किन बढ्यो सहकारीमा समस्या ?

– काजी परिश्रमी नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि संगै पछिल्लो समययमा समस्या र जोखिम बढ्दो छ । सहकारीहरु मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत संचालन भईरहेको छ । नियमनकारी निकायको कमजोर नियमनका कारण सहकारीले यसको फाईदा लुटेका छन् । जसकारण सदस्यहरुको बचत तथा लगानीमा सुरक्षीत छैन । सदस्यहरुले दुख गरेर कमाएका पैसा जुनसुकै समयमा पनि डुब्ने र संचालक जुन सुकै समयमा पनि रकम कुम्ल्याएर भाग्न सक्छ, यसको निश्चित छैन । यस्ता उदाहरण शहर केन्द्रित सहकारीमा देखिन्छ । ति सहकारीले गर्दा सहकारीको मूल मर्मलाई पनि असर पारेको पक्कै छ । यसले गर्दा नेपालको सहकारी अभियान विकृती तर्फ बढेको महशुस भएको छ । यसमा सदस्यहरु पनि चनाखो हुन आवश्यक देखिन्छ । नियमन, मूल्यांकन, अनुगमन, दण्ड जरिवानाको व्यवस्था भएपनि सम्बन्धित निकायको कमजोरीका कारण खुलेआम सहकारीहरु नियम विपरित संचालन भईरहेको छ । यस्तो क्रम दिन प्रतिदिन हावी हु”दै गएको छ । उदाहरणको रुपमा ओरेण्टीयल, परिदृष्य, गुण, एक्जीम, हिमशिखर लगायत । यस्ता धेरै सहकारीले जनताको अरबौं रकममा खेलवाड गरेको छ ।

यस्ता विकृती ग्रामिण स्तरमा स्थापना भई संचालनमा रहेका सहकारीमा समस्या र जोखिम कम मात्रामा छ । सहकारीमा जोखिम तथा समस्या बढ्नुको कारण भनेको ऐन, मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु हो । कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि गल्ती गरीरहेका सहकारी संघ/संस्थालाई कारबाही नगर्नुले झन थप प्रोत्साहन मिलेको छ । ऐन, मापदण्ड अनुसार संचालन नहुनेलाई कारबाही गर्ने हो भने अर्को पटक गल्ती दोह्रोराउने सम्भावना कम हुन्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । यदी कारबाही हुने हो भने ति सहकारीले पुनः समस्या नदोहो¥याउने निश्चित छ । हाल सहकारीमा देखिएका समस्याहरुमा कमजोर सहकारी अभियान, सदस्य र व्यवस्थापन बीचको द्वन्द्व, शिक्षा तालिमको अपर्याप्त, बचत र लगानी अशुरक्षित, अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी, इजाजत बाहिर संचालन, लक्षित वर्गमा सहकारीको पहुँच न्यून, कमजोर व्यवस्थापन, दोहोरो सदस्यता, व्यक्तिगत व्यवसायको रुपमा दुरुपयोग, कमजोर कानुनी संरचना, राजनैतिक हस्तक्षेप लगायतका विभिन्न समस्या रहेका छन् । ०६६ माघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले बार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार सहकारीको अनुगमन गरेको थियो । हाल राष्ट्रबैंबाट आएको टोलीको म्याद सकिएपछि टोली फिर्ता भएको छ । केही रुपमा भएको सहकारी अनुगमन पनि राम्ररी हुन नसक्दा सहकारीलाई फइदै पुगेको छ । अनुगमनमा अधिकांश सहकारीले सहकारी ऐन, ०४८ र सहकारी मापदण्ड, ०६८ विपरीत कारोबार सञ्चालन गरेको फेला पारेको थियो । अनुगमनका क्रममा कार्यक्षेत्रबाहिर गएर कारोबार गरेको, गैरसदस्यलाई कारोबार तथा कर्जा प्रवाह गरेको, कर्जा धितो कार्यक्षेत्रबाहिरको लिने गरेको, खराब कर्जा, तरलता नराख्ने गरेको भेटिएको थियो । तर, कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा सहकारीहरु देखिएको समस्या बढेको देखिन्छ ।

कमजोर कानुन र प्रभावकारी अनुगमन गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा मात्र १० सहकारीका संचालकहरु भागेका थिए । सर्वसाधारण्ँको निक्षेप घरजग्गा, व्यक्तिगत व्यवसायमा लगानी गरे आठ वटा बचत तथा ऋण्ँ र दुई वटा बहुउद्देश्यीय रहेको थियो । आगामी दिनमा यस्ता समस्या बढ्ने देखिन्छ । यसमा नियमक निकायले बेलैमा सचेत बन्नु आवश्यक छ । देशभर खुलेका झण्डै २६ हजार सहकारी संघरसंस्थालाई नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभाग आफैमा परिपक्क छैन । सहकारीलाई विभिन्न समयमा तालिम प्रदान गर्ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले बार्षिक ९ सय ५० जनाको मात्र क्षमता रहेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारीका एक÷एक सदस्यलाई मात्र तालिम दिन पनि राज्यलाई २५ वर्Èभन्दा लाग्छ । हाल ३६ लाख भन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । समयानुकूल प्रशिक्षण केन्द्ररको सुधार, जनशक्ति थप, प्रविधियुक्त तालिम को अभाव हुँदा राज्यले प्रदान गर्ने तालिम कमजोर हुँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीको समस्यामा पनि परेको छ । नेपालको सहकारी गतिलाई बृहत्तर ढंगले अगाडी बढाउनु आवश्यक छ । सहकारीतका विद्यमान सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरु भित्र रहेर सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुको सही ढंगले परिपालन गर्दै विश्वमा सहकारी क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई समेत ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । नेपालका निर्धन, गरिब, उपेक्षित, कमजोर, अभावग्रस्तहरुको आर्थिक, सामाजिक एवं जनतान्त्रीक विकाशका लागि उपयूक्त वातावरणको सृजना गर्न सहकारी सम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाउन पर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक समुन्नतिको आंकलन गरी योजनाबद्ध ढंगले सम्पूर्ण तह र तप्काका अत्यधिक जनताहरुलाई सहकारीता तर्फ उन्मुख गराउनको लागि वर्तमान सहकारी नीति, नियमहरुलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न गरिबी निवारणको क्षेत्रमा आर्थिक समुन्नती र सम्बृद्धिको लागि कार्य गर्न आवश्य पहल गर्नु पर्छ । अनि मात्र ग्रामीण क्षेत्र लगाएत गरिबीको रेखा मुनी रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको जनजीवनमा सुधार, चेतनाको विकास एवं आर्थिक विकास हुन जान्छ । व्यक्ति आफ्नो विकास, संस्था र समाज विकाश एवं राष्ट्र विकाशको मार्गमा स्वतः आवद्ध भई अन्तत्वगत्वा राष्ट्रले नै आर्थिक विकाश र समृद्धि तर्फ महत्वपूर्ण फड्को मार्ने निश्चित छ ।