धादिङन्युज ,९ साउन । धादिङ जिल्ला भित्र पर्ने त्रिशुली नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा निकासी गर्ने कार्य पुर्ण रुपमा निषेध गरिए पनि नुवाकोटमा भने सरकारी निकायकै मिलेमतोमा तस्करी मौलाइरहेको छ । नुवाकोट जिल्ला विकास समितिले प्राकृतिक स्रोतको निकासी करको अलावा बिक्रि कर लगाएर उत्खनन् कार्यलाई बढावा दिएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत आफ्नो स्रोत क्षेत्र भित्रबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर लगाउन पाइने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर सम्पुर्ण जिल्ला विकास समितिले आम्दानी गर्ने गरेका छन् । नुवाकोटका स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रसिंह तामाङका अनुसार नुवाकोट जिल्ला विकास समितिले पनि विगतमा लगाउँदै आएको निकासी कर यो वर्ष करिव एक करोड ७७ लाख रुपियाँमा ठेक्का लगाएको छ । यसमा ठेकेदारले प्रतिट्रिप १ हजार रुपियाँ उठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
यसको अतिरिक्त नुवाकोट जिल्ला विकास समितिले २०६९ आफुन १७ गतेको जिल्ला परिषदबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ७२७२ प्रयोग गरेर वर्षा याममा भेलले बगाएर ल्याएको तथा दहमा जम्मा भएको वस्तु निकासी गरे वापत प्रति ट्रिप ५ सय रुपियाँ (प्रति क्युफिट १।५ रुपियाँ) का दरले बिक्रि कर लगााउने निर्णय गरेको स्थानीय विकास अधिकारी तामाङ बताउँछन् । सोही बमोजिम धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा बिक्रि कर उठाउन सुरु गरिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छकी नुवाकोट जिल्ला विकास समिति नदीमा स्काभेटर लगाउन पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छ । नुवाकोट जिविसले व्यवसायिलाई थप शुल्क लिएर त्रिशुलीमा स्काभेटर प्रयोग गर्न दिएको प्रष्ट छ । स्थानीय विकास अधिकारी तामाङ भने थप शुल्क लिंदैमा स्काभेटर प्रयोग गर्न छुट नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन् हामीले थप शुल्क लिएर त्रिशुली उत्खनन्लाई निरुत्सान गर्न खोजेका हौं ।
तर व्यवसायिहरु भने अतिरिक्त शुल्क तिर्ने पक्षमा छैनन् । जिविसले प्रहरी परिचालन गरेर सिमानामा थप रकम अशुली गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै दुई दिन सम्म एक सय भन्दा बढी टिपर रोकिए । टिपर व्यवसायि संघका अध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठ भन्छन् हामी जिविसलाई दोहोर कर तिर्ने पक्षमा छैनौं । जिविसले लगाउने भनेको बिक्रि कर टिपरसंग नभई स्काभेटर प्रयोग कर्तासंग लिनु पर्ने उनको तर्क छ ।
यता स्काभेटर प्रयोग कर्ता भने अवरोध गर्न आउने केही व्यक्तिलाई मिलौं भन्दै नजरना चढाएर खुलेआम तस्करी गरिरहेका छन् । उनीहरुले नदीबाट बालुवा निकालेर सिधै टिपर लोड गरेपछि प्रतिटिप ४ हजार देखि ४ हजार ५ सय रुपियाँ असुल्छन् । उनीहरुले राज्यलाई कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । स्काभेटर सञ्चालक विनोद कार्की भन्छन् हामीले सरकारी निकायलाई नियमसंगत रकम तिर्नु पर्दैन । तर यहाँ अर्कै नियम छ त्यो सबैलाई थाहा छ भन्दै घुमाउरो भाषामा भन्छन् सबैलाई सेटिङ गरेरै (मिलाएर) व्यवसाय चलेको छ । त्रिशुली नदीको गिटी बालुवालाई आधार बनाएर नुवाकोटमा ४ वटा क्रसर सञ्चालन गरिएको छ । यसको अतिरिक्त आधा दर्जन बढी भेलको मौका छोप्न स्काभेटर सञ्चालन गरिएको छ ।
