पुष्पराज आचार्य
काठमाडौं, ३० असार- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालू वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत वृद्धि लक्ष्यसहित करका दर वृद्धिभन्दा दायरालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । चालू वर्षमा २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ ।
आगामी वर्ष २० प्रतिशतको चुनौतीपूर्ण राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले स्वेच्छिक कर सहभागिता, कर तिर्ने सहज वातावरण निर्माण र कारोबारका नयाँ क्षेत्र पहिचान (दायरा विस्तार)लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
भन्सारको आधुनिकीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा कर प्रशासनमा सुधार गरी राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा जोड दिइएको छ । यसअघि कर बक्यौता र जरिवाना बाँकी रहेकाबाट असुलउपर गर्न सरकारले नयाँ ‘स्किम’ ल्याएको छ ।
सबै पेसाकर्मी र व्यवसायीलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिनेछ । त्यसरी प्यान लिनेले ०६८÷६९ अघिको आय विवरणमा लाग्ने कर पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी त्यसअघि लाग्ने करमा छुट पाउने भएका छन् ।
करमा स्वेच्छिक सहभागिताका लागि उत्प्रेरित गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता नभएका तर चालू वर्षसम्मको आयकरतर्फ अनुमानित कर विवरण बुझाइसकेकालाई आगामी वर्षको पुस मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको कारोबारमा इच्छाअनुसार भ्याट घोषणा गरेर भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । भ्याटमा दर्ता नभएका इँटा उद्योगलाई असोजसम्म दर्ता भएमा यसअघिको कारोबारमा लाग्ने भ्याट तथा जरिवाना मिनाहा गरिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघि बुझाउन बाँकी शिक्षा सेवा शुल्क आउँदो पुसभित्र बुझाउनेको ब्याज, बक्यौता र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ । सहकारी संस्था र संघहरूलाई ०६७÷६८ र ०६८÷६९ को आय विवरणमा लाग्ने आयकर, स्रोतमा करकट्टी गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजकर, बहालकर र अग्रिम आयकर आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाए त्यसअघि लाग्ने करमा छुट दिने नीति लिइएको छ । पत्रपत्रिका र प्रकाशन गृहलाई पनि चालू वर्षको आय विवरण आगामी पुससम्म बुझाई प्यान नम्बर लिएमा त्यसअघिको कर, शुल्क र ब्याज छुट दिइने भएको हो ।
निर्यात प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक लागत घटाउन केही कर छुटका प्याकेज ल्याइएको छ । करदाता फेला नपरेका, विवरण अद्यावधिक हुन नसकेका र कर मिलान हुन नसकेका (मिसम्याच)सम्बन्धी टुंगो लगाउन बक्यौता फछ्र्यौट आयोग बनाइने भएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्रबापत लाग्दै आएको दस्तुर ६ सयबाट घटाएर १ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । बन्डेड हाउसअन्तर्गत बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरिएका कच्चा वस्तुबाट उत्पादित मालवस्तु निकासी गर्दा तिर्नुपर्ने  महसुलमा लाग्ने २५ प्रतिशत जरिवाना घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
सवारीधनीहरूले पाँच वर्षको नवीकरण गर्दा सवारीसाधरन करमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ५ लाखसम्मको पुरस्कारमा आकस्मिक लाभकर नलाग्ने भएको छ । साइकल आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्नेछ । क्यान्सर रोगका लागि प्रयोग गरिने औषधि आयात निःशुल्क गरिएको छ । चलचित्र हलहरूले चलचित्र विकास शुल्कबापतको बक्यौता आउँदो पुस मसान्तसम्म बुझाए जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने नीति लिइएको छ । आयातमा न्यून बिजकीकरणको आशंका लागेमा राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैंले वस्तु खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भन्सारले न्यून बिजकीकरणको आशंका लागेका वस्तु खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, सुर्तीजन्य पान–मसलामा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर अनिवार्य गरिएको छ  ।
मदिरा, चुरोट र बियर बढ्ने
सरकारले आर्थिक ऐन, २०६८ अनुसार नै राजस्व संकलन गर्ने भए पनि मदिरा, चुरोट र बियरमा भने अन्तःशुल्क बढाएको छ । १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएका मदिरामा प्रतिलिटर अन्तःशुल्क २१० रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि १८९ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । यसअघि १२–१७ प्रतिशत अल्कोहल भएको मदिरामा पनि १८९ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा २२० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको मदिरामा प्रतिलिटर २१४ रुपैयाँ अन्तःशुल्क रहेकोमा बढाएर २४० पु¥याइएको छ ।
स्याम्पेन, पेरी, मिड, पेरी, साइडरमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढेर २४० रुपैयाँ पुगेको छ । लिकर्स, कर्डियल्सको कच्चा पदार्थ र अन्य मदिरामा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।
तयारी मदिरा वाइन तथा ब्रान्डीमा ५८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क वृद्धि भई प्रतिलिटर अन्तःशुल्क ४९७ रुपैयाँ पुगेको छ । २५ यूपी शक्तिको ह्विस्कीमा प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढेर ४९७ रुपैयाँ तय गरिएको छ । ३० यूपीमा भने प्रतिलिटर ५३ रुपैयाँ बढाइएको छ ।
त्यस्तै, सिगारमा प्रतिखिल्ली २ रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढेको छ । फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिएम २० रुपैयाँ बढाएर २७२ र फिल्टर भएकोमा ६४ रुपैयाँ बढाएर ५९७ रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।