ग्रामीण विद्युतीकरणको सवाललाई ऐनमा राख्न माग

धादिङ,३० जेठ ः प्रस्तावित नयाँ विद्युत ऐनमा ग्रामीण विद्युतीकरणको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा धादिङका सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरण मार्पmत काम गरिरहेकाहरुलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेर सहयोग नगरेको भन्दै नयाँ विद्युत ऐनमा आफुहरुको सवाल पनि समावेश गराउन उनिहरुले माग गरेका हुन् । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा धादिङले शुक्रवार धादिङको बैरेनीमा आयोजना गरेको प्रस्तावित विद्युत ऐन र ग्रामीण विद्युतीकरणको सवाल विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उर्जा संकट समाधानका लागि विद्युत ऐनको आवश्यकता, दिगो ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि आधारभुत व्यवस्था भन्ने अभियान सहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले ग्रामीण विद्युतीकरण जनताको सहभागितामा निर्माण हुने भएकोले राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ग्रमीण विद्युतीकरणबाट जनताले विकास गरी राज्यलाई कर तिर्ने भएकोले सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणको सवाललाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको सभासद बुर्लाकोटीको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागी महासंघका पदाधिकारीहरुले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र व्यापारको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, विद्युत खरिद विक्रिमा नयाँ व्यवस्था गर्ने र रोयल्टी तथा विद्युत महशुल जस्ता विषयहरु परिमार्जन हुने गरी नयाँ ऐन लागु गर्दा आफुहरुको सवाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् । धादिङमा हाल ९ वटा संस्थाले सामुदायिक विद्युतीकरणको काम गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा महासंघका महासचिव नारायण ज्ञवाली, केन्द्रिय सदस्य रामप्रसाद अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।