नेपालको संविधानलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन)ले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारले यस विषयमा युन मुख्यालयमा कुरा उठाउने भएको छ।
श्रोतका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्डरिकले संविधानका विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय समुदायमा वकालत गरेको र युएन मुख्यालयमा ‘गलत सूचना’ पठाएकाले यस विषयमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा नै कुरा उठाउने भएको हो।
आइतबार जारी संविधानप्रति भारतले ‘नोट’ मात्र गरेको विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्ट युएन मुख्यालयबाट उस्तै किसिमको विज्ञप्ति जारी भएको थियो।
महाचिव बान कि मुनका प्रवक्ता स्टेफेन ड्युरिक्ले मुनलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा संविधान जारी भएको ‘एकनलेज’ गरेको र सबै दलका नेतालाई ‘राष्ट्रिय हित, निरन्तर लचकता र समवेशिता’ अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताएका थिए। नेपालसँग सम्बन्ध भएका शक्तिशाली देश र संस्थामध्ये युएन र भारतले मात्र नेपालको संविधानको स्वागत गरेनन्।
श्रोत अनुसार उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको टोलीले युएन मुख्यालयमा यी विषय उठाउने तयारी गरेको हो।
‘सबै देशका आ-आफ्ना धारणा हुन सक्छन् र द्वीपक्षीय नीतिले आफ्ना धारणा बनेका हुनसक्छन्। तर युएन जस्तो संस्थाको यस्तो किसिमको पुर्वाग्रह हुनुहुँदैन,’ श्रोतले भन्यो।
युएनले आफ्नो आवसीय कार्यालयले दिएको सूचनाका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउने गर्छ। तर म्याकगोल्डरिकले भने भारतीय धारणासँग मिल्दो जुल्दो प्रतिबेदन युएन मुख्यालय पठाएको श्रोतको दावी छ। श्रोतका अनुसार सोमबार काठमाडौँमा भएको एमब्यसाडर क्लबको भेलामा भारतीय राजदुतले अन्तराष्ट्रिय समुदायले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरे भने म्याकगोल्डरिकले यसको खुलेर समर्थन गरे। िम्याकगोल्डरिकको भारतीय राजदुत रंजित रेसँग धेरै नै उठबस चलेको थियो।
विज्ञप्ति पहिले नै तयार गरी सम्बन्धित राजदुतलाइ पठाइएको थियो। तर अमेरिकी, चिनियाँ, जर्मनी र युरोपियन राजदुतको विरोध गरेपछि म्याकगोल्डरिक र भारतीय राजदुत रे को प्रयास असफल भयो।
‘खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठनपछि पहिलो पटक यस्तो विज्ञप्ति पास गराउने संयुक्त प्रयास असफल भएको छ,’ एक राजदुतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने।
सरकारका एक उच्च अधिकारीले म्याकगोल्डरिकले काठमाडौँका दुतवासमा नेपालको संविधान विरुद्ध पनि वकालत गरेको सुचना सरकार सँग भएको बताए।
गत वैशाखमा गएको भूकम्पका समयमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाए पछि म्याकगोल्डरिकलाइ तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए। उनको नेपाल सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छैन।