डुबान क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थहीन

531 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: २०७०, २५ पुष बिहीबार ०३:५६

सम्पादक: Dhadingnews.com

डुबान क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थहीन
बोर्लाङ (बूढीगण्डकी)-गोर्खा दर्बुङमा बसोबास गर्ने परिवारका कुनै सदस्यलाई खर्चिलो रोगले छोयो र जेथा बेचेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अचल सम्पत्ति जतिसुकै भए पनि त्यो बिरामी उपचार नपाएर मर्न सक्छ। कारण– सिंगो मुलुकको विकासमा कायापलट ल्याउने अपेक्षा गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना।

हो, देशकै ठूलो जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तीव्र भइरहँदा डुबान क्षेत्रका स्थानीय अन्योलमा छन्। ६ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण कहिलेबाट सुरु हुन्छ? विस्थापितको अवस्था के हुन्छ? जस्ता प्रश्नमा प्रस्ट हुने उनीहरुको चाहना पनि पूरा हुन सकेको छैन। त्योभन्दा बढी त आफ्नो सम्पत्ति अर्थहीन बनेको र विकास निर्माणमा छाएको शिथिलताले उनीहरुलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दा हुनुको पीडा अनुभूत गराइरहेको छ अचेल, भलै आयोजना बनेछ भने उनीहरुले आकर्षक क्षतिपूर्ति पाउलान्।

आफू जन्मिएको थातथलो, गाउँबस्ती सधैंका निम्ति आयोजनाको जलाशयमा डुबाएर नयाँ परिवेश खोज्नुपर्ने अवस्थाका उनीहरु सरकारले आफूहरुलाई पुरै बेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन्। गोरखा दर्बुङ –६ का कृष्णप्रसाद खनाल भन्छन्, ‘घाट, बजार जाँदाआउँदा बाटोको छेउमा भित्तो खोपेर सुरुङ बनाउँदै गरेको देखे पनि आयोजनासँग सम्बन्धित कोही कसैले यसो गर्दैछौं है भनेर जानकारी दिएका छैनन्।’ रत्नेश्वर उच्च माविका प्राचार्यसमेत रहेका खनाल मनमा थुप्रै कौतुहल भए पनि सरोकारवाला निकायले नै आफूहरुलाई नखोजेको अवस्थामा के भनेर जाने भन्दै सोधखोज गर्नै नगएको बताउँछन्।

धादिङ र गोरखा जिल्लामा दुई/दुईवटा सुरुङ निर्माण भइरहेको छ। धादिङको सलाङ गाविसस्थित कल्लेरीमा १७५ र १३४ मिटरका दुईवटा सुरुङ खनिएको छ। गोरखा घ्यालचोकमा २०० र १७० मिटरका दुईवटाको काम धमाधम भइरहेको छ। माटो परीक्षण गर्न ठाउँठाउँमा भित्ता खनिँदै गरेको देखिन्छ। पानी नाप्न र्‍याफ्िटङ बोटसहितका टोली खटिएका छन्। दर्बुङ–६ का ७० वर्षीय लिलानाथ घिमिरे भन्छन्, ‘यी सबै गतिविधि देख्दादेख्दै पनि हामी मनमनै तर्क बितर्क गर्दै हेरिरहन्छौं। उनीहरुसँग हामी केही सवाल गर्दैनौं न त उनीहरु नै हामीलाई केही बताउँछन्।’

सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्न अधिकारसम्पन्न बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेको छ। समिति मातहतबाटै विस्तृत अध्ययनकोे काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। स्थानीयसँगको भेटघाट, तल्लो तहका जनताका गुनासा सुनुवाइ र उनीहरुलाई आयोजनाबारे जानकारी दिने काम भने भएको छैन।

दुई वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, ऊर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटासहित सरकारी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर गए यता कोही फर्केर नआएको स्थानीय बताउँछन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले उच्च माविको चौरमा उभिएर आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने र यस क्षेत्र डुबानमा पर्ने भनेर गएपछि कोही कसैले गाउँबासी भेला गरेर आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयलाई के हुन्छ? आयोजनाले के गर्ने? स्थानीयले के गर्ने भन्नेमा चर्चा नगरेको खनालको भनाइ छ।

