धादिङका तीन गाविसमा सार्वजनिक सुनुवाई
642 पटक पढिएको
धादिङ/धादिङको बैरेनी,मुरलीभञ्ज्याङ र गजुरी गाँउ विकास समितिमा गाविसले दिने सेवा तथा विकास निर्माण, आर्थिक पारदर्शिता,सुशासनका विषयमा केन्द्रित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको आयोजना र स्थानीय गाविसको सहयोगमा भएको ‘सुनौलो भविष्य गाउंबस्ती छर्लङ्गै’ नाम दिईएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा गाविसमा भएका कमि कमजोरी र अन्य पक्षका वारेमा स्थानियवासीले आवाज उठाएका थिए ।
साउन २५ गते बैरेनी गाविसमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीयवासीले राखेका जिज्ञासाको बैरेनी गाविसका सचिव टुनावहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला विकास समिति धादिङका आन्तरिक लेखापरिक्षण अधिकृत हरीपाटा मगर र स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुले सर्वसाधारणको जिज्ञासको जवाफ दिएका थिए । गाउं विकास विकास समितिका सचिव टुनावहादुर श्रेष्ठले गाँउ विकास समितिमा संचालित आयोजना, सेवाग्राहीलाई दिएका सेवा तथा भौक्तिक पूर्वाधार तथा वजेट वाँडफाँड तथा योजनाका वारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बैरेनी गाविस न्युनतम कार्यसम्पादनमा अनुत्तिर्ण हुनुको कारणका बिषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । बैरेनी गाविस आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ को न्युृनतम कार्यसम्पादनमा अनुत्तिर्ण हुंदा गाविसले पाउंदै आईरहेको वजेटवाट चालु आर्थिक बर्षका लागि ४ लाख ७६ हजार रुपैया कटौती भएकोमा गाउंवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । नेकपा एमालेका प्रतिनिधी कृष्णहरी श्रेष्ठ र सम्मरवहादुर भण्डारीले गाउंपरिषदको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्दा परिषद भएको मितिभन्दा १८ दिन पछि हस्ताक्षर गरेका कारण गाविसको न्युनतम शर्त पुरा हुन नसकेको हो । कार्यक्रममा गैरकानूनी ढंगवाट संचालित ढुङ्गा तथा वालुवाखानी, बर्षौदेखि गाविसले उठाउनुपर्ने रकम उठाउन नसक्नुको कारणका बिषयमा पनि गाविसको ध्यानकर्षण गरिएको थियो । सचिव श्रेष्ठले विगतमा भएका कमीकमजोरी सुधार्ने तथा वजेट वाँडफाँड र योजना निर्माण पछिको अनुगमन अवदेखि सुधार गर्ने,बेरुजु तथा पेश्की फर्छयौटलाई बिशेष प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता राख्नुका साथै गाविस भित्रको प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनमा कानूनी अड्चन रहेका कारण गाविसले विगतमा गरेको आम्दानी गुमाउनु परेको बताउंदै सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै गाविसका विकास निर्माण गतिविधि संचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका सीताराम खतिवडा,नेपाली कांग्रेसका गोपी रिमाल, नेकपा एमालेका कृष्णहरी श्रेष्ठ,नेकपा –माओावादीका गोपाल तामाङले गाविस संयन्त्रमा रहेका दलहरुको कार्यशैलीका वारेमा सर्वसाधारणवाट उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिएका थिए ।
बैरेनी गाविस पछि जिल्लाको मुरलीभञ्ज्याङ गाविसमा पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । साउन २७ गते आईतवार मुरलीभञ्ज्याङ गाविसको कार्यालय परिसरमा भएको कार्यक्रममा गाविस सचिव बाबुराम दुवाडीले गाविसको वर्तमान अवस्थाका वारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण गाविसले कृषि ,वन तथा बाताबरण समिति पुर्नगठन गर्न नसकेको, किसानलाई बितरण गर्न भनेर ल्याईएको प्लाष्टिक टनेल दुई बर्ष देखी गाविसमा थन्किएर बसेको, गाविसको योजना तर्जुमा तथा वजेट विनियोजन गर्ने मुख्य भेलामा महिला सहभागिता नगराएको जस्ता बिषयमा सर्वसाधरणले गुनासो राखेका थिए । कार्यक्रममा सर्बसाधरणको उपस्थिती ज्यादै न्युन रहेको थियो । गाविसका अगुवा महिला भनिएका एक व्यक्तिले भने आंफुलाई कार्यक्रममा अतिथी नवनाएको भन्दै उपस्थित भएका सर्वसाधरणलाई समेत सहभागिता नजनाउन दवाव दिंदै हिडेका थिए । गाविस संचालक समितिका सदस्य समेत रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रतिनिधी कार्यक्रम अवधिभर कार्यक्रम स्थल नजिकै एउटा घर भित्र बसेर कार्यक्रम सकिएपछि मात्रै सदरमुकाम फर्किएका थिए ।
मुरलीभञ्ज्याङ गाविसमा गाविस सचिव बाबुराम दुवाडीका साथै दलहरुका तर्फवाट एकीककृत नेकपा माओवादीका ठाकुर कोईराला,नेपाली कांग्रेसका भोजवहादुर रेग्मी,नेकपा एमालेका नवराज लम्साल,नेकपा एकीकृतका शिवनिधी खनालले सर्वसाधारणको जिज्ञासाहरुको जवाफ दिएका थिए । यसैगरी साउन २८ गते गजुरी गाविसमा पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गजुरी गाविसमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गजुरी गाविसका सचिव तिर्थवहादुर दुवाडी, जिल्ला विकास समितिका योजना तथा प्रशासकिय अधिकृत जनकराज शर्माका साथै राजनैतिक दलहरुको तर्फवाट एकीकृत नेकपा माओवादीका राजेन्द्र कंडेल,नेपाली कांग्रेसका गोपिलाल श्रेष्ठ,नेकपा एमालेका शुक्ल उप्रेती,नेकपा मालेका तिर्थ सिलवाल,राप्रपाका भवानी खरेलले सर्वसाधरणको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । गजुरीको कार्यक्रममा गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पानीको समस्या रहेको,एकजना व्यक्तिले घडेरी वनाउंदा ६ परिवारको घरवास पहिरोको चपेटामा पर्न लागेको, गाविसले विगतका योजनाहरुको लागि रकम विनियोजन गर्दै आएको,अख्तियारले पत्र काट्दा पनि अवैध रुपमा वालुवा खानी संचालन हुन नछाडेको बिषयमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो ।