स्वरोजगार कोषबाट ५% मा लगेर विपन्नबाट
१३.५% सम्म ब्याज असुली
कोषका धादिङ जिल्ला संयोजक दीपक कँडेलले जिल्लाका सबै सहकारीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराइरहेको बताए । ‘धादिङका जति पनि सहकारीले स्वरोजगार कोषको रकम लिएका छन्, ती सबैलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यलाई अहिले १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेका छन् ।’
तर, धादिङका सहकारीले १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको खुलेको छ । साना किसान कृषि सहकारी संस्था चरौँदीले स्थानीय किसान सीता कँडेल र दिनेश बस्नेतसँग १३.५ प्रतिशत ब्याज असुलेको छ । कँडेलले दुई लाख र बस्नेतले तीन लाख ऋण लिएका छन् । त्यस्तै, सो सहकारीले स्थानीय किसान मिलन रिजालसँग १२.५ तथा डिलबहादुर मगर, बैदार बस्नेत, रोजिना बस्नेत, सुदीप त्रिपाठी, कमला सेढाईं, आनन्दकुमार थपलिया र हरिमाया सुवेदीसँग १२ प्रतिशत उठाएको छ ।
ब्याज कति प्रतिशतसम्म लिन मिल्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सञ्चालक समितिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको सहकारीका प्रबन्धक जीवन घिमिरेले बताए । ‘हामीलाई कुनै परिपत्र आएको थिएन, लगानी गर्न पैसा आयो, सञ्चालक समितिले आफैँ ब्याजदर तोकेर लगानी ग-यो,’ उनले भने । तर, स्वरोजगार कोषको रकम परिचालन गर्ने सहकारी मात्र होइन, कर्जा लिने व्यक्तिले समेत तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो तालिममा सबै कुरा जानकारी गराइन्छ ।
त्यस्तै, धादिङबेँसीस्थित सहारा महिला बचत तथा ऋण सहकारीकी प्रबन्धक सम्झना देवकोटा भन्छिन्, ‘हामीले कोषको ५० लाख रुपैयाँ सदस्यहरूमा लगानी गरेका छौँ । त्यो ऋण ल्याउँदा बढीमा कति प्रतिशत ब्याजदर लिने भन्ने कुनै निर्देशन भएन । त्यसैले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा लगायौँ ।’ १ माघ ०७३ मा स्वरोजगार कोष काठमाडौंले ऋणीसँग १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन मिल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बढी ब्याज लिने कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन ।
स्वरोजगार बन्न सहकारीले पत्याएन, ज्यालादारीमा तरकारी टिप्दै सुकुम्बासी
स्वरोजगार कोषको व्यवस्था विपन्न र बेरोजगारलाई स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन भएको हो । यस्तो रकम विपन्न जनतालाई विनाधितो वितरण गर्नुपर्छ । तर, रकम ठूला उद्यमीको पकडमा परेको छ । धादिङ चरौँदीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका शर्मिला विक र जमुना विक (तस्बिरमा)ले पाडा पालेर जीविकोपार्जन गर्न पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सहकारीबाट ऋण पाएका छैनन् । जमुना स्थानीय साना किसान कृषि सहकारीमा आबद्ध भएको १० वर्ष भयो ।
तर, एकपटक पनि ऋण पाएकी छैनन् । त्यस्तै, ऋण पाउने आशामा शर्मिला पनि सदस्य बनेकी छिन् । ‘६ महिना पुगेका पाडा २० हजारमा किन्न पाइन्छ, तिनलाई ६ महिना पालेर बेच्दा ५० हजारसम्म पाइन्छ, यही सोचेर सहकारीबाट ऋण मागेकी थिएँ, वर्ष दिन बित्यो पाएकी छैन,’ शर्मिलाले भनिन् । आफ्नै खेती व्यवसाय गर्न असफल उनीहरूले छिमेकी साहुको तरकारी टिपेर गुजारा गर्दै आएका छन् । साना किसान कृषि सहकारीका प्रबन्धक जीवन घिमिरेका अनुसार स्वरोजगार कोषबाट सहकारीले दुईपटक सम्झौता गरी १ करोड २५ लाख रुपैयाँ ल्याइसकेको छ । तर, यो रकम शर्मिला र जमुनाहरूको पहुँचबाट बाहिर छ ।
स्वरोजगारको पैसामा जलवायु गोष्ठी
बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने पैसा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालनमा खर्च भएको पनि भेटिएको छ । महिलालाई जलवायु परिवर्तन, कृषि खाद्य सुरक्षा र लैंगिक सवाल विषयमा तालिम दिन कोषले १९ जुन २०१३ मा इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटलाई ३६ हजार ६ सय अमेरिकी डलर व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार सहकारीका अगुवा महिलालाई जलवायु परिवर्तनसँग परिचित गराउने भन्दै १७ र १८ असार ०७० मा प्रशिक्षण तालिम दिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।
कागजी अनुगमन गरेर स्वरोजगार कोषबाटै भ्रष्टाचार
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्वरोजगार कोषबाट सञ्चालन भइरहेका हरेक शीर्षकका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । भ्रष्टाचारमा सहकारीसँग कोषकै मिलेमतो रहेको सतर्कताको ठहर छ । कोषले आर्थिक वर्ष ०६९/७० बाट आफ्ना कार्यक्रममाथि अनुगमन गर्न थालेको थियो । ‘सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न खर्च गरिरहेको रकम अनावश्यक रूपमा खर्च गरेको देखिन्छ । कोषले गरेको भनेको अनुगमन प्रभावकारी छैन, अनुगमन कागजी छ,’ सतर्कताले भनेको छ । पाँच वर्षमा कोषले आफ्नो लगानीका आयोजना र रोजगार कम्पनीमाथि अनुगमनका लागि मात्रै दुई करोड ५० लाख खर्च गरेको देखाएको छ ।
तालिम लिएका तीन लाख कहाँ छन्, कोषलाई थाहा छैन
स्वरोजगार कोषले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३ लाख ६२ हजार ३ सय ३५ जना बेरोजगार युवालाई सीपयुक्त तालिम दिएर दक्ष बनाएको दाबी गरेको छ । विभिन्न संघसंस्थामार्फत उनीहरूलाई तालिम दिएको कोषले पेस गरेको कागजी दस्ताबेजले देखाएको छ । यस्तै, थप २ हजार ७ सय २४ जनालाई एकदिने अनुशिक्षण तालिम दिएको पनि कोषको दाबी छ । तर, तालिमपछि कतिले रोजगारी पाए वा स्वरोजगार भए भन्नेबारे कोषसँग कुनै तथ्यांक छैन । सतर्कताले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सीपमूलक तालिम लिएका भनिएकाले कहाँ कस्तो रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, वा उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्नेबारे कोषसँग कुनै जानकारी छैन । तालिमका नाममा पैसा खर्च गरी प्रगति मात्र देखाउने गरेको छानबिनबाट देखिन्छ ।’
सम्झौता गरेभन्दा आधालाई तालिम, आधा भ्रष्टाचार
कोषले ७ हजार बेरोजगार युवालाई सीप विकास तालिम दिने भन्दै ७ दिने र १५ दिने तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँग सम्झौता गरेको थियो । यसका लागि सिटिइभिटीलाई एक करोड ७७ लाख ७३ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी ग-यो । तर, सिटिइभिटीले तीन हजार एक सय ७९ जनालाई मात्रै तालिम दियो । ठूलो संख्याका युवालाई तालिम दिने भन्दै सम्झौतापत्र बनाउने, बजेट निकासा गर्ने, तर तालिम थोरैलाई दिएर मिलेमतोमै भ्रष्टाचार हुने गरेको सतर्कताको दाबी छ ।