‘डुबानमा पर्छ भनेर गएको दिनदेखि नै मनमा अनेक तरंग उत्पन्न भएको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘आफू जन्मियो, हुर्कियो गाउँघर, छिमेक, खनी–खोस्री मलजल गरेको माटो, आफैंले हुर्काएका वनजंगल, रुपखात यी सबै छाडेर हिँड्नुपर्ने सम्झँदा चिन्ता लागिरहन्छ। हामीले कुनै माग तेर्स्याएका छैनौं। सम्बन्धितले हाम्रो बेदना सुनिदिऊन्, के हुँदै छ जस्ता विषयमा मज्जाले कुरा गर्न पाइयोस्। मन हलुका होस् भन्ने लाग्छ तर यस्तो मौका जुराएर कोही आएका छैनन्।’ कोही आएर गाउँका ठूलाबडालाई भेटेर गएको भए पनि तल्ला तहका जनतालाई कसैले नभेटेको दर्बुङका स्थानीयले दुःखेसो गरे।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई कुनै जानकारी नै नदिई काम भइरहेको छ। प्राचार्य खनाल भन्छन्, ‘हुन त ३० वर्षअघि सन् १९८४ मै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। अहिलेेसम्म आएन। त्यतिबेला पनि डुबानमा पर्छ भनेर गएका थिए ३० वर्षपछि बल्ल चर्चा हुन थालेको छ।’

समयमै आयोजना बन्छ र देशलाई फाइदा हुन्छ भने सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको स्थानीय शिक्षिका सरस्वती सापकोटाले भनिन्। ‘हाम्रो कुरा पनि सुनिदिनु पर्‍यो नि!’ उनले भनिन्। आयोजना बन्छ भनेर दुई वर्षअघि हल्ला चलेसँगै बूढीगण्डकी किनारका बस्तीमा नयाँ भौतिक संरचना बन्न छाडेका छन्। सामान्य मर्मत संभार, क्षमता विकास र समावेशी, समानुपातिक कोटाका बाहेक गाउँमा विकास निर्माणका लागि बजेट आउन छाडेको दर्बुङकी नानिमैयाँ ढकाल बताउँछिन्। शिक्षा कार्यालयले समेत नयाँ भवन थप्न नदिँदा विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नपाएको उनी बताउँछिन्।

आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङमा अहिले जग्गा कारोबार ठप्प छ। विकास निर्माणका कामले पनि खासै गति लिएको छैन। चिया पसलदेखि टोलटोलमा आयोजनाबारे स्थानीयबीच चर्चा हुन्छ। ‘बूढीगण्डकी आयोजनाबारे पहिले प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयलाई बुझाउनुपर्‍यो,’ गोरखाको बोर्लाङ ८ क्यामुन्टारमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुगेका पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्णराज विष्टसँग स्थानिय दलबहादुर कुमालले भनेका थिए, ‘आयोजनाले हामीलाई समेट्नुपर्छ, सम्पन्न गर्न हामी सबैले सहयोग गर्छौ।’

स्थानीयका अनुसार यतिखेर न आयोजना आउनेमा विश्वास गर्न सकिएको छ, न गाउँको विकास नै भएको छ। ‘स्कुल, बाटो–घाटो, स्वास्थ्य चौकी भवनको लागि भनेर बजेट माग्न जाँदा डुबानमा पर्नलाई किन नयाँ बनाउनु पर्‍यो भन्छन्। गाउँको जग्गा किनबेच हुन छाड्यो। अन्य आय नहुनेले बिरामी पर्दा गाह्रोसारो हुँदा जमिनै बेचेर पनि उपचार गर्थे,’ दुई वर्षदेखि जग्गाको कारोबारै हुन छाडेको बताउँदै खनाल थप्छन्, ‘जनतालाई थाहै नदिई चिमोटी चिमोटी शिथिल बनाइयो। हुने भए पनि छिट्टै भइदेओस् हामी सहयोग गर्न तयार छौं। नहुने भए पनि चाँडै निर्क्यौल होस्।’

आयोजना निर्माण चरणमा पुग्दा धादिङ र गोरखाका करिब २० गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन्। करिब ३५ सय घरधुरी डुबानमा पर्ने हुँदा २५ हजार मानिस विस्थापित हुने अनुमान छ। वर्षौंदेखि भावना गाँसिएको जन्मथलो छाड्नु पर्दा यहाँको भन्दा उन्नत सुविधा भएको ठाउँमा पुनर्वास गराउनुपर्ने फुजेल–७, गोरखाका लोकनाथ अधिकारीले बताए। ‘विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै कुराको कमी हुनु भएन। त्यहाँ गएर हाम्रो मन रमाउनु पर्‍यो,’ उनले भने।

