अधिकारको खोजीमा नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा

विष्णु बहादुर खत्री

गाँउबाट मानिस शहर आउन चाहन्छ । शहरबाट ठुला शहर र ठुला शहरबाट राजधानी । राजधानीले मात्र मानिसका इच्छा पुरा गर्न सक्दैन अनी मानिस विदेश जानका लागि लालायित हुन्छ । तर पछिल्ला समय गाँउगाँउमा बैदेशिक रोजगारीका लागि यस्तो लहर देखिन्छ कि मानिस नजिकैको शहर देखेको हुदैन तर विदेशका जानका लागि तयार भएको हुन्छ । अधिकांश युवामा बैदेशिक रोजगारीको एउटा लहर नै देखिन्छ । आफ्नो ठाउँ थलो छोडेर अर्को थलो ठाउँ जाने प्रकृया बसाइसराइ हो । सैद्धान्तिक रुपमा आफ्नो स्थायी बसोबास छोडी कम्तीमा ६ महिनासम्म अर्को ठाँउमा बसोवास गर्ने प्रकृयालाई बसाइसराइ भनिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो प्रगति वा सुनिश्चित जीवनका लागि वा बाध्य भएर आफ्नो थलो छोडेर अर्को ठाँउमा गई बस्न सक्दछ । बसाइ सराइ स्वेच्छिक र बाध्यकारी दुबै हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरुको भईरहेको प्रवासन स्वेच्छिक भन्दा पनि संभावना र आशाका बाटाहरुप्रति विश्वास कम भएर बाध्य भएर जानु परेको यथार्थ छ । एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा गई त्यहाँको प्रचलित नियम कानुन र ज्याला दरमा काम गर्ने प्रकृया वैदेशिक रोजगार हो । सबै प्रकारका आप्रवासी कामदार र तीनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको धारा २.१ अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो देश भन्दा बाहिर गई अर्को देशमा काम गर्नु, कुनै काम गर्नु, कुनै काममा संलग्न भईरहनु वा काममा संलग्न भई अर्थोपार्जन गर्नुलाई जनाउँछ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार भन्नाले कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख छ । सोही ऐनमा कामदार भन्नाले वैदेशिक रोजगार पाउने नेपाली नागरिक सम्झनु पर्दछ भनिएको छ । तर नेपालको विद्यमान बैदेशिक रोजगार ऐनले विना भिषा भारतका विभिन्न ठाँउहरुमा काम गरिरहेका नागरिकलाई भने समेट्न सकेको छैन । नेपाली बैदेशिक रोजगारीको पृष्ठभुमी नेपालमा बैदेशिक रोजगारी नयाँ होइन । नेपालको बैदेशिक रोजगारी एक सय वर्ष भन्दा पुरानो छ । भारत, व्रिटिश, सिंगापुरमा आर्मी प्रहरीमा नेपाली युवाहरु जागिर खाने चलन पुरानो हो । भारती सेनामा भर्ती हुदा लाहुरमा पल्टन भएकाले लाहुर जाने भन्दा भन्दै लाहुरे भनिएको र पछि भारतमा काम गर्न जानेलाई लाहुरे भनि सम्वोधन भएकोमा यो शब्द आजपनि बैदेशिक रोजगारीका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । नेपाल अंग्रेज युद्ध पश्चात गरिएको सम्झौतामा एउटा गोर्खा पल्टन बनाउने सहमति भएको पाइन्छ । सोही अनुसार भारत र बेलायतमा आजसम्म पनि नेपाली युवा सेनामा जागिरका लागि गईरहेका छन् । तत्कालिन समयमा नेपाली राणाहरुले आफ्ना छोरीहरु भारतिय राजपुतहरुसँग विवाह गरिदिदा सुसारे सहित पठाउने चलन रहेको पाइन्छ । दुलहीसँगै सुसारे पठाउने चलन बैदेशिक रोजगारी नै नभएता पनि बैदेशिक रोजगारीकै एउटा रुप मान्न सकिन्छ । कति सुसारे दुलही सहित पठाईए र ती मध्ये कति फर्किए वा फर्किएनन् त्यो अध्ययन कै विषय हुन सक्छ । नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारण परम्परादेखी नै भारतमा कामका लागि जाने चलन रहदै आएको छ । सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिमका कतिपय गाँउहरुमा आजपनि भारतमा कामका लागि जानेहरुको ताती नै लाग्ने गर्दछ । भारतिय सिमानासँग नजिक रहेका जिल्लाहरुबाट आफ्नो खेतीपाती लगाएपछि मौसमी कामदारका रुपमा भारतका विभिन्न शहर तथा गाँउहरुमा कामका लागि जाने र चाडपर्व तथा खेती स्याहार गर्ने बेला फर्कने गरिन्छ । नेपालमा बैदेशिक रोजगारी लाहुर जाने वा मुग्लान जाने नाममा धेरै पुरानो भएता पनि भारतबाहेकका देशहरुमा बिदेश जाने नै भनेर जान थालेको भने धेरै भएको छैन । व्यवस्थित रुपमा करिव चार दशक जति मात्र भएको नेपालको बैदेशिक रोजगारीको यात्राले छोटो समयमा धेरै संभावनाका साथै जोखिमहरु पनि बोकिरहेको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा समेत आर्थिक रुपमा देशलाई बचाईराख्ने र असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउने एउटा आधार बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको पसिनाबाट प्राप्त रेमिटेन्स नै थियो । नेपालका गाँउहरुमा दुश्मन र आतंककारीका नाममा युद्द भईरहदा अरवका प्रचण्ड गर्मीमा नेपाली युवाले पसिनासँग डलर नसाटेको भए नेपाल आर्थिक रुपमा आज कहाँ पुग्ने थियो अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् १९७३÷७४ तिर तेलको उत्पादन र मुल्यमा आएको बृद्धिसँगै