–  बलराम त्रिपाठी

नेपालका विभिन्न राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये १२०० मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययूक्त जलविद्युत आयोजना एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो । योे जनसंख्याको सबैभन्दा बढी चाप रहेको (वा जनघनत्व बढी भएको) देशको मध्ये भागमा (काठमाडौं चितवन, पोखराको बीचमा) अवस्थित छ । आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सकिने तथा हिउंदको समयमा अन्य नदिहरुमा पानीको वहाव कम भएको समयमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने भएकोले नेपालको उर्जा संकट समाधानमा गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । त्यति मात्र हैन, सिँचाई, पर्यटन विकास, मत्स्यपालन, जैविक विविधताको संरक्षण आदिमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । यहाँका जनताहरुको सयौं वर्ष देखि भोग चलन गर्दै आफ्नो जिविकोपार्जन गर्दै आएका जमिन छोड्नु पर्ने अवस्था आउँदा साथै सयौं वर्ष देखि बन्दै आएको सामाजिक संरचना भत्कने अवस्था हुँदा पनि यसको उपयोगबाट देशको मुहार फेरिन सक्ने हुँदा राष्ट निर्माणको भावनाले ओतप्रोत भई आयोजना प्रति उत्साहीत हुँदै आइरहेका हुन् ।
कुनै पनि जग्गाको मूल्य त्यसको उत्पादनशील क्षमता, त्यससँग जोडिएका बाटाहरुको यथार्थ मूल्याँकनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनैलाई घटी कुनैलाई बढी नभई यथार्थ मूल्याँकन र सामाजिक न्यायको आधारमा मुआव्जा निर्धारण हुन सकेमा नै यसलाई सबैले ग्रहण गर्न सक्दछन् । जग्गाको उत्पादनशील क्षमता, त्यससँग जोडिएका बाटाहरुको यथार्थ मूल्याँकनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण हुन सकेन भने जनताहरु खुशी हुन सक्दैनन्, राज्य प्रतिको जनताको विश्वास टुट्न सक्छ । यसले तत्काल राज्यलाई कुनै असर पार्न नसके पनि दीर्घकालमा आयोजनाले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ । राज्यले गर्ने निर्णय भनेको न्यायसंगत हुनुपर्दछ । राज्यले गरेको निणर््ाय माथि कसैले आवाज उठाउनु हुँदैन । तर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआव्जा निर्धारणबाट सम्पूर्ण पिडित जनता खुशी हुन सकिरहेका छैनन । यस आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका २० प्रतिशत भन्दा बढी जग्गाधनीहरुले आफ्नो जग्गाको यथोचित मुआब्जा पाउन सकेको अवस्था देखिंदैन । विशेष गरी उर्वर खेतहरु जसको क्षेत्रफल ज्यादै कम छ, निम्न वर्गमा जग्गाको बर्गिकरण भएको छ, भविष्यमा जलाशय नबन्दा विकसीत क्षेत्रका रुपमा चिनिने सम्भावना बोकेको छ त्यस्ता जग्गाधनीहरु बढी पिडित भएका छन् । यी मध्ये सबै भन्दा बढी मर्का त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ अन्तर्गत पर्ने ह््यापुंग खोला, सल्यानवेसी, खहरे हुँदै अचने बेसीसम्मका जग्गाधनीहरुलाई परेको देखिन्छ ।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ अन्तर्गत पर्ने ह््यापुंग खोला, सल्यानवेसी, खहरे हुँदै अचने बेसीसम्मको भुभाग धादिङ्ग जिल्ला कै सबैभन्दा उर्वर भूमि अन्तर्गत पर्दछ । यस ठाउँमा वर्ष भरिमा ३ देखि ४ वालीसम्म उब्जनी हुने गर्दछ । २ रोपनी जग्गा हुनेले पनि एउटा परिवार पालेर वस्न सक्ने अवस्था यहाँको छ । आजभन्दा २० वर्ष अगाडि काठमाडौंका खेतको मूल्य भन्दा यहाँको खेतको मूल्य बढी थियो । खेती गर्ने प्रयोजनको लागि अहिले तोकिएको मुआव्जा रकम भन्दा बढी मूल्यमा यस ठाउँको जग्गा खरिद विक्रि हुन थालिसकेको थियो । अझ मध्य पहाडि लोकमार्ग यसै ठाउँबाट जाने भएपछि यहाँको महत्व अभैm बढेर गएको थियो । मध्य