अति प्रभावित जिल्लाका रूपमा रहेको धादिङमा हालसम्म प्राधिकरणको कुनै पनि कार्यालय छैन।

गोरखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय रहने र त्यसले धादिङ जिल्लासमेत हेर्ने बताइए पनि त्यसको प्रभाव धादिङ जिल्लामा खासै देखिएको छैन। भूकम्प गएको १ वर्ष बितिसक्दा उत्तरी धादिङको मार्पाक गाविसमा मात्रै आवासीय घरको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले भूकम्पपीडितसँग सम्झौता गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक विश्वप्रकाश सुवेदीले भने, ‘पछिल्लोपटक गरिएको तथ्यांक संकलनअनुसार मार्पाकमा अनुदान पाउने १ हजार ३ घरधुरी रहेका छन् । अहिले अनुदानका लागि सम्झौता गर्ने काम भइरहेको छ। भूकम्प गएको वार्षिकीको दिन पारेर हामी नगद वितरणको सुरुआत गर्ने तयारीमा रहेका छौं।’

गाउँगाउँमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयमार्फत इन्जिनियर खटाउने भए पनि हालसम्म अनुदान पाउने घरको तथ्यांक संकलनकै काम जारी रहेकाले त्यो पनि अन्योलमा नै रहेको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धादिङका प्रमुख दिलीप भण्डारीले भने, ‘जिल्ला विकास समिति मातहतमा एउटा कार्यान्वयन एकाइ बनाइएको छ। भूकम्पपीडितसँग सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताबराबरको रकम बुझेपछि प्राविधिक सल्लाह र दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरणको काम हामीले गर्ने भनेका त छौं तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गर्न ढिलो गरिरहेको छ।’

अहिले एउटा गाउँ विकास समितिमा एउटा इन्जिनियर पठाउने र त्यसका लागि विभागबाट नियुक्ति लिएर आइतबारसम्म इन्जिनियर आइपुग्ने पनि भण्डारीले बताए। अनुदान वितरणका लागि मार्पाक गाउँ विकास समितिमा मात्रै सम्झौताको काम भएकाले इन्जिनियर आइपुगे पनि उनीहरू कामविहीन हुने निश्चित छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले २ लाख अनुदान दिने भने पनि धादिङका अधिकांश गाउँका भूकम्पपीडित भूकम्पप्रतिरोधी घरबारे अनभिज्ञ छन्।घर पुनर्निर्माणमा सरकारले २ लाख सहयोग गर्ने कुरा मात्रै सुनेका भूकम्पपीडित भूकम्पप्रतिरोधी घरका नक्सा वितरण गर्ने, प्राविधिककै रेखदेखमा घरनिर्माण गर्नुपर्ने र सरकारले १७ वटा भूकम्प प्रतिरोधक घरका नक्सा जिल्लाजिल्लामा पठाएको भए पनि त्यो नक्साको डिजाइन गाउँगाउँ र भूकम्पपीडित बस्तीमा पुग्नसकेको छैन।

भूकम्प गएको १ वर्ष पुग्दा धादिङमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट १ वर्षमा ४ अर्ब ३२ करोड ४८ लाख १५ हजार ६ सय १ रुपैयाँ खर्च गरिएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये सरकारका तर्फबाट १ अर्ब ९१ करोड ३९ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट २ अर्ब ४१ करोड ८ लाख ८० हजार ६ सय १ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।

जिल्लाका सबै भूकम्पपीडितले आपत्कालीन सहयोग, अस्थायी आवास निर्माण र जाडो महिनामा न्यानो कपडा खरिद गर्न भनेर सहयोग लिएका छन्। कम्पपीडितको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि भनेर धादिङ जिल्लामा हाल ४७ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले प्रत्यक्षा रूपमा काम गरिरहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सचिवालयले जनाएको छ।