नेपालीका लागि पनि मध्यपुर्वका देशहरुमा रोजगारीको अवसर खुलेको हो । करिव वि स २०३८ सालतिरबाट नेपाली आफ्नै पहलमा कामदारका रुपमा मध्यपुर्व लगायतका देशहरुमा जान थालेको भएतापनि नेपाल सरकारले भने वि स २०४२ सालमा पहिलो पटक बैदेशिक रोजगार ऐन ल्याएर नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रकृयालाई स्विकार गर्दै व्यवस्थित गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । आजभन्दा करिव पच्चिस वर्ष अगााडी आएको बैदेशिक रोजगार ऐन प्रगतिशिल हुने कुरै भएन । तत्कालिन ऐनले महिला कामदार पनि बैदेशिक रोजगारमा जालान भन्नेसम्म अनुमान गरेको थिएन । अत्यन्त कम संख्यामा गईरहेका र भर्खर नँया रोजगारी र संभावनाको क्षेत्र खुलेकाले समस्याहरु त्यति आएका थिएनन् । त्यसैले कानुन निर्माताहरु दुरदर्शी हुन पनि सक्ने भएनन । जसका कारण यो ऐन लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रहेता पनि समयक्रममा नेपाली कामदारहरुलाई सहयोग र संरक्षण गर्न सक्षम रहेन । निरन्तरको दवाव र मागपश्चात वि स २०६४ मा नयाँ बैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली आयो । यो ऐनले महिला पुरुष दुवै बैदेशिक रोजगारमा जान्छन् भन्ने मान्यतालाई स्विकार गरेको देखिन्छ । समस्यामा पर्ने कामदारको सहयोगका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा कामदारको सहयोगका लागि श्रम सहचारी राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालले रोजगारीका लागि १०८ वटा देश खुल्ला गरेको छ तरपनि नेपाली युवा खुल्ला नगरेका देशहरुमा पनि रोजगारीका लागि गईरहेका छन् । सरकारले इराक र अफगानिस्तान जस्ता देशमा रोजगारीका लागि खुल्ला नगरेको भएता पनि विभिन्न प्रकृयाबाट ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु ती देशहरुमा कार्यरत रहेका छन् । थ्री डी रोजगारी र नेपाली कामदार बेरोजगारी नेपालको एउटा प्रमुख समस्याका रुपमा खडा भएको छ । अव्यवहारिक शिक्षा प्रणालीका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेका युवाहरु समेत योग्यता अनुसारको रोजगारीको अवसर नपाउदा ठुलो पैसा लगानी गरेर अरवका देशहरुमा लेबरका रुपमा काम गर्न जान बाध्य छन् । श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदन २००८ अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ४ लाख युवा आउँछन् । प्रत्येक वर्ष ठुलो संख्यामा रोजगारीका लागि तयार हुने युवाहरुका लागि राज्यले कुनै नीति वा कार्ययोजना तयार गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले युवा रोजगार नीति तयार गरेको भएता पनि त्यो कहिल्यै सार्वजनिक छलफलको विषय बन्न सकेन । विभिन्न सरकारका पालामा विभिन्न प्रकारका युवा रोजगारीका कार्यक्रम घोषणा गरिएता पनि राजनीतिक दलका आ आफ्नै अडान, समर्थन र विरोधका कारण कुनै योजना व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल अहिले मध्यपुर्व र मलेसिया लगायतका देशका लागि कडा परिश्रम गर्ने, सिधा र कम सेवा सुविधामा काम गर्ने आप्रवासी कामदार उत्पादन गर्ने देशका रुपमा विकास भएको छ । विश्वका विभिन्न देशले विभिन्न उत्पादन निर्यात गर्दछन् तर नेपालले उर्वर, परिश्रमी र देशको विकासका लागि महत्वपुर्ण योगदान दिनसक्ने उमेर समुहका युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारीका नाममा निर्यात गरिरहेको छ । उमेर, क्षमता र रहर हुदासम्म विदेशको प्रगतिका लागि मात्र युवाले पसिना बगाउने हो भने नेपालका वारेमा सोच्ने, चिन्तन गर्ने, योजना वनाउने र श्रम गर्ने को त भन्ने प्रश्न एकपटक नेपालका नीति निर्माताले आफैलाई सोध्नु पर्दछ । गतिशिलता मानिसको आधारभुत मानव अधिकार हो । मानिस स्वेच्छाले रोजगारीका लागि देश बाहिर जान सक्दछ तर देशभित्र संभावना हुने हो भने अहिले ठुलो लगानी गरेर बैदेशिक रोजगारीमा गईरहेका नेपाली युवा देशभित्र पसिना वगाउन तयार हुन सक्दछन् । राज्यका तर्फबाट आफ्ना युवाहरुका लागि अवसर सृजना गर्ने भन्दा बैदेशिक रोजगारीमा कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर प्रशस्त सरकारी छलफल, बैठक र अन्तरकृया हुने गरेका छन् । उर्वर उमेर समुहका युवाहरुलाई सस्तो कामदारका रुपमा अरुको देश बनाउनका लागि पठाइरहेको राज्यले नेपाललाई बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको देश बनाउन चाहेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । विदेशमा बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको स्याहारसुसारका लागि घरेलु कामदार वा केयर गिभरका रुपमा विदेश गईरहेका नेपाली युवाहरुका घरमा आफ्ना आमाबुबा र बालबच्चा कसले ख्याल गर्ने भन्ने ठुलो समस्या थपिएको छ । आज