पहाडि लोकमार्ग रेखाङ्कन गरिएका ठाउँहरु मध्ये राम्रो शहर वन्ने सम्भावना यहाँको थियो । आयोजना नबनी मध्य पहाडि लोकमार्ग कायम रहेको खण्डमा यहाँको जग्गा सबै घडेरीका रुपमा बिक्रि हुन सक्थ्यो । यहि स्तरको पूर्व पश्चिम महेन्द्र लोकमार्गको आसपासका जग्गाहरुको मूल्य अहिले कति छ, सोही अनुसार यहाँको मूल्य कायम हुन सक्दथ्यो । अहिले महेन्द्र लोकमार्गको आसपासका जग्गाको मूल्य प्रति आनाको ५० लाख सम्म पनि छ । तर यहाँ एक रोपनी जग्गाको मूल्य करीव सात लाख मात्र (सीमको दरमा) तोकिएको छ । यो सरासर अन्यायपूर्ण देखिन्छ ।
मुआव्जा निर्धारण समितिको निर्णयमा धादिंग जिल्ला अन्तर्गत पर्ने स्थानीय सडकहरुलाई मूलबाटो र सहायक बाटो भनी नामाकरण गरिएको छ भने आरुघाट र खहरे बजारको मात्र मुआव्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । तर मध्य पहाडि लोकमार्ग र यसका आसपासका जग्गाहरुको कहिं कतै नाम उल्लेख गरिएको पाइँदैन । के मध्य पहाडि लोकमार्ग पनि धादिंगका अन्य सडकको श्रेणीमा पारिएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अन्य वाटोहरुको श्रेणीमा मध्य पहाडि लोकमार्गलाई पनि राखिएको छ । ह््यापुंग खोला देखि सल्यानवेसी हुँदै खहरेसम्मको जग्गा र बजारको अवस्था करीव उस्तै छ । सडकका दायाँबायाँ घरहरु उस्तै प्रकारका छन् । तर खहरेलाई मात्र बजार क्षेत्र मानी हालसम्म मुआव्जा रकम निर्धारण गरिएको छैन भने अन्य जग्गाको मुआव्जा निर्धारण भई रकम वितरण समेत भइसकेको छ । टुहुरा जनता मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको भन्दै मुआब्जा रकम बुझिरहेका छन् । अब खहरे बजार छुट्याउँदा एउटा सिमानाको दायाँ पट्टीको जग्गा घडेरीको रुपमा र बायाँ पट्टीको जग्गा सामान्य खेती योग्य जमिनको रुपमा चिनिनेछ । यस्तो हुँदा त्यहाँ (खेतीयोग्य जमिन तर्फ) का जनताले कसरी चित्त बुझाउलान् । अब छिट्टै खहरे र आरुघाट बजारकोे मुआव्जा निर्धारण हुँदै छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । मुआव्जा निर्धारण समितिका सदस्यज्यूहरुले यो कुरालाई कसरी लिनु भएको होला । उहाँहरुले यस भेगका जनतालाई कसरी समान न्याय दिन सक्नु होला । यो अहिले प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । यहाँका जनताको माग बढी रकम पाउनु रहेको देखिंदैन, उनीहरुको माग न्यायिक किसीमले मुआब्जा निर्धारण होस् भन्ने मात्र देखिन्छ । जुन माग जायज छ र यस्तो निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि देखिन्छ ।
अब खहरे र आरुघाटको मुआव्जा निर्धारण गर्दा मध्य पहाडि लोकमार्गको रुपमा घोषणा भईसकेको बाटोको आसपासको जग्गालाई पनि बजार क्षेत्र मानी सोही अनुसार मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्दछ । एउटा सीमानाको जग्गा एकापट्टी बजारको रुपमा र अर्कोपट्टी सामान्य जग्गाको रुपमा मूल्यांकन भयो भने यो जति अपराध अरु केहि हुन सक्ने छैन । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र अन्य मुआब्जा निर्धारण समितिका सदस्यज्यूहरुलाई यस बारेमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु अति आवस्यक छ । साथै, यस क्षेत्रका सांसदज्यूहरु, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीज्यूहरु, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताज्यूहरु, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजिवीहरुले समेत यो समस्याको उजागर गरी यस भेगका जनताका न्यायोचित माग प्रतिको आवाजलाई बुलन्द पारी अन्याय हुनबाट रोक्नु आजको आवस्यकता देखिन्छ ।

• त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, वडा नं.६, धादिंग