काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले महाभूकम्प गएपछि गरिरहेको पुनर्निर्माण अभियानमा गम्भिर लापरबाही देखिएको छ । आर्थिक पाटो र भौतिक पाटो दुवैतर्फ गम्भिर लापरबाही गरेको देखिएको हो ।

दाताबाट आएको करिब ७१ अर्ब रूपैयाँको लेखा परीक्षण नगरेर गम्भीर गल्ती गरेको प्राधिकरणको नेतृत्वले भौतिक संरचना निर्माणमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ जिल्लामा थालिएको अभियानमा सरकारी निकायको गम्भीरता र दातृराष्ट्रहरूको सक्रियता नदेखिँदा तोकिएको अवधि नाघिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको प्रगति आधाभन्दा पनि कम पाइएको छ ।

०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्प गएको एक वर्षपछि ढलेका निजी निवास, सम्पदा, सडक निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो । दाताबाट आउने रकम सरकारले नै पुननिर्माण गर्दा भष्ट्राचार हुन सक्ने आशंकाबीच दाताको सल्लाहबमोजिम नै प्राधिकरण गठन गरिएको थियो ।

प्राधिकरण गठनको तीन वर्ष भइसक्दा पनि दुई वर्षमा सक्ने भनिएको निजी आवास पुनर्निर्माण केवल ३२ प्रतिशत सकिएको छ । अझ अनौठो कुरा त के छ भने तीन वर्षपछि प्राधिकरण सेवाग्राही खोज्न थालेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुल १ खर्ब ८६ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ

तर, सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वको असक्षमताले गर्दा अहिले यो निक्कै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । प्राधिकरण गठनको तीन वर्ष भइसक्दा पनि दुई वर्षमा सक्ने भनिएको निजी आवास पुनर्निर्माण केवल ३२ प्रतिशत सकिएको छ । अझ अनौठो कुरा त के छ भने तीन वर्षपछि प्राधिकरण सेवाग्राही खोज्न थालेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुल १ खर्ब ८६ अर्ब ९२ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार दुई वर्ष अवधिमा आठ लाख २२ हजार ९ सय ९ मध्ये दुई लाख ६८ हजार ५ सय ८५ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको छ ।

निजी आवासबाहेकका पुनर्निर्माणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । सोही तथ्यांकअनुसार निजी आवास प्रबलीकरण ५२ हजार ५४ मा ७ हजार ४ सय ४८ (१४ दशमलव ३० प्रतिशत), तीन वर्षभित्रमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू (प्रिफ्याबसमेत) १ हजार १ सय ९७ मा ६४३ (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत), सामुदायिक विद्यालयहरू ७ हजार ५ सय ५३ मध्ये ३ हजार ८ सय १६ (५० दशमलव ५२ प्रतिशत), विश्वविद्यालयअन्तर्गतका भवनहरू १६ मध्ये २ (१२ दशमलव ५० प्रतिशत), सार्वजनिक भवनहरू ४ सय १५ मध्ये २ सय ४८ (५९ दशमलव ७५ प्रतिशत), सुरक्षा निकायका भवनहरू ६ सय ८६ मा २ सय १४ (३१ दशमलव १९ प्रतिशत), पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरू ७ सय ५३ मा १ सय ८५ (२४ दशमलव ५६ प्रतिशत) र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू ३ हजारमध्ये १ हजार ७ सय ५ (५६ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

यो वर्ष सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । महालेखाले पनि विनाशकारी भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उसले कार्यविधिमा सरलीकरण, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र निकायगत समन्वय बढाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।

• सौर्य अनलाइनबाट