प्रतिदिन करिव १ हजारदेखी १५ सय युवा बैदेशिक रोजगारीमा गईरहेका छन् । भारतमा रहेका नेपालीको तथ्यांक छोड्दा पनि करिव ३५ लाख नेपाली कामदारका रुपमा मध्यपुर्व लगायतका देशहरुमा काम गरिरहेका छन् । जसमा करिव पचास प्रतिशत कामदारहरु अभिलेखीकरण नभएका कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । अभिलेखीकरण नभएका कामदारका रुपमा यसरी कृयाशिल कामदारहरु जति पनि बेला प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्ने, विरामी हुदा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जान समेत नपाउने, सार्वजनिक रुपमा हिडडुल गर्न नपाउने, रोजगारदाताबाट शोषणमा पर्ने, नेपाल फर्कन चाहेको बेला फर्कन नपाउने लगायतका समस्याका विच काम गरिरहनु परेको अवस्था छ । नेपाली कामदार विभिन्न कारणले अभिलेखीकरणविहिन हुने गरेका छन् । विदेश जाने बेला फरक भिषा वा कागजातमा जाने, रोजगार सम्झौता भन्दा बढी बस्ने, रोजगारदाता कम्पनी वा घर छोडेर भाग्ने, पासपोर्ट वा अन्य सम्वन्धित कागजातविहिन हुने लगायतका कारण प्रमुख रहेका छन् । नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक अरवी मुलुकमा काम गरिरहेको कम्पनी वा घर छोडेर हिडेपछि कामदार अभिलेखीकरणमा पर्दैन । कम्पनी वा घर छोडेर भाग्नु अरव मुलुकमा गैरकानुनी काम हो । तर रोजगारदाताको शोषण र भनेअनुसारको काम तथा सेवा सुविधा नपाउदा कामदारसँग भाग्नुवाहेकको विकल्प नभएर भाग्न बाध्य पारिएका छन् । मध्यपुर्वका देशहरुमा प्रचलित कफाला प्रणालीका कारण कामदारहरुको ट्राभेल डकुमेन्ट विचौलिया स्पोन्सरले राखिदिन्छ । स्पोन्सरले ट्राभेल डकुमेन्ट आफुसँग राखेर कामदारहरुलाई विभिन्न कम्पनी वा घरमा काम गर्नका लागि पठाउने भएकाले स्पोन्सरको स्विकृति विना कामदार काम जति नै गाह्रो भएपनि, भनिएको भन्दा कम तलव सेवा सुविधा पाएपनि, वा विभिन्न प्रकारको हिंसामा परेको भएता पनि आफ्नो रोजगारदाता छोड्न सक्दैनन् । मध्यपुर्वका विभिन्न देशहरुमा कानुनी रुपमा कतै स्पष्ट उल्लेख भएको नपाइएता पनि कफाला प्रणाली व्यवहारमा कार्यान्वयनमा छ । यसलाई स्पोन्सरसिप सिस्टम पनि भनिन्छ । यसका अनुसार करार अवधि दुइ वर्षको, कामदारको भिषा र कानुनी हैसियतमा पुर्ण नियन्त्रण, कामदारको आर्थिक र कानुनी जिम्मेवारी पुर्ण रुपमा प्रायोजकमा, कामदारको गतिशिलतामा प्रायोजकको पुर्ण नियन्त्रण गरिएको हुन्छ । यो एक प्रकारको दास प्रथा नै हो । वास्तवमा कफाला प्रणाली अनुसार कफिल अर्थात स्पोन्सरले विभिन्न देशका कामदार मगाएर आवश्यकता अनुसार कमिशन लिएर विभिन्न कम्पनी तथा रोजगारदाताहरुलाई बेच्छन् जसबापत उनीहरुले रोजगारदाताबाट एकैपटक वा नियमित पैसा लिन्छन् । कतिपयले त मासिक तलवको नियमित कमिशन समेत लिने गर्दछन् । नेपालीहरु यस्तै विभिन्न समस्याका कारडा थ्री डी अर्थात डिफिकल्ट, डेन्जरस र डर्टी काम गर्न बाध्य पारिएका छन् । विदेशमा गईसकेपछि न कामदार चित्त नबुझेका कारण फर्कन सक्दछन् न त सोचेजसरी काम नै गर्न सक्दछन् । यस प्रकारका समस्या धेरै नेपाली कामदारमा देखिएको छ । बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सरदरमा प्रत्येक दिन नेपाली कामदारका तिनवटा लाश नेपाल आउने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको थियो । भर्खरै बैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको नयाँ सर्भे अनुसार मासिक द्द५ देखी ३० वटा लाश साउदी अरबबाट मात्र आउने गरेको नयाँ तथ्यांक बाहिर आएको छ । साउदीको नँया तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भन्ने बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारहरुको मृत्यु हुने संख्या यस अगाडी गरिएका अध्ययनमा देखिए भन्दा बढी नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली कामदारको मृत्यु हुने कारणहरुमा सडक दुर्घटना, कार्यक्षेत्र दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, तातो मौसम जस्ता कारणहरु बढी रहेको छ । कतिपय कामदार दिनभर काम गरेपछि एसीमा सुतेका कामदार सुतेको सुती हुने गरेका छन् । सोचेको जस्तो काम, सेवा सुविधा नपाउने, शोषण, हिंसामा पर्ने जस्ता कारणले विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको आत्महत्याको दर पनि बढेको छ । नेपाल आउने लाशका अधिकांश पोष्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण नेचुरल डेथ लेखिएको हुन्छ तर त्यो नेचुरल डेभको अर्थ कसैले बुझ्न सकेको छैन । देशको राजनीतिक अवस्था र दैनिक युवाहरुमा थोपरिएको वितृष्णताले बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष बढी रहेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार २०६३÷६४ साउनदेखी २०६९ बैशाख मसान्तसम्म १६ लाख ३५ हजार नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो वर्ष साउनदेखी चैत्रसम्म ३ लाख १३ हजार ९३ जना गए । जुन गत वर्ष भन्दा १६ प्रतिशत बढी हो । जसमा ५.