काठमाडौं, ३० असोज । अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले कारागार नियमावली संशोधन गर्न लागेको छ । अपराधीलाई फाइदा हुने गरी ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने गरी कारागार नियमावली २०२० संशोधन गर्न लागिएको हो ।
हाल ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भई असल चालचलन भएका कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यस्तै, ७० वर्ष उमेर पुगेका कैदीलाई पनि बाँकी कैद मिनाहा गर्नसक्ने प्रावधान संशोधन गरी ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई त्यस्तो सुविधा दिनसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
दसैँमा ठूलो संख्यामा