२ सय ५४ मेवाको बूढीगण्डकी निर्माण गर्दै टाइम्स इनर्जी

काठमाण्डौ ,२२ जेठ । टाइम्स इनर्जी प्रालि (टीईपीएल)ले २ सय ५४ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । ६ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने आयोजनाका अध्यक्ष चन्द्रमणि बास्कोटाले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम असोज सम्ममा सकिनेछ ।’ भारतीय साइक्लोट्रोन कम्पनीको लगानीमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो ।

स्वदेशी पूँजीले मात्र निर्माण गर्न नसकिने भएकाले आयोजनामा भारतीय कम्पनीसमेतलाई सहभागी बनाइएको बास्कोटाले बताए । आयोजना निर्माणका लागि ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सो आयोजनासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य, भौगोलिक सर्वे र भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेका छन् । बास्कोटाले आयोजनाको उत्पादन क्षमता, निर्माण सामग्रीको सर्वे र हाइड्रोलोजिकल अध्ययन भइरहेको बताए । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ । आयोजनाले जागत गाउँनजिकै बूढीगण्डकी नदीमा करीब २० मटरको बाँध बाँधी ५ दशमलव ८ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट नदीको पानीलाई उइया गाउँनजिकै रहेको विद्युत्गृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । गोरखा जिल्लाअन्तर्गत सिर्दिवास, उइया र केरौजा गाविसमा सो आयोजना निर्माण हुने छ । आयोजना निर्माण हुने भएपछि आयोजनास्थलका बासिन्दा उत्साहित भएको पनि बास्कोटाले बताए । आयोजनाले जेठ ८ गते स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा ४ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको कम्पनीले बताएको छ ।

‘स्थानीवासीलाई आयोजना निर्माणसँगै हुने फाइदाका बारेमा जानकारी दियौं,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ ।’ सरकारले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने भएको छ । ‘सोतीखोलादेखि जागत भन्ने ठाउँसम्म ३२ किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने काम योजनामा परेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई कानूनतः न्यूनतम १० प्रतिशत शेयर दिने भएको छ । साथै, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकलगायतका सुविधा दिन पनि आयोजना तयार रहेको बास्कोटाले बताए । टाइम्स इनर्जीले आयोजना निर्माणका लागि २०६८ वैशाखमा सर्वे लाइसेन्स पाएको थियो । तर, सरकारले समयमै आयोजनाको काम शुरू नगरेको भन्दै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरेपछि कम्पनी अदालत पुगेको थियो । पुनरावेदन अदालत, पाटनले कम्पनीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । ‘५ वर्षका लागि दिइएको सर्वेक्षण अनुमति डेढ वर्ष पनि नहुँदै विनाजानकारी खारेज गरेको थियो,’ उनले भने, ‘न्यायालयले न्याय दिएकोले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउँदै छौं ।’