संयन्त्रको संयोजक प्रचण्डलाई दिन तयार ः विमलेन्द्र निधि

धादिङ, असोज १४ गते । राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएर भएपनि अवरुद्ध सदन खुलाउन सरकार तयार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विलेन्द्र निधिले बताउनु भएको छ । धादिङको बेनिघाट र गोरखाको घ्यालचोकलाई जोड्ने त्रिशुली नदीमा निर्मित पक्की पुलको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विलेन्द्र निधिले लामो समयदेखि अवरुद्ध सदन खुलाउनका लागि काँग्रेस एमाले लगायतका दलले प्रचण्डलाई राजनैतिक संयन्त्रको नेतृत्व दिनका लागि तयार हुनु पर्ने बताउनु भएको होे । एमाओवादी र प्रचण्डसँग तर्सिएर भाग्नु उपयुक्त नहुनु बताउँदै काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एमाओवादीको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेपनि एमाओवादीले एकपछि अर्को बखेडा झिक्ने गरेको बताउनु भयो । नेपाली राजनीति ट्रयाकभन्दा बाहिर गइसकेको बताउँदै मन्त्री निधिले शीर्ष नेताहरु सजगतापूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह समेत गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै निधिले दोस्रो संविधान सभा पहिलो संविधान सभा जस्तो असफल नहुने बताउँदै निर्धारित अवधिमा संविधान बन्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अव सहमति वा बहुमत जसरी पनि संविधान निर्माणको कार्य पुरा हुन्छ । विवादित विषय समयमा नै टुङ्गिने क्रममा रहेको बताउँदै निधिले दल पिच्छे आआफ्ना आधार र विचार भएकाले कठिनाइ आएको बताउनु भयो । उहाँले एक मधेश एक प्रदेशको मागको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो । मन्त्री निधिले राजनैतिक सहमतिका लागि विकास जरुरी रहको बताउँदै मन्त्री निधिले धादिङ र गोरखाको सडक सञ्जाल विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनु भयो । बेनिघाट र घ्यालचोक जोड्ने पक्की पुलले बुढी गण्डकी परियोजनालाई समेत मद्धत पुर्याउने बताउँदै उहाँले आवश्यकीय स्थानमा पुल निर्माणमा सरकारले प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले राजनैतिक अस्थिरता ल्याउने काम एमाओवादीले गरेको बताउनु भयो । धादिङको बेनिघाट र गोरखाको घ्याल्चोलाई जोड्ने त्रिशुली नदीमा निर्मित २५ मिटर लम्बाइ रहेको पुलको लागत १५ करोड ७० लाख रुपियाँ रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तुलसी प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ । उक्त पक्की पुलबाट गोरखा र धादिङका चालीस भन्दा बढी गाविसका जनताहरु लाभान्वित हुने छन् ।