नयाँ संविधानका पारित भएका धारामा के छ

काठमाडौं : संविधानसभामा नयाँ स‌ंविधानका धारामाथि मतदान जारी छ। संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउँदै संविधानसभाले धमाधम नयाँ संविधानका धाराहरु पारित गरिरहेको छ।

सोमबार बेलुकासम्म चालिस धारा पारित भइसकेका छन्। असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने मिति तय भइसकेकोले असोज २ गतेसम्म मतदान सम्पन्न गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ।

पारित भएको संविधानको पहिलो धारामा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

धारा दुईमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकोछ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ’भन्ने व्यवस्था छ ।धारा ३ मा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने लेखिएको छ।

धर्म निरपेक्षताको व्याख्यासहित धारा ४ पारित भएको छ। धारा ४ मा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रस्तुत भएको ‘धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’भनिएको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल स्वतन्त्र अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, प्रजातान्त्रिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य हो भनेर राखेको प्रस्तावलाई पनि बैठकले अस्वीकार गरेको थियो।

पारित भएको धारा ५ मा ‘सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, नेपालीको हक एवम् स्वाभिमानको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुने’ उल्लेख छ। सो व्यवस्थामाथि दर्ता गरिएका विभिन्न संशोधन अस्वीकृत भएका छन् ।

सो धारामा चीनकाजी श्रेष्ठले दर्ता गरेको ‘स्वाभिमानको रक्षा, नेपालीको हक तथा’भन्ने शब्दको सट्टा ‘स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा’ भन्ने शब्दसहितको संयुक्त संशोधन पारित भएको थियो।

पारित धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने, नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने’व्यवस्था बैठकबाट पारित भएको छ।

राष्ट्रिय झन्डासम्बन्धी धारा ८ मा ‘सिम्रिक रङ्गको भुइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो” भन्ने व्यवस्था पारित भएको छ ।

विधेयकको धारा ९ मा रहेको ‘राष्ट्रिय गानको अनुसूची, नेपालको राष्ट्रिय पूmल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुने’ व्यवस्था पनि बैठकबाट पारित भयो ।

विधेयकको भाग–२ अन्तर्गत धारा १० मा रहेको ‘नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने’ सम्बन्धी व्यवस्थामा दुईवटा संशोधन प्राप्त भएकामा दुवै अस्वीकृत भई विधेयकमा रहेको ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ लगायतका प्रावधान पारित भएका छन् ।

धारा ११ मा ‘नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्ति यस संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्ने’ व्यवस्था पनि पारित भयो । धारा १२ को ‘वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता’ सम्बन्धी व्यवस्थामा एक संशोधन प्रस्ताव परेकामा उक्त संशोधन पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भयो ।

‘नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति’ को धारा १३ मा कुनै संशोधन परेका थिएनन् । धारा १४ को ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था पनि पारित भएको छ।

धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भन्ने लगायत विषय छन्।

धारा २५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ।

यस्तै धारा २६ मा रहेको ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था’मा परेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । सो धारामा सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।

सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचन ामाग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा २८ मा धारामा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

शोषणविरुद्धको हकको व्यवस्था रहेको धारा २९ मा धारामा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन, कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन, कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भन्नेलगायत व्यवस्था छन् ।

स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्नेलगायत व्यवस्था छन् ।

शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्नेलगायत व्यवस्था छ ।

भाषा तथा संस्कृतिको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा ३२ मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३३ मा धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, तिनलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथायोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यवस्था रहेको धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था भएको धारा ३६.मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने र नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने व्यवस्था रहेको छ ।

आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३७ मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ ।