सरकारी रकममा धादिङका सहकारी बिचौलिया बनेर गरिब ठग्दै

1002 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

धादिङ-सहुलियत ब्याजमा ऋण दिएर विपन्न तथा बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउने सरकारको योजनामा सहकारीहरू बिचौलिया मुनाफाखोर बनेका छन्।

स्वरोजगार कोषबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम लिने सहकारीले विपन्न किसानबाट १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन्।

ब्याजमा तीन गुणा नाफा मात्र हौयन, सेवा शुल्कबापत कुल रकमको तीन प्रतिशत पनि छट्टै काटेर बलिया भएका सहकारीले किसानलाई झन् निर्धाे बनाएका छन्।नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुंगाना र अजित अधिकारी मिलेर यो खबर लेखेका छन्।

स्वरोजगार कोषबाट ५% मा लगेर विपन्नबाट

१३.५% सम्म ब्याज असुली

कोषका धादिङ जिल्ला संयोजक दीपक कँडेलले जिल्लाका सबै सहकारीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराइरहेको बताए । ‘धादिङका जति पनि सहकारीले स्वरोजगार कोषको रकम लिएका छन्, ती सबैलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यलाई अहिले १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेका छन् ।’

तर, धादिङका सहकारीले १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको खुलेको छ । साना किसान कृषि सहकारी संस्था चरौँदीले स्थानीय किसान सीता कँडेल र दिनेश बस्नेतसँग १३.५ प्रतिशत ब्याज असुलेको छ । कँडेलले दुई लाख र बस्नेतले तीन लाख ऋण लिएका छन् । त्यस्तै, सो सहकारीले स्थानीय किसान मिलन रिजालसँग १२.५ तथा डिलबहादुर मगर, बैदार बस्नेत, रोजिना बस्नेत, सुदीप त्रिपाठी, कमला सेढाईं, आनन्दकुमार थपलिया र हरिमाया सुवेदीसँग १२ प्रतिशत उठाएको छ ।

ब्याज कति प्रतिशतसम्म लिन मिल्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सञ्चालक समितिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको सहकारीका प्रबन्धक जीवन घिमिरेले बताए । ‘हामीलाई कुनै परिपत्र आएको थिएन, लगानी गर्न पैसा आयो, सञ्चालक समितिले आफैँ ब्याजदर तोकेर लगानी ग-यो,’ उनले भने । तर, स्वरोजगार कोषको रकम परिचालन गर्ने सहकारी मात्र होइन, कर्जा लिने व्यक्तिले समेत तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो तालिममा सबै कुरा जानकारी गराइन्छ ।

त्यस्तै, धादिङबेँसीस्थित सहारा महिला बचत तथा ऋण सहकारीकी प्रबन्धक सम्झना देवकोटा भन्छिन्, ‘हामीले कोषको ५० लाख रुपैयाँ सदस्यहरूमा लगानी गरेका छौँ । त्यो ऋण ल्याउँदा बढीमा कति प्रतिशत ब्याजदर लिने भन्ने कुनै निर्देशन भएन । त्यसैले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा लगायौँ ।’ १ माघ ०७३ मा स्वरोजगार कोष काठमाडौंले ऋणीसँग १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन मिल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बढी ब्याज लिने कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन ।

 स्वरोजगार बन्न सहकारीले पत्याएन, ज्यालादारीमा तरकारी टिप्दै सुकुम्बासी


स्वरोजगार कोषको व्यवस्था विपन्न र बेरोजगारलाई स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउन भएको हो । यस्तो रकम विपन्न जनतालाई विनाधितो वितरण गर्नुपर्छ । तर, रकम ठूला उद्यमीको पकडमा परेको छ । धादिङ चरौँदीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका शर्मिला विक र जमुना विक (तस्बिरमा)ले पाडा पालेर जीविकोपार्जन गर्न पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सहकारीबाट ऋण पाएका छैनन् । जमुना स्थानीय साना किसान कृषि सहकारीमा आबद्ध भएको १० वर्ष भयो ।