६ करिव ११ हजार महिला मध्ये ८ हजार कुबेतमा घरेलु कामदारका रुपमा गएका छन् । यसरी हेर्दा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु धेरै भएता पनि संख्यामा कम देखिएको छ । धेरै महिला कामदारहरु एयरपोर्ट सेटिड, अन्य गैरकानुनी उपाय वा भारतको बाटो पठाईने गरेकाले तथ्यांकमा कम देखिएको छ । गएको वर्ष मात्र रेमिटेन्स पठाउने कामदारको संख्या करिव २२ लाख छ । बैंकिड च्यानल प्रयोग नगरी पनि कति रेमिटेन्स आइरहेको हुन्छ । नेपालमा करिव पचास प्रतिशत घरमुलीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा विप्रेषण प्राप्त गर्नेहरुको संख्या पनि गन्ने हो भने त नेपालमा अत्यन्त कमै मात्र घर होलान, जुन कुनै न कुनै रुपमा विप्रेषणसँग जोडिएको छैन । नेपालको जिडिपीको करिव २५ प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीले योगदान गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म २ अर्ब ४८ करोड रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ । यो गत वर्षभन्दा ३६ प्रतिशतले बढी हो । दिनप्रतिदिन बैदेशिक रोजगारीमा जाने र रेमिटेन्स पठाउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । गाँउमा बैदेशिक रोजगारी रहर, बाध्यता र प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ । रोजगारीको अवसरमा भईरहेको सिमिमताका कारण विदेश नगई नहुने बाध्यता एकातिर छदैछ आर्कोतिर भएको खाईपाएको जागिर व्यवसाय छोडेर अनौपचारिक क्षेत्रमा विदेश जानेहरुको पनि संख्या कम छैन । गाँउ गाँउमा अहिले कस्का छोरा, छोरी वा सन्तान विदेश छन् भन्ने आधारमा प्रतिष्ठाको विषय बनाउने चलन नै बनिसकेको छ । नेपालबाट विशेषगरी अरवी मुलुक र मलेसिया लगायतका देशहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये करिव ९५% लेबर काममा नै गएका हुन्छन् । नेपाली युरोप, क्यानडा, अमेरिका लगायतका देशहरुमा पनि नगएका होइनन् तर तुलनात्मक रुपमा त्यो संख्या अत्यन्त कम छ । विद्यार्थीका रुपमा गएर यी देशहरुमा लामो समय बस्न चाहनेहरुका लागि पनि पछिल्ला वर्षहरुमा समस्या देखिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा महिला बैदेशिक रोजगारको महिलाकरण पनि अचम्मको छ । घरदेखी नै महिला भएका कारण हुने शोषण र हिंसाका कारण तुलनात्मक रुपमा पुरुषका तुलनामा महिला कामदारहरु बढी जोखिममा रहेका छन् । कतिपय महिला घरमा विभेद, हिंसा, एकल, आर्थिक दायित्व, श्रीमान कमजोर भएका कारण बैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् तर त्योभन्दा बढी हिंसा र शोषणको शिकार गन्तब्य देशमा हुनुपरेको अवस्था छ । तथ्यांकमा देखिएका बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला कामदारको संख्या करिव २ लाख ४० हजार छ तर ठुलो संख्यामा महिला कामदारहरु बैदेशिक रोजगारीमा अभिलेखीकरण नभई काम गरिरहेका छन् । विभिन्न अध्ययनका आधारमा अभिलेखीकरण भएका भन्दा अभिलेखीकरण नभएका नेपाली महिला प्रवासी कामदारको संख्या ठुलो छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा विशेषगरी घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्ने, कम तलवमा काम गर्नुपर्ने, घरेलु कामलाई सम्वन्धित देशको श्रम कानुनले नसमेट्ने, रोजगारदाताबाट विभिन्न खालका हिंसा हुने जस्ता कारणले नेपाली प्रवासी महिला कामदारहरु मात्र होइन विश्वव्यापी रुपमा महिला कामदारहरु बढी जोखिममा रहेको तथ्य वाहिर आईरहेको छ । महिलाहरु बढी अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने र प्रकृया नपुर्याई गएका वा भागेर काम गरेकाले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा समेटिएको हुदैन, अन्य काम खोज्न पाइदैनन, कामको क्षेत्र अत्यन्त दयनिय हुन्छ, शारीरिक मानसिक हिंसाको शिकार हुनुपर्दछ । महिला कामदारहरु बर्षौसम्म परिवार र बालबच्चाबाट टाढा रहनु पर्ने र चाहेको समयमा घरमा आउन नपाएका कारण महिलाहरुले आत्महत्या गरेका र मानसिक अवस्था गुमाएका महिलाहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । बैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिव दुई हजार मध्ये १५० जना महिलाले श्रम स्विकृति लिने गरेका छन् । युएन वुमनले गरेको एक अध्ययन अनुसार अहिले १११ नेपाली महिला कुबेत, साउदी अरब र लेबनानका कारागारमा छन् । ८२ जनाले गन्तव्य मुलुकमा आत्महत्या गरे । जानकारीमा आएका ३१ जना बेपत्ता छन् तर जानकारीमा नै नआएका कति महिला बेपत्ता छन् खोजीनीतिको आवश्यकता छ । दुतावास, नेपाली