रसुवा- नेपालमा साठी वर्षपहिले उन्मुलन भएको बिर्ता प्रथा रसुवामा अझै जीवितै छ । वर्षाैदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा)किसानहरुसँग नहुँदा बाध्य भएर विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छन् । । यस्तो समस्याले ग्रसीत किसानहरूको मात्र होइन, यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको पनि टाउँको दुखाइको विषय बनेको छ । समग्र रसुवा सम्बृद्ध बनाउँन यहाँको भूमि सम्बन्धी समस्याहरु रहिरहनु विकासको बाधकको रुपमा रहेको छ । त्यसैले रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले भूमि सुधार सम्बन्धी विशेष घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरी लामो समयदेखि थाती रहेको बिर्ता समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कालिका गाउँपालिका, रसुवाले २०७६ साल वैशाख ४ गते भूमि सुधार सम्बन्धी विशेष घोषणा कार्यक्रम गरी आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र रहेको बिर्ता समस्या गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै समाधान गर्ने प्रतिवद्दतासहित ३ बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ ।
रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिकाको ५ मध्ये ४ वटा वडामा बिर्ता समस्या अझैं बाँकी छ । यहाँका करिव एक हजार परिवार बिर्ता समस्याबाट पीडित छन् । बिर्ता समस्या समाधानको लागि घोषणा सभामा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विर्ता जग्गा जोतभोग गर्दै आएका किसानहरु, जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख, प्रदेश सासंद कालिका गाउँ पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधिहरु,जिल्लाका पार्टी प्रतिनिधिहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसमेत गरी करिव २०० जना सहभागी भएका थिए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल, अधिकारीले घोषणा पत्रजारी गर्नुभएको छ । तत्कालिन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमै बिर्र्ता उन्मूलन भएको घोषणा गरेका थिए ।सो समयमा किसानको पहुँच सरकारी अड्डासम्म नपुगेका र केही किसानहरुलाई जानकारी नदिई २०३४÷३५ सालमा रसुवाको जग्गा नापी हुँदा आफ्नो जग्गा आफ्नै नाममा नपाउँन लाग्दा किसानले जग्गा आफ्नो नाममा नापेमा ३ बर्ष कैद र ठूलो परिमाणमा जरिवानारकम तिर्नुपर्छ भनेर विर्तावालहरुले त्रास, धम्की देखाएर बिर्र्तावालहरू नै बलिया भएका थिए, र बिर्ता समस्या अझै बाँकी छ ।
रसुवा जिल्लामा रहेको बिर्ता जग्गा ख श्रेणीको बिर्ता हो । विर्ता उन्मुलन ऐन २०४९ को संसोधनमा यस्तो जग्गा २०४९ साल असार मसान्तपछि कुनै विर्तावालाको नाममा दर्ता गर्न नपाउने र यदी दर्ता भएको भए पनि मान्यता हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनत् यस्तो व्यवस्था भएको भएपनि राज्यशक्तिको आडमा बिर्तावालाले मालपोत कार्यालयसंग मिलेमतोमा गैरकानुनी तवरले २०६३ सालसम्म पनि लालपुर्जा बनाई लगेका छन् । लालपुर्जा बनाउँदा तत्कालिन स्थानीय निकायको सिफारिस भएको छैन् र स्वयम जग्गा जातभोग गर्ने किसानलाई सूचना समेत भएको छैन् । यसरी अहिलेसम्म पनि किसानहरू समस्यामा परिरहेका छन् ।
घोषणा सभा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै विर्ता पिडित किसानहरु तथा भूमि अधिकारकर्मीहरुले यहिँ विर्ता जग्गामा रगतपसिना बगाउँदा बगाउँदै आफ्ना कैयौँ पुस्ता बितिसक्दा पनि लालपुर्जा नपाएको र अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आइसक्दा पनि आफुहरुले लालपुर्जा नपाए शान्तिपुर्णरुपमा आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् । । साथै विर्ता भनिएका जग्गाहरुमा विर्तावाल भन्नेहरुले अहिलेसम्म पाईलासमेत नटेकेको र माटो समेत नछोएको, नामले मात्र ओगटेर राखेको अनि त्यहि माटोमा सधै परिश्रम गर्ने किसानहरु बर्षौदेखि अन्यायमा परेकोले गाउँपालिकाले गरेको घोषणा अनुसार किसानको हितको पक्षामा काम गरी शामन्तीप्रथाको अन्त्य व्यवहारमै गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समतिकिा प्रमुख कुलप्रसाद भट्ट, प्रदेश नं. ३ नं. का सासंद्  शान्ति थिङ, जिल्लाका नेकपा तथा नेपाली कांग्रेस पार्टि प्रतिनिधिहरु सबैले गाउँपालिकाको भूमि सम्बन्धी विशेष घोषणाको प्रशसां गर्दै आ, आफ्नो तह र तप्काबाट यस कार्यलाई सार्थक बनाई जोतभोग गर्ने किसानहरुको हातमा जतिसक्दो छिट्टो लालपूर्जा दिन सबै लागिपर्ने र जस्तोसुकै सहयोग गर्न प्रतिबद्ध भएको प्रतिबद्धता जनाउँनुभएको थियो । साथै कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिताकुमारी पौडेल(अधिकारी) उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने तथा ५ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरुले आफुहरुले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप उक्त निर्णय गरेको हुँदा प्रदेश तथा संघीय सरकारले गाउँपालिकाको यस किसानमुखी कार्यको कदर गर्दै गैरकानुनी रुपमा बनेका विर्ता जग्गाको लालपुर्जा बदर गरी किसानहरुलाई जोतभोगको आधारमा लालपुर्जा नदिएमा गाउँपालिका आफैले लालपुर्जा बनाएर वितरण गर्ने र कुनै बाधा, अड्चन आएमा आफुहरुपनि किसानहरुसंगै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । गाउँपालिकाले सोहि घोषणापत्रमा कालिका गाउँपालिकाको विर्ता समस्यालाई व्यवहारमा नै समाप्त पारी जग्गा जोतिरहेका किसानको नाममा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनीपुर्जा वितरण गर्ने लगायतका काम गर्नेगरी गाउँ पालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५ वटै वडा अध्यक्षहरु, भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सदस्य र गाउँ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनेगरी ९ सदस्यिय भूमिसुधार कार्यान्वयन समिती गठन समेत गरेको छ