केशव अधिकारी
धादिङ- ढुङ्गा,ग्राभेल तथा बालुवा खानीका नाममा अबैध उत्खनन रोकथामका लागि जिल्ला विकास समिति धादिङले कार्य विधि वनाएर मापदण्ड तयार पारेको छ । निजी जग्गाबाट संचालन हुंदै आईरहेको ढुङ्गा,ग्राभेल तथा बालुवा खानीका कारण जिल्लाले बर्षेनी करोडौं रुपैया राजस्व गुमाउनु परेपछि जिल्ला विकास समिति धादिङले ढुङ्गा,ग्राभेल तथा बालुवा खानी (निजि जग्गा) कार्य विधि २०७१ तयार पारि लागू गरेको हो । ढुङ्गा,गिट्टी वालुवा व्यवस्थापन केन्द्रिय अनुगमन समिति संग समन्वय गरी माटो,ढुङ्गा,गिट्टी,,बालुवा,ग्राभेल सम्वन्धित जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिशमा जिल्ला विकास समितिले कार्य विवध तयार पारि असोज २४ गतेवाट लागू समेत गरिसकेको धादिङका स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनु भयो । जिल्ला विकास समितिले तयार पारि कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधि अनुसार इच्छुक व्यवसायीले आगामी पौष मसान्त सम्मको लागि इजाजत पत्र लिई ढुङ्गा,ग्राभेल तथा बालुवा उत्खनन तथा ओसार पसार गर्न सक्ने छन । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ तथा नियमावली २०५६ ( संशोधन २०६०) ऐन नियमको प्रक्रिया पुरागरी विधिवत रुपमा खानी दर्ता गर्न इच्छुक व्यक्तिलेदश रोपनी भन्दा कम क्षेत्रफलको लागि ७५ हजार र १० रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलको लागि एक लाख अनुमति दस्तुर जिल्ला विकास समितिलाई बुझाउनु पर्ने छ । कार्य विधिले तयार पारेको मापदण्ड भित्र रहि निजि जग्गावाट खानी संचालनको अनुमती पाउने व्यक्तिले जिल्ला विकास समितिमा २० हजार रुपैया धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उत्खननका लागि अनुमति पाएका व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु पालना नगरेमा पहिलो पटकको लागि १० हजार,दोश्रो पटकको लागि २० हजार र तेश्रो पटकवाट अनुमति खारेज गरी धरौटी जफत गर्न सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । धादिङ जिल्लाको राजमार्ग क्षेत्रका नदी तथा मुख्य सडक आसपासमा केही बर्ष देखि अबैध ढंगवाट ढुङ्गा,ग्राभेल तथा बालुवा उत्खनन तथा ओसार पसार हुंदै आईरहेकोमा अव त्यस्ता कार्य रोकिन पुग्ने स्थानीय विकास अधिकारी तामाङको भनाई छ । नयां कार्यविधि अनुसार सूर्योदय देखि सांझ सूर्यास्त सम्म मात्र उत्खनन कार्य गर्न पाईनेछ । राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक हित र सुरक्षाको निमित्त छुट्याईएका स्थानहरु,प्राचिन स्मारक,शहर, चिहान,मसानघाट,बांध पैनी,पाईप लाईन,किल्ला गढी,छाउनी, मन्दिर मस्जिद,घर,कारखाना लगायत स्थानवाट कम्तिमा ५० मिटर भित्र उत्खनन गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी तामाङले वताउनु भयो । आगामी पौष मसान्त सम्मको लागि जारी गरिएको कार्यविधि कडाईका साथ लागू हुन सके अवैध उत्खनन रोकिनुका साथै जिल्ला विकास समितिले गुमाउंदै आएको करोडौं राजस्व समेत संकलन हुने त्रिशूली बचाउ साझा संजालका सदस्य शुदर्शन पण्डित बताउनु हुन्छ । अव खानी तथा उत्खनन कार्यमा काम गर्ने मजदुरको अनिवार्य दुर्घटना विमा गराउनुका साथै खानीवाट निस्किएको फोहोर पानीको समेत उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिले तयार पारेको कार्यविधिले ढुङ्गा,ग्राभेल तथा बालुवा उत्खनन तथा ओसार पसारमा देखिएको अन्यौल र लापरवाही रोकिने व्यवसायी माधव अधिकारीको भनाई छ । सरकारी निति नभएको अवस्थामा समेत जिल्लावाट निकासी हुने ढुङ्गा,ग्राभेल तथा बालुवावाट जिल्ला विकास समितिले बार्षिक ८ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा कार्यविधि अनुसार संचालन हुंदा यो रकममा समेत निकै बृद्धि हुने व्यवसायीहरु वताउंछन ।