संघसंस्था तथा सरकारको पहलमा उद्धार गरि नेपाल आएका २८२० मध्ये ४१५ जना मानसिक सन्तुलत गुमाएर फर्किए, ८६ जना रोजगारदाताको अनिच्छित गर्भ लिएर फर्किए, ३२ जना साथमा रोजगारदाताको बच्चा लिएर फर्किए । रोजगारी र उज्वल भविष्यका लागि बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरु शोषण र हिंसामात्र होइन अनिश्चित र कठिन भविष्य बोकेर फर्किएका तथ्यांक बढीरहेका छन् । बैदेशिक रोजगारमबाट मानसिक सन्तुलन गुमाएर फर्किएकी एक महिलालाई काठमाडौंमा भेट्न आएका उनका परिवार र आफन्तले आफुसँग लैजान चाहेनन् र काठमाडौ बेवारिसे छोडेर फर्किए । बैदेशिक रोजगारीको सामाजिक मुल्य रेमिटेन्सले दिने आनन्द भन्दा अत्यन्त पिडादायी छन् । सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले कामदारको जीवनभरको सुरक्षाको चर्चा गरेता पनि व्यवहारमा भने विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवासी महिला कामदारहरुले विरामी हुदा प्राथमिक उपचार समेत नपाएका प्रशस्त उदाहरणहरु बाहिर आएका छन् । नेपाली गन्तव्य नेपालीको अहिलेको प्रमुख गन्तव्य अरव नै हो । अरबी मुलुक कतार आप्रवासीको मात्रा सबैभन्दा बढी भएको मुलुक हो जहाँ बस्ने मानिसमध्ये ८७ प्रतिशत आप्रवासी छन् भने सबैभन्दा कम मात्रामा आप्रवासी भएको देश ओमान हो । त्यँहा बस्ने मानिसको २१ प्रतिशत आप्रवासी छन् । अरवमा घरेलु कामदारको माग बढ्दो छ । अरब मात्र होइन विश्वमा अनौपचारिक क्षेत्र विशेषगरी बुढापाका तथा बालबच्चाको स्याहार सुसार गर्ने, घरको काम गर्नेहरुको माग बढ्दो नै छ । । घरेलु कामदारको एक हप्तामा औसत काम गर्ने अवधि बहराइनमा १०८ घण्टा, यु ए इ मा १०५ घण्टा र कुवेतमा १०१ घण्टा ९द्यबजचबष्ल ऋभलतभच ायच ज्गmबल च्ष्नजतक द्दण्ण्० छ । दैनिक अठार उन्नाइस घण्टासम्म अत्यन्त न्युनतम ज्यालामा घरेलु कामदारहरु काम गरिरहेको अवस्था छ । तलवको साटो हिंसा र शोषणको शिकार भएन फर्किनुपर्ने अवस्था आएका छन् । भोजपुरकी मनमाया खत्री (नाम परिवर्तन) लेबनानमा घरेलु कामदारको रुपमा काम गरेर एक पैसा पनि तलव नपाएपश्चात स्थानिय गैरसरकारी संस्थाको शेल्टरमा शरण लिन पुगिन तर कानुनी झमेलाका कारण आफै घर फर्कन चाहेर पनि नौ महिना वितिसक्दा पनि नेपाल फर्किन पाएकी छैनन् । कफाला प्रणाली र सरिया कानुन अनुसार आफुले काम गर्ने घर वा कम्पनी छोडेर भाग्नु अपराध हुने भएकाले विभिन्न पिडाका कारण आफ्नो रोजगारदाता छोडेर भाग्नेहरु उल्टै झमेलामा फस्ने गरेका छन् । सन् २००९ देखी २०११ सम्म १,६०४,९२२ कामदारले अरबमा रोजगारी पाए । तीमध्ये ९,८६,५६६ (६२ प्रतिशत) महिला थिए । नेपालीहरुको पनि अरबी मुलुकमा कामदारको चाप बढ्दो छ । गल्फ कोपअपरेशन कमिटीका कतार, कुवेत, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी चार मुलुकमा मात्र नेपाली दुतावास छ । भएका दुतावासहरुको पनि प्रभावकारी भुमिका र स्रोत साधन नहुदा कामदारहरु नेपाली दुतावासभन्दा स्थानिय स्तरका विभिन्न संस्था वा व्यक्तिहरुको आश्रयमा जानु पर्ने बाध्यता छ । यसरी जाँदा विभिन्न दलालहरुबाट पटक पटक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । नेपालको आर्को प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा नेपाली दुतावास छ । करिव छ महिना अगाडी मलेसियामा रहेका अभिलेखीकरण नभएका कामदारहरुको अभिलेखीकरणका लागि मलेसियन सरकारले खुल्ला गरेको थियो । अभिलेखीकरणका लागि दुतावासबाट नेपाली राहदानी तथा कागजात बनाउने क्रममा लाग्ने भन्दा बढी पैसा लिएको भन्दै नेपाली प्रवासी कामदार र दुतावासको सम्वन्ध चिसिएको छ । विशेषगरी नेपाली कामदारहरुको चाप भएका देशहरुका दुतावासको कामदारका पक्षमा खेल्ने पप्रभावकारी भुमिकाका सम्वन्धमा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्विकृति लिन आवश्यक पर्ने कागजातहरु (पासपोर्ट, भीषा, रोजगार सम्झौता, हवाई टिकट, विमा, स्वास्थ्य परिक्षण प्रमाणपत्र, पैसा बुझाएको रसिद, अभिमुखीकरण तालिम प्रमाणपत्र, सिपको तालिम प्रमाणपत्र) मध्ये अधिकांश कागजात गलत बनाएर बैदेशिक रोजागर विभागबाट श्रम स्विकृति लिने गरिन्छ । कतिपय नेपाली कामदारलाई भारतिय पासपोर्टमा त कतिपय भारतिय र बंगालीलाई नेपाली पासपोर्टमा बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरिएको छ । एक जना भारतिय महिला कैलालीकी महिलाको नाममा बैदेशिक रोजगारीमा विदेश गइन । गएको महिना उनलाई उनको रोजगारदाताले घर फिर्ने टिकट दिएर पठायो तर उनी इन्डिया जानु पर्ने नेपाली पासपोर्टमा गएका कारण काठमाडौमा ओर्लिइन् । गलत भिषा, सम्झौता पत्र लगायतका कागजातका कारण भनिएको काम र सेवा सुविधा पाउने नेपाली कामदारको संख्या अत्यन्त कम छ । अहिले दुईवटा