नेपालको स्वास्थ्य सेवा ‘कामचलाउ’-सबैको पहुँच पुर्याउन के गर्ने ?
674 पटक पढिएको
काठमाडौ, भदौ ३१ – महिला, बालबालिका तथा युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने बिभिन्न संघसंस्थाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा कामचलाउ अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बालबालिका, युवा र महिलाहरुको राष्ट्रिय भेला मार्फत उनीहरुले राजनीतिक दलहरुसमक्ष ‘नागरिकको स्वास्थ्य घोषणापत्र’ बुझाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर यसरी सुझाव दिनेमा नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन), सामाजिक सचेतना सरोकार मञ्च (स्याक), सीमान्तकृत महिलाहरुको लागि महिला संस्था (वाम), महिला सशक्तिकरण मञ्च (विफ), र अक्सफाम छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ ले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राखेको छ । जसअनुसार सर्वसाधारणले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी विक्रम संवत् २०६३ मङ्सिर २९ गतेको सरकारी निर्णयअनुसार देशभर तोकिएका औषधी निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो औषधी स्वास्थ्य संस्थाको स्तरअनुसार उपलब्ध गराउने सरकारी नीति पनि छ ।
देशकै मूल कानुन संविधानदेखि विभिन्न ऐन/कानुन/नीति/नियमले स्वास्थ्य उपचारमा खासगरी गाउँले र गरिब जनताको पहुँच पुर्याइने उल्लेख गरे पनि व्यवहारतः यो निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
सरकारले नै घोषणा गरेको निःशुल्क वितरण गरिनुपर्ने औषधी समयमा पुग्दैनन् र पुगेपनि ति पर्याप्त छैनन् । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएका सबै औषधी कहिल्यै पनि पाइन्नन् ।
अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा बस्दैनन् । त्यसरी नबस्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थाहरु अपायक छन् । ठूलो जनसङ्ख्यालाई धान्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीहरु पर्याप्त छैनन् ।
यस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरुका शिकार गाउँमा बस्नेहरु भएका छन् । एकातिर ती स्वास्थ्य संस्थाको विकल्प नहुनु र अर्कोतर्फ भए पनि त्यहाँ पहुँच नहुने अवस्थाले सर्वसाधारणको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हनन भइरहेको छ ।
सरकार, राजनीतिक दल र स्वास्थ्यकर्मीको दरिलो प्रतिबद्धताले मात्र नागरिकले यी अधिकार निर्वाध र सहज तवरले प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । तर यी तीनै पक्ष यो पाटोमा निकै कमजोर देखिएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर तिनै पछाडि पारिएका र स्रोत अनि साधनको वितरणमा ठगिएका नागरिकहरुमाथि परिरहेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले निकालेको नेपाल लिभिङ स्ट्याण्डर्ड सर्भे २०१०÷११ अनुसार नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई ‘राम्रो’ भन्ने १२ प्रतिशतमात्र भेटिएका छन् । यसले पनि हाम्रो समग्र स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
२ करोड ६४ लाख जनसङ्ख्याका लागि १२ हजार ५ सय ७१ जना डाक्टर र १९ हजार ९८ जना नर्स तथा १९ हजार २ सय २२ जना अनमी उपलब्ध हुनुले पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको वास्तविकता झल्कन्छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ हजार १ सय ४० जनामात्र डाक्टर बढेका छन् तर यो वृद्धि बढ्दो जनसङ्ख्याको तुलनामा पर्याप्त छैन । त्यसैले नेपालको स्वास्थ्य सेवा उसै त ‘कामचलाउ’ को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने त्यही जनशक्ति र स्रोत साधनको पनि असमान वितरणले सबैले सीमित सुविधा पनि पाउने अवस्था छैन ।
माथिका यी अवस्था चित्रण गर्दै ती संस्थाहरुले यस्ता विषयमा दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ :
१. नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार के हो, उनीहरुले यसलाई कसरी उपयोग गर्न पाउँछन्, पाएनन् भने कहाँ गएर कसरी प्राप्त हुन सक्छ जस्ता यावत् विषय समेटेर ‘नागरिक स्वास्थ्य ऐन’ निर्माणका लागि पहल गरियोस् ।
२. दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना (१९९७ –२०१७) ले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख गरेको छ । तर यो योजना सकिन पौने ४ वर्षमात्र बाँकी रहँदा पनि यस्तो बजेट ७ प्रतिशतबाट उक्लन सकेको छैन । त्यसैले यो योजनाले उल्लेख गरेअनुसार स्वास्थ्य बजेट १० प्रतिशत पु¥याइनुपर्छ ।
३. अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति स्वास्थ्यकर्मी नै नहुनुभन्दा पनि खराब हो । त्यसैले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यकताअनुसार तालिम उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यस्तो तालिम केन्द्रबाट लाद्ने नभई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । सेवा प्रवेशका लागि अनमीलाई तालिम (खासगरी दक्ष प्रसूतिकर्मी तालिम) अनिवार्य गराइनुपर्छ ।
४. मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र २०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिकै भरमा चलिरहेको अवस्थामा यसले स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान माग धान्न सकिरहेको छैन । कहाँ कहाँ स्वास्थ्य चौकी राख्ने, कति कर्मचारी राख्ने भन्ने त्यतिबेलाकै नीति अहिले पनि हाबी छ । त्यसैले वर्तमान सुहाउँदो नीति बनाइ त्यहीअनुरूप कार्यान्वयन पनि गरिनुपर्छ ।
५. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिहजार जनसङ्ख्याका लागि २.३ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर हाम्रोमा भने प्रतिहजार ०.३१ स्वास्थ्यकर्मी मात्र छन् । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पूरा गर्न प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ ।
६. स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति गर्ने नाममा साइनबोर्डमात्र परिवर्तन गर्ने तर सेवा र स्तर भने परिवर्तन नगर्ने परम्परा तोडिनुपर्छ । आवश्यक स्वास्थ्य दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्छ र दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा बस्नैपर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नियम पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान बनाउनुपर्छ ।
७. स्वास्थ्य संस्थाहरु केन्द्रको नीतिअनुसार हैन, स्थानीय भूगोल, जनसङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा राखिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
८. घुम्ती टोली, स्वास्थ्य शिविर आदिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र यस्ता कार्यक्रमलाई प्रचार तथा स्वास्थ्य चेतना जगाउने हिसावले भरपुर उपयोग गरिनुपर्छ । निःशुल्क जाँच तथा औषधी, गर्भवती भत्ता, प्रजनन अधिकार, किशोरी समस्या समाधान गर्ने उपाय आदिबारे जानकारी गराउन प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
९. स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्ने ठाउँ, औषधी भण्डार, सुत्केरी गराउने कोठा, बेड, कुरुवा बस्ने ठाउँ जस्ता सबै पक्ष समेटेर भौतिक पूर्वाधारयुक्त भवन निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्छ । यस्ता भवन सबैलाई पाइक पर्ने ठाउँमा निर्माण हुनुपर्छ । यस्ता भवन निर्माणका लागि स्थानीय समाजसेवी, दाताहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । आवश्यक र तालिम तथा कामको प्रकृतिअनुसारका उपकरण उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
१०. स्थानीय तवरमा निर्माण हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी योजनामा युवा, बालबालिका तथा महिलाको सहभागिता वृद्धि गराइनुपर्छ । सहभागिताका लागि मात्र सहभागी गराइने परिपाटी अन्त्य गरी अर्थपूर्ण रुपमा सहभागि गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
११. स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको भूमिका अझै वृद्धि गरिनुपर्छ । उनीहरुलाई सशक्त बनाइनुपर्छ र आर्थिक गुजाराका लागि यथाशक्य पारिश्रमिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता स्वयंसेविका छनौटको आधार पहुँचलाई बनाइनु हुन्न । योग्यता, क्षमता, सीप र स्तरीयताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर छनौट गरिनुपर्छ ।
१२. स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एम्बुलेन्स, स्ट्रेचर, परीक्षणशाला, शौचालय, सफा पानी आदिको पर्याप्त व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
१३. जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समितिले उपलब्ध गराउने बजेटमध्ये कम्तिमा २० प्रतिशत स्थानीय स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१४. स्वास्थ्य अनुगमन समितिमा बालबालिका, युवा र महिलाको योजना र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने किसिमकोअर्थपुर्ण सहभागितामा जोड दिइनुपर्छयोस् ।
१५. खर्चिलो भएका कारण सर्प र कुकुरले टोकेपछि प्रयोग गर्नुपर्ने औषधी सीमित ठाउँमा मात्र उपलब्ध छ । यही कारण धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । त्यसैले क्षेत्र तथा भेगको आधारमासर्पले टोकेको, कुकुरले टोकेको, लुत्तो आदिको औषधी अत्यावश्यक सूचीमा समावेश गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ यस्ता समस्याको उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित बिषयमा तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१६. नेपालको स्वास्थ्य नीतिले प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनका लागि ३० मिनेटभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । तर यस्ता नीतिमा उल्लेख गरेका कुराहरु नीतिमै मात्र सिमित छन् भने ४ घण्टासम्म हिँडेर पनि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकिने बाध्यता दुर्गम भेगका नागरिकहरुले भोगिरहेकाछन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि बिद्यमान स्वास्थ्य संरचनालाई जनसंख्या र भूगोलको आधारमा पुनर्गठन गरिनुपर्छ ।
