-हरिप्रसाद खतिवडा
कहि नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झै नेपालमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको खासै धेरै वर्ष भएको छैन तापनि शिक्षा क्षेत्रमा उन्नतिका लागि भने राम्रा राम्रा नीतिहरु चाहि नबनेका भने होइनन् । ती नीतिहरुलाई पालना गर्ने विद्धानहरु यस देशमा नै नजन्मेका हुन की जस्तो भान भैरहन्छ किनभने संसार परिवर्तनशील छ , संसारमा रहेका जीव जन्तु पनि परिवर्तनशील हुनुपर्ने भएतापनि नेपालमा परिवर्तनशील नचाहनेहरुको जमात धेरै जन्मेका रहेछन् त्यसैले अहिले नेपालमा रहेका विश्व विद्यालयहरुमा नै तछाड मछाड दखिएको छ र लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अनिर्णयको बन्दीमा परिरहेको कुरा सबैलाई अवगतै छ । त्यसैले तछाड मछाड गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको के औचित्य रहन्छ भन्ने हामी साधारण जनमानसमा पर्न थालेको छ । त्यसकारण साधारण विद्यालयहरुमा त यसको प्रभाव पर्न गई शिक्षा क्षेत्रमा पनि एकपटक आँधी आई लैजाने लक्षण देखिन थालेको छ । यो हो विश्व विद्यालयहरुमा भईरहेको तालाबन्दी, त्यस्ता तालाबन्दीलाई तोड्ने जिम्मा नेपाल सरकारले त्यसै विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिए मात्र शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुको औचित्य रहन्छ । नत्र सधै यो देशको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउदैन भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । अहिले संविधान सभामा संविधानका धाराहरुमा बहुमतले पारित गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियाको संघारमा पुगेको बेलामा पत्रकार साथीहरु र सुचना प्रवाह दिने क्षेत्रहरुले शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाभन्दा कडाका साथ मजबुत पार्नका लागि अनवरत रुपमा लागिपर्नु अहिलेको परिस्थितिमा अपरिहार्य रहेको छ । जहाँ शिक्षा त्यहाँ विकास, जहाँ विकास त्यहाँ शिक्षा भन्ने मुल नारालाई मध्यनजर गर्नु अति आवश्यक रहेको छ । जब शिक्षामा विकास हुन्छ तब देश समृद्धि बन्दै जान्छ , त्यसैले परिवर्तन चाहनेहरुले परिवर्तनका कुरा गरिरहने होइन काम र कर्तव्यलाई मुख्य अंश बनाई कुरामा भन्दा काममा अगाडी बढ्नु अति उपयोगी देखिन्छ त्यो नै शिक्षित व्यक्ति रहन्छ । साच्चै भन्ने हो भने हाम्रो देश नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेबाट अहिलेसम्म त्यसको प्रत्याभुति हुन सकेको छैन किनभने जो शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षाविद्ध र राजनितिक दलमा आवद्ध राजनितिज्ञहरुले नै शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रबाट अछुत बनाउदै आईरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षाविद्ध र राजनितिक दलमा आवद्ध राजनितिज्ञहरुलाई कानुनी कठाघरामा उभ्याउने खालको कदम चाल्न अति आवश्यक रहेको छ । जब निहुँ खोज्नेलाई नेपाल सरकारले तह लगाउछ तब मात्र शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुको औचित्य रहन्छ । त्यसैले जहाँ कडा कानुन बन्छ त्यहाँ शिक्षा क्षेत्र शान्ति रहन्छ र शान्तिको विगुलको बाजा बज्न थाल्छ भन्ने हाम्रो विचार रहेको छ ।