धादिङबाट बालुवा निकाल्न नपाइने भए पछि धादिङका बालुवा व्यवसायिहरु समेत नुवाकोट तर्फ सोझिएका छन् । उनीहरु नुवाकोटको कोल्पुखोला तथा त्रिशुली नदी किनारबाट दैनिक एक सय हाराहारिमा टिपरले बालुवा काठमाडौं पैठारी गर्ने गरेको छ । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुल्लुराज बस्नेत आफ्नो क्षेत्रमा स्काभेटर प्रयोग नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन् हामीले रात साँझमा तस्करी गरिरहेकालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक मुद्दा लगाएका छौं । तीन दिन अघि स्काभेटर अपरेटर राजकुमार नेपाल र रुद्र मैनालीलाई नुवाकोट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन जाँदा प्रहरीलाई दव्र्यवहार गरेको अभियोग लगाउँदै हिरासतमा राखेको छ । नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पछिल्लो समय बालुवा तस्करी नियन्त्रण गर्ने भन्दै स्काभेटर नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरे पनि जिल्ला विकास समितिको निर्णयले प्रभावित हुने भएको छ ।
व्यवसायिहरु पनि जिविस र प्रशासनबीचको फरक फरक नियम र धारणाले दोहोरो मारमा परेका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेका स्काभेटर चालक रिहा गरी बिक्रि कर तिरेर भए पनि बालुवा निकाल्न दिनु पर्ने स्काभेटर व्यवसायिको माग छ । टिपर व्यवसायि थप करको भार आफुमा नपरोस भन्ने चाहन्छ । प्रशासन सर्वोच्चको आदेश अनुसार त्रिशुली नदीमा स्काभेटर पुर्ण रुपमा निषेध गर्न चाहन्छ । जिल्ला विकास समिति थप कर लिएर निरुत्साहन गर्ने भन्दै आम्दानी बढाउन लागि परेको छ । निरुत्साहन गर्न अन्य उपाय छैन र ? भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा स्थानीय विकास अधिकारी तामाङ आक्रोशित मुद्रामा भन्छन् तपाईं नै मलाई रोक्ने तरिका सिकाइ दिनुस न म कसरी बन्द गरौं ! तलदेखि माथि सम्मको कानुन आफुले बुझ्न नसकेको भन्दै उनी कड्किए । टोलिफोनमा कड्किंदै भने मन्त्रालय आम्दानी बढाएर काम गर्नेलाई एमसिपिएममा नम्बर दिन्छ । आम्दानी गर्न खोज्यो प्रशासन नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्छ, स्काभेटर प्रयोग गर्न नपाइने भए किन क्रसर उद्योग खोल्न दिएको ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन् । दर्ता एउटा निकायले गर्छ, अनुगमन अर्को निकायले गर्छ, हामीलाई कर उठाउ भनेको छ । तोकिएको काम गरेको भन्दै माथिको कानुन आफुले स्पष्ट बुझ्न नसकेको बताए ।
पछिल्लो समय नुवाकोटका सरोकारवाला तीन निकाय (जिविस, प्रहरी र प्रशासन) बीचको तालमेल नमिल्दा खुलेआम तस्करी मौलाईरहेको छ । धादिङमा नदीको बालुवा निकाल्न बन्द गरिए पछि यसको चाप नुवाकोटमा परेको त्रिशुली बचाउ साझा सञ्जालका अभियान्ता जगन्नाथ नेपाल बताउँछन् । दर्जनको संख्यामा रहेका स्काभोटरले त्रिशुलीको बगर छिया छिया भएको छ । एकापट्टिको भुभागमा स्काभेटर प्रयोग हुँदा अर्को पट्टि नदीको वहाव परिवर्तन हुन भई धादिङ कल्लेरीमा केही खेतहरु समेत नदीले बगाएको नेपाल बताउँछन् ।( धादिङ, साउन ६)

By ://www.enepalikhabar.com