सामाजिक परिचालन र जनगुनासोको सवालमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोेटा आयोजना बन्नेमा कुनै शंका नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार काम धेरै अघि बढिसकेको छ। सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कहीँ कतै नअलमलिइ काम भइरहेको छ। समितिमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, कन्सल्ट्यान्टसँग समन्वय गर्नुपर्ने लगायत विविध कामले अल्झनु परेको देवकोटाले बताए। जनताको भावनाको सम्बोधन गर्नेमा ग्याप भएको स्वीकार गर्दै अब सामाजिक परिचालनका काममा पनि तीव्रता दिन स्थानीय स्तरमा छिट्टै जाने बताए।

पुनर्स्थापना नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटा

हामी जनतालाई खुसी बनाएर उहाँहरुकै सहयोग लिएर अघि बढ्छौं। उहाँहरुको भावनाको कदर हुन्छ। कामको तीव्रतासँगै अब हामी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पुनर्स्थापना गर्न छिट्टै नीति ल्याउँछौं। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा नीति बनाउने तयारी थालिएको छ। नीतिको प्रारम्भिक खाका आगामी वर्ष असारसम्ममा तयार गरिनेछ। नीति बनाउने काम थाल्नुअघि अहिले कन्सल्ट्यान्ट छनोट अघि बढाइएको छ। आउँदो माघसम्ममा कल्सल्ट्यान्ट छनोट गरिसक्ने र उसको समेत सहभागितामा पुनर्स्थापना नीति बनाउने समितिको तयारी छ। त्यसअघि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग चरणबद्ध छलफल गरिने छ।

देवकोटाका अनुसार पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने र आंशिक प्रभावित हुनेका लागि पुनर्स्थापनाको छुट्टाछुट्टै नीति बनाइने छ। घरजग्गा पूरै डुबानमा पर्ने तथा जग्गा जमिन र घरजग्गामध्ये एउटामात्रै डुबानमा पर्नेहरुको विवरण तयार गरी पुनर्स्थापना नीति बनाइने समितिको तयारी छ। प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरे पनि जग्गा जमिन र घरबास नभएकालाई पनि जीविकोपार्जनमा सघाउने खालका कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने छ।

विस्थापितलाई पहिलो प्राथमिकता : पूर्व ऊर्जामन्त्री विष्ट

आयोजना निर्माणको हरेक पाटोमा विस्थापितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। विस्थापित र प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई आयोजना निर्माणको हरेक पाटोमा पहिलो प्राथमिकता दिनेमा मेरो प्रयास हुनेछ। म जिम्मेवार पदमा भएँ भने आयोजना निर्माणलाई तिव्रता दिन्छु र नरहे पनि छिटो सम्पन्न गर्न मेरो दायित्व पूरा गर्छु। म ऊर्जामन्त्री हुँदा सुरु गरेको आयोजना भएकाले यसलाई सम्पन्न गर्न मेरो पनि उत्तिकै दायित्व छ। बूढीगण्डकी आयोजना बनेपछि विस्थापितको जीवनस्तर अहिलेको भन्दा माथि उठ्छ। विस्थापितलाई बूढीगण्डकी भिलेज बनाएर सुविधासम्पन्न ढंगले बस्ती विस्तार गरेर राख्ने योजना मेरो कार्यकालमै तय भइसकेको छ।

बूढीगण्डकी आयोजनामा रोजगारीसँगै त्यहाँ बन्ने तालमा जलचर व्यवसाय, व्यापारलगायत काममा पहिलो प्राथमिकता बिस्थापितले पाउनुपर्छ। आयोजना निर्माणपछि धादिङ र गोरखाको मात्रै नभएर देशकै विकासमा कायापलट आउँछ। त्यसैले यसलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा काम सुरु गरिएको हो। आयोजना निर्माणले लोडसेडिङ घटाउने मात्र होइन, सयौं जनालाई रोजगारी र करोडौं राजस्व बढाउन सकिन्छ।

(विष्टले गोरखा, बोर्लाङका स्थानीयसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

-नागरिक न्युज डट कमबाट 



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

२०७०, २५ पुष बिहीबार ०३:५६ मा प्रकाशित