थेगो बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेहरुमा प्रचलित छ “एयरपोर्ट सेटिड” र “एउटा सम्झौता गोजामा आर्को मोजामा” । बैदेशिक रोजगारीमा पठाउदा बैदेशिक रोजगार विभागबाट स्किृति लिएर पठाउदा पछि केही समस्या परेमा जिम्मेवार हुनुपर्ने, गलत कागजात वनाएका बेला स्विकृति लिन समस्या हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर दलालहरुले एयरपोर्ट सेटिडका नाममा मिलाएर ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पठाईरहेका छन् । पुर्व स्विकृति लिएर पठाउने कामदारहरुलाई पनि दुईवटा सम्झौतापत्र दिइन्छ जसमा एउटा गोजीमा राखेर श्रम, अध्यागमनमा देखाउनका लागि र आर्को हवाइजहाज चढेपछि गोजीमा भएको सम्झौला फालिदिएर सम्वन्धित गन्तव्य देशमा देखाउनका लागि भनेर गलत सम्झौता मोजामा राख्न दिइन्छ भन्नुको मतलव गलत सम्झौता अहिलेको सबैभन्दा गहन समस्या हो । यसरी बन्ने दुई प्रकारका सम्झौतामा कामदारको सेवा, सुविधा र सुरक्षामा आकाशजमिनको फरक हुन्छ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी पैसा लिने, बढी पैसा लिएर कम पैसाको रसिद दिने, रसिद नै नदिने, तालिम नै नलिइकन किनेको अभिमुखीकरण तालिम प्रमाणपत्र कामदारलाई उपलब्ध गराउने नेपाली बैदेशिक रोजगारीका श्रृंखलाबद्ध गलत अभ्यासका उदाहरण हुन् । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले गत वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गरेको झुठा बाचा नामक नेपाली प्रवासी कामदारहरुको अध्ययन अनुसार मेनपावर एजेन्सीबाट यतिधेरै झुठा कागज र बाचाहरु बैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि गरिन्छ की जुन कुनै पुरा नै भएका छैनन र हुदैनन् । भनेको काम नपाउने र भने भन्दा कम सेवा सुविधा पाउने नेपाली कामदारका दोहोरिरहने समस्या हो । जसका कारण राम्रो काम र सेवासुविधाका लागि घर र कम्पनीबाट भागेका नेपाली कामदारहरु लुकेर स्थानिय सरकारी निकाय र प्रहरीसँग भागेर काम गर्न बाध्य छन् । सरकारी प्रयास र प्रतिवद्धता २०३८ सालदेखी नेपाली युवाहरु आफ्नै पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले । नेपाली युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट राम्रो प्रगति गरेको देखेर युवाहरुमा वैदेशिक रोजगारमा चासो बढ्दै गयो । नयाँ चासो र प्रगतिसँगै नयाँ खालका समस्या र चुनौतीहरु पनि थपिदै गए । सानो संख्यामा भएको नेपाली वैदेशिक रोजगारीको संख्या विस्तारै ठुलो बन्दै गयो । यसै क्रममा वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ ल्याइयो । पहिलो पटक आएको ऐनले वैदेशिक रोजगारीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास त गर्यो तर नियन्त्रणमुखी हुनुका साथै कामदारका पक्षमा कल्याणकारी तथा संरक्षणात्मक हुन नसकेकाले विभिन्न क्षेत्रबाट शंसोधन गर्ने प्रस्ताव गरियो । ऐन आएको करिव चौध वर्ष पश्चात वि सं २०५६ मा वैदेशिक रोजगारी नियमावली निर्माण गरियो । अत्यन्त पुरानो र एउटा अवस्थामा आएको तत्कालिन वैदेशिक रोजगार ऐनले नयाँ नयाँ सवाल, समस्या र प्रकृयालाई समेट्न नसकेपछि समयक्रममा पुरानो ऐनमा भएका व्यवस्थालाई सहज, व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को निर्माण गरियो । नयाँ ऐन र नियमावलीको निर्माणसँग वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको छ । तुलनात्मक हिसावले यो ऐन अन्य उद्गम देशहरुको तुलनामा पनि राम्रो कानुनमा पर्दछ । छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना, कल्याणकारी कोष, न्यायाधिकरणको व्यवस्था जस्ता कुराहरुलाई यसले समेटेको छ । तरपनि कामदारको हितमा हुनुपर्ने बैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावनामा कामदार र बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हितमा काम गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा उल्लेख भएको भएर पनि होला कर्मचारीतन्त्र, मन्त्रालय र सरोकारवालाहरु कतिपय अवस्थामा कामदारका पक्षमा भन्दा रोजगारदाताको पक्षमा उभिने गरेका छन् । अत्यन्त शक्तिशाली रहेका नेपालका बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको राजनीतिक पहुँच समेत राम्रो देखिन्छ । त्यसैले त खुल्लम खुल्ला रुपमा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (नाफिया) का पदाधिकारीले आफ्ना पक्षमा काम नगरे मन्त्री समेत परिवर्तन गर्ने धम्की दिने गरेका छन् । हाल १०८ देशमा रोजगारीका लागि खुल्ला गरि वैदेशिक रोजगारी नेपालको प्रमुख रोजगारीको क्षेत्रको रुपमा रहदै आएको छ । नेपाली कामदारलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रकृयालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न बैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली ०६४ कार्यान्वयनमा छ । यसका अलवा बैदेशिक रोजगार कार्यविधी तयार भएको छ । भर्खरै बैदेशिक रोजगार नीति ०६८ आएको छ । चारवटा देशसँग द्धिपक्षित सम्झौता भएको छ । छ वटा देशका घरेलु कामदार पठाउदा ख्याल गर्नका लागि सरकारले देश स्पेशिफिक निर्देशक सिद्धान्त तयार गरी कार्यान्वयन गरेको छ । इजरायलमा पठाउने महिला केयरगिभर सम्वन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ । कोरियामा इपिएस र जापानमा जिट्को अन्तर्गत कामदारले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सहमति अनुसार कामदार पठाउने काम भएको छ । तुलनात्मक रुपमा सरकारी तहबाट कामदारको सुरक्षा र बैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउने नीतिगत प्रयास भएको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । काठमाडौमा मात्र केन्द्रित बैदेशिक रोजगारसम्वन्धि सरकारी संयन्त्रका सम्वन्धमा बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने, जाने तयार भएका, गएका वा गएर आएका अत्यन्त कमलाई मात्र थाहा छ । थाहा पाएकाहरुको पनि सबैको पँहुच काठमाडौसम्म हुननसक्दा आधारभुत जानकारी सुचनाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । बैदेशिक रोजगार सम्वन्धि विद्यमान कानुन अनुसार बैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न २३ लाखको धरौटी र ७ लाख नगद गरी ३० लाख राख्नु पर्दछ । विभिन्न मुलुकमा कामदार पठाउदा लिन पाउने सेवा शुल्क सरकारले तोकेको छ । एकपटक कार्यवाहीमा परी खारेजीमा परेपछि सोही मेनपावरले पुन काम गर्न पाउँदैन । तर सोही व्यवसायीले विभिन्न नाममा मेनपावर खोलेर वैदेशिक रोजगारीमा नाममा विभिन्न प्रकारका मानव बेचविखनका धन्दा पनि भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कार्य (नियन्त्रण) ऐन २०६४ का अनुसार मानव बेचबिखन कार्यभित्र कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई बेश्यावृत्तिमा लगाउने,प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र बेश्यागमन गराउने कार्य पर्दछन् । त्यसैगरी सोही ऐन अनुसार मानव ओसारपसार भित्र किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, बेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितीको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्य पर्दछ । यसरी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कार्य (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको परिभाषालाई हेर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा बैदेशिक रोजगारीका नाममा भईरहेका भनिएका कतिपय कामहरु मानव बेचविखन तथा ओसारपसार पनि भईरहेको कानुनत स्पष्ट देखिन्छ । राज्यका तर्फबाट बैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका यस प्रकारका गहन अपराधका घटनालाई नियमन गर्नेतर्फ कम मात्र चासो दिएको पाइन्छ । बैदेशिक रोजगार विभागमा आउने अधिकांश निवेदनहरु आपसी समझदारीमा मिलाइन्छ । बैदेशिक रोजगारीसँग सम्वन्धित मुद्दा सरकारबादी फौजदारी मुद्दा हो जहाँ सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पिडितका पक्षमा प्रमाण संकलन र मुद्दाको प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्ने हो तर त्यस प्रकारको अभ्यास हुन सकेको छैन । बैदेशिक रोजगार सम्वन्धी ऐनमा समेत यसका सम्वन्धमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । बैदेशिक रोजगारीको नाम दिएता पनि विभिन्न रुपमा गरिएका मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका कार्यमा सोही ऐन अनुसार सम्वन्धित अपराध गर्ने मानिस वा कम्पनी दण्डित हुनुपर्दछ । कुनै पनि मेनपावरको शाखा खोल्न पुर्व स्विकृति लिनु पर्दछ । बैदेशिक रोजगारीको विज्ञापन गर्नु अगाडी बैदेशिक रोजगार विभागबाट स्विकृति लिनुपर्दछ । तर देशका सबैजसो शहरमा देखिने मेनपावरका शाखा मध्ये अत्यन्त कम संख्याले मात्र स्विकृति लिएका छन् । स्विकृति नलिई शाखा खोल्नु गैरकानुनी काम हो । बैदेशिक रोजगारीको काम गर्ने एजेन्टले पनि कुनै एउटा मेनपावरको नाममा स्विकृति लिनु पर्दछ तर अहिलेसम्म जम्मा ६ जनाले मात्र यस प्रकारको स्विकृति लिएका छन् । बैदेशिक रोजगारीको काम गर्नका लागि स्विकृति नलिई गाँउ गाँउमा कृयाशिल दलालहरु गैरकानुनी हुन् जसले गरिरहेको काम गैरकानुनी छ । उनीहरुलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कार्य (नियन्त्रण) ऐन २०६४ तथा बैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ दुबै ऐन अनुसार कानुनी कार्यवाही हुनसक्दछ । थर्ड एलाइन्स नामक मानव अधिकार संस्थाले तराईमा गरेको एक अध्ययन अनुसार एक जना युवा बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सोह्र ठाँउमा ठगिन्छ, उसलाई शोषण गरिन्छ । ५ हजार भन्दा बढी कामदार भएको देशमा श्रम सहचारीको व्यवस्था बैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको छ । १ हजारभन्दा बढी महिला कामदार भएको देशमा महिला श्रम सहचारी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको जुहारी र हानथापका कारण श्रम सहचारीको नियुक्ति र कार्यकुशलता प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कामदारको मद्दतका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था छ । विदेशमा कामदारको मृत्यु भएमा विदेश जानु अगाडी गरिएको पाँच लाखसम्मको विमा र प्रवर्धन बोर्डबाट एक लाखसम्म सहयोग प्राप्त हुन्छ । विदेशमा कुनै प्रवासी कामदारको दुर्घटना वा अंगभंग भएर फर्किएकोमा अवस्था हेरेर एक लाखसम्म क्षतिपुर्ति बैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट पाइन्छ तर कामदार र उनका परिवारका सदस्यलाई यस प्रकारको सुचना नै छैन । नेपाली कामदारहरु जाने मुलुकहरुका दुतावासहरु लेबर डिप्लोमेशीका सम्वन्धमा जानकार कम देखिएका छन् । साधारण समस्यामा परेका कामदारहरुको उद्धारका लागि पनि दुतावास असफल भएका प्रशस्त घटना छन् । यसको मतलव दुतावासले काम नै गरेन भन्ने पनि होइन तर कार्यकुशलता देखिएको छैन । नेपालीहरुका संस्थाहरुले उद्धार गर्न सक्ने, गरेका साधारण कामदारका घटनामा समेत दुतावासको लेबर डिप्लोमेशी चुस्त देखिन सकेको छैन । राज्यको दायित्व आफ्ना नागरिकको आधारभुत मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र परिपुर्ति गर्ने दायित्व राज्यको हो । नागरिक विश्वका जुनसुकै कुनामा भएपनि राज्य आफ्ना नागरिकका पक्षमा जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । आफ्ना नागरिकलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाएर राज्य जिम्मेवारविहिन बन्नै सक्दैन । नेपालले आप्रवासी कामदार सम्वन्धि अन्तराष्टिय महासन्धि १९९० हस्ताक्षर नगरेपनि प्रमुख सात मानव अधिकार महासन्धि, आइएलओ महासन्धिहरु आधारभुत महासन्धीहरु समेतमा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाएको छ । राज्यको तर्फबाट केही गन्तव्य देशसँग द्धेपक्षित सम्झौता भएका छन् । राज्यका भएका प्रतिवद्धता र सम्झौताका आधारमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्दछ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिव तिस प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको सुरक्षाका लागि सबै प्रकारका आप्रवासी कामदार र तीनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९९० र घरेलु कामदारका अधिकार सम्वन्धी आइएलओ महासन्धी नं. १८९ सरकारले तत्काल अनुमोलन गर्नुपर्दछ । दुईपक्षिय सम्झौता हुन नसकेका देशहरुसँग तत्काल सम्झौताको पहल गरिनु आवश्यक छ । कामदारको हित र पहुँच विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेटमा बृद्धि गरी कम्तीमा पाँचवटा विकास क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्र तत्काल विस्तार गरिनु आवरश्यक छ । समस्यामा परेका कामदारहरुले आफ्ना कम्प्लेन अनलाइन सिस्टमबाट समेत दर्ता गर्न सकिने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । अहिलेको बैदेशिक रोजगारीको प्रमुख समस्या रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस हो । यसलाई नियमन गरी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुका साथै नागरिकले सहज रुपमा बुझ्ने सरल र कम छलकपट हुने बनाउन पहल गरिनु पर्दछ । गैरकानुनी रुपमा देशका विभिन्न स्थानमा खोलिएका स्विकृति बेगरका मेनपावरका शाखा र गाँउ गाँउमा छरिएका दलालहरुलाई कार्यवाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर अभिलेखीकरण नभएका पचास प्रतिशत नेपाली कामदार बढी जोखिममा रहेकाले उनीहरुको अधिकार संरक्षणमा राज्यले विशेष चासो दिनुपर्दछ । अभिलेखीकरणका लागि सम्वन्धित देशहरुसँग कुटनीतिक पहल गर्नु पर्दछ ।

लेखक आप्रवासी कामदारका क्षेत्रका कृयाशिल अधिवक्ता तथा अभियन्ता हुन्

bishnukc@gmail.com

सन्दर्भ सामग्री खत्री, विष्णु बहादुर, सुरक्षित बैदेशिक रोजगार प्रश्नोत्तर, २०६८, युथ एक्सन नेपाल बज्राचार्य रुजा, सिजापती बन्दिता, कफाला प्रणाली र नेपाली घरेलु कामदारमा यसको प्रभाव –नीतिपत्र), सेन्टर फर द स्टडी एण्ड लेबर मोबिलिटी (http://ceslam.org)

Jha Dipendra, Sapkota Janakraj, Impact of Remittance in Madhesh2012, THRD Alliance

http://www.himalkhabar.com

www.kantipuronline.com

www.dofe.gov.np

www.mfasia.org