स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाए नेताहरुले

हरिबहादुर बस्नेत

झण्डै आज भन्दा १६वर्ष अघि नै २०५४ सालमा स्थानिय निकायको निर्वाचन भए पछाडी २०५९आषाढ मसानतदेखी स्थानिय निकायहरु जनप्रतिनिधी विहिन हुन पुगेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको क्रुर शासन विस्थापितको लागी भएको २०६२÷०६३को आन्दोलनको एउटा एजेण्डा मध्ये स्थानिय निकायको पुनस्र्थापना थियो । दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण पुनस्र्थापना हुने कुरा टुङ्गोमा पुग्न सकेन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट पटक–पटक निर्वाचन यथाशिघ्र गर्नका लागी आदेशहरु भए तर दलहरु सत्ता प्राप्त गर्ने र ढाल्नेमा मात्र केन्द्रीत भएकाले ती आदेशहरुको पालना भएन । जनताको घर दैलोको सरकार भनेको स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधीहरु हुन् । जनताको सरकार सञ्चालन कर्मचारीहरुद्वारा गर्दा आउने समस्याहरुको बारेमा दलहरुको ध्यान पुगेको छैन । तसर्थ स्थलगत गएर हेर्दा विकास निर्माणको कामहरु अधुरा छन् अपारदर्शी छन् । तर कागजहरुमा कम्प्युटर प्रिन्ट गरेर कागजी घोडा तयार पारिएका छन् । लेखा स्रेस्ता चुस्त दुरुस्त छन् । कतै यस्ता भेटिएका छन् कि, स्थानिय जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधीहरु नभएपछि कर्मचारीहरुले दैनिक जिम्मेवारीका कार्यहरु मात्र सम्पन्न गर्दै आएका देखिन्छन् । नागरिकताको समस्या, सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वापतका रकम दुरुपयोग, विकास निर्माणका लागि आएका अनुदान रकम फ्रिज हुने जस्ता समस्याहरु देखा परेका छन् । यस्ता खाले विकृति रोक्नका लागी पनि स्थानिय निकायको निर्वाचन छिटो भन्दा छिटो हुन जरुरी छ । स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु नहुँदा, जनताले सारै दुःख, कष्ट र हैरान बेहोर्नु परिरहेको छ । सचिव भेट्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । जिल्ला पुग्दा गाविस सचिव भेट्न सकिदैन । घरबाट बाख्रा, पाठा बेचेर लगेको पैसा होटल र लजका साहुलाई बुझाएर बिना काम रित्तो हात, रित्तो पकेट घर फर्कनु परेको छ । यो समस्या सिंहदरबारमा बस्ने सरकारलाई थाहा छैन । सिंहदरबारमा बस्ने सरकार चाहिँदा, नचाहिँदा विषय वस्तुमा अलमलिएको छ । मुलुक भ्रष्टचारै भ्रष्टचारको लिउनमा परिणत भएको छ । स्थानिय प्रशासनले शान्तीसुरक्षाको जति डिङ्गगे हाके पनि नेपालका गाउँ, बस्तीहरुमा जनता असुरक्षित छन् । कुटो कोदालो गरेर, घरमा आएर छिडी पिडीमा सुरक्षित तवरले सुत्न, बस्न, खान र रम्न पाएका छैनन् । दण्डहीनता दिन दोब्बर रात चौबरले बृद्धि भएको छ । यि सबै खाले विसंगती विकृति रोक्नका लागी पनि स्थानिय निकायको निर्वाचन हुन जरुरी छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र जे भने पनि यसको मुख्य जग भनेको स्थानिय निकायहरु हुन् । स्थानिय निकायलाई जनताका घर, आँगनको सरकारको रुपमा नेपाली जनताले लिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा १ वर्ष अघि दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई गम्मीररुपमा लिएर स्थानिय निकायको निर्वाचनमा छिटो भन्दा छिटो जानुपर्छ । नेपाली जनता विधीको शासन चाहन्छन् । ताकी व्यथिती शासन चाहँदैनन् ।