बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्न जग्गालाई ११ भागमा वर्गिकरण

544 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: २०७३, २ मंसिर बिहीबार २२:५२

सम्पादक: धादिङ न्यूज

 budhi-gandakiधादिङ, २-मंसिर , २०७३- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तरगत मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा वितरण गर्न प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न ११ वटा भागमा वर्गीकरण गरेको छ ।

धादिङ र गोरखाका जग्गालाई विभाजित वर्ग अनुसार नै मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको प्रजिअ विश्वप्रकाश सुवेदीले बताए । मुआब्जा रकम हाललाई गोप्य राखिएको भए पनि सोही अुनसार नै मुआब्जा यथासिघ्र वितरण  गरिने प्रजिअ सुवेदीले बताए ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीसहित मुल्य निर्धारण समितीलाई मन्त्रालयमै बोलाई गरेको छलफलमा आयोजनाले डुबानमा पर्ने जग्गालाई ११ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार बाक्लो बस्ती र मुल मोटरबाटो दायाँ बायाँ पर्ने जग्गा, मुल मोटरबाटोको दायााबायााका जग्गा, अन्य वस्ती क्षेत्रका शाखा सडक भएको, खेत (अब्बल, दोयम, सिम र चाहर) छन् । यस्तै बारी पनि अब्बल, दोयम, सियम चाहरमा वर्गिकरण गरेको छ ।

मुआब्जाका लागि गोरखातर्फ १३ गाविसका प्राप्त ३ हजार ८ सय ३८ र धादिङका १४ गाविसका ३ हजार ९ सय ७१ निवेदनहरु मध्ये २ जिल्लाका ६ गाविसहरुमा मुआब्जा वितरण गर्न पुग्ने रकम निकासा भइसकेको बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले बताए ।

downloadअध्यक्ष देवकोटाका अनुसार गोरखाका घ्याल्चोक, भुििमल्चोक र दर्वुङ्गका करिव ४ हजार २९ रोपनी र धादिङ तर्फका खरी, मैदी र सलाङ्ग को ६ हजार ७ सय ६० रोपनी जग्गाका लागि मुआब्जा वितरण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ९ करोड रकम निकासा भइसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत बताउँछन् । तर निकासा भएको बजेटले मुआब्जा वितरण गर्न तयार रहेका २ जिल्लाका ६ गाविसमा पुरै काम नहुने बताउँदै करिव ४० करोड अपुग हुने निर्देशक बस्नेतले बताए ।

यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी र गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका र ऐलानी जग्गामा कृषि व्यवसाय गर्नेको हकमा विशेष निर्णय लिने, सम्पूर्ण घरजग्गा डुबानमा परी अन्यत्र जग्गाजमिन घरबास व्यवस्था नभएका न्युन जग्गा भएका र गरिबीको रेखामुनीका विशेष व्यवस्था अन्र्तगत सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । पुर्नवास योजना र पुर्वाधार निर्माण सरकारले गर्ने भएको छ ।

यस्तै घरगोठ, उद्योग व्यवसाय भएका जग्गाको लगत संकलन गर्न विशेष टोली खटाउने र मूल्यांन गरी मुआब्जा वितरण गर्ने, आरुघाट, खहरे र आरखेत लगायतका चल्तीका साना बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न विशेष टोली खटाउने, सडकको लगत कट्टा गर्ने र ५० मिटर कटाएर आसपासको जग्गा मुआब्जा निर्धारण गर्ने, सांस्कृतिक, सामाजिक र सार्वजनिक संरचनालाई एकिकृत सहरी योजनामा समावेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो । आयोजनाबाट डुबान हुने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि यस अघि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि प्राप्त निवेदनका आधारमा मुआबजा वितरण गरे ४३ अर्ब रकमले पुग्ने ठहर गरेको छ इकान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रभावितलाई कात्तिक ३० गतेबाट मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने भनिएपनि मुआब्जा वितरण अझै अन्यौलमै रहेको छ । आयोजनाले काठमाडौंमा रहेको कार्यालयलाई गोरखाको सिउरेनीटारमा  सारी सकेकोछ ।



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

२०७३, २ मंसिर बिहीबार २२:५२ मा प्रकाशित