तर, एकपटक पनि ऋण पाएकी छैनन् । त्यस्तै, ऋण पाउने आशामा शर्मिला पनि सदस्य बनेकी छिन् । ‘६ महिना पुगेका पाडा २० हजारमा किन्न पाइन्छ, तिनलाई ६ महिना पालेर बेच्दा ५० हजारसम्म पाइन्छ, यही सोचेर सहकारीबाट ऋण मागेकी थिएँ, वर्ष दिन बित्यो पाएकी छैन,’ शर्मिलाले भनिन् । आफ्नै खेती व्यवसाय गर्न असफल उनीहरूले छिमेकी साहुको तरकारी टिपेर गुजारा गर्दै आएका छन् । साना किसान कृषि सहकारीका प्रबन्धक जीवन घिमिरेका अनुसार स्वरोजगार कोषबाट सहकारीले दुईपटक सम्झौता गरी १ करोड २५ लाख रुपैयाँ ल्याइसकेको छ । तर, यो रकम शर्मिला र जमुनाहरूको पहुँचबाट बाहिर छ ।

स्वरोजगारको पैसामा जलवायु गोष्ठी
बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने पैसा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालनमा खर्च भएको पनि भेटिएको छ । महिलालाई जलवायु परिवर्तन, कृषि खाद्य सुरक्षा र लैंगिक सवाल विषयमा तालिम दिन कोषले १९ जुन २०१३ मा इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटलाई ३६ हजार ६ सय अमेरिकी डलर व्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार सहकारीका अगुवा महिलालाई जलवायु परिवर्तनसँग परिचित गराउने भन्दै १७ र १८ असार ०७० मा प्रशिक्षण तालिम दिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ ।

कागजी अनुगमन गरेर स्वरोजगार कोषबाटै भ्रष्टाचार
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्वरोजगार कोषबाट सञ्चालन भइरहेका हरेक शीर्षकका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । भ्रष्टाचारमा सहकारीसँग कोषकै मिलेमतो रहेको सतर्कताको ठहर छ । कोषले आर्थिक वर्ष ०६९/७० बाट आफ्ना कार्यक्रममाथि अनुगमन गर्न थालेको थियो । ‘सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न खर्च गरिरहेको रकम अनावश्यक रूपमा खर्च गरेको देखिन्छ । कोषले गरेको भनेको अनुगमन प्रभावकारी छैन, अनुगमन कागजी छ,’ सतर्कताले भनेको छ । पाँच वर्षमा कोषले आफ्नो लगानीका आयोजना र रोजगार कम्पनीमाथि अनुगमनका लागि मात्रै दुई करोड ५० लाख खर्च गरेको देखाएको छ ।

तालिम लिएका तीन लाख कहाँ छन्, कोषलाई थाहा छैन
स्वरोजगार कोषले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ३ लाख ६२ हजार ३ सय ३५ जना बेरोजगार युवालाई सीपयुक्त तालिम दिएर दक्ष बनाएको दाबी गरेको छ । विभिन्न संघसंस्थामार्फत उनीहरूलाई तालिम दिएको कोषले पेस गरेको कागजी दस्ताबेजले देखाएको छ । यस्तै, थप २ हजार ७ सय २४ जनालाई एकदिने अनुशिक्षण तालिम दिएको पनि कोषको दाबी छ । तर, तालिमपछि कतिले रोजगारी पाए वा स्वरोजगार भए भन्नेबारे कोषसँग कुनै तथ्यांक छैन । सतर्कताले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सीपमूलक तालिम लिएका भनिएकाले कहाँ कस्तो रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, वा उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्नेबारे कोषसँग कुनै जानकारी छैन । तालिमका नाममा पैसा खर्च गरी प्रगति मात्र देखाउने गरेको छानबिनबाट देखिन्छ ।’

सम्झौता गरेभन्दा आधालाई तालिम, आधा भ्रष्टाचार
कोषले ७ हजार बेरोजगार युवालाई सीप विकास तालिम दिने भन्दै ७ दिने र १५ दिने तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सँग सम्झौता गरेको थियो । यसका लागि सिटिइभिटीलाई एक करोड ७७ लाख ७३ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ भुक्तानी ग-यो । तर, सिटिइभिटीले तीन हजार एक सय ७९ जनालाई मात्रै तालिम दियो । ठूलो संख्याका युवालाई तालिम दिने भन्दै सम्झौतापत्र बनाउने, बजेट निकासा गर्ने, तर तालिम थोरैलाई दिएर मिलेमतोमै भ्रष्टाचार हुने गरेको सतर्कताको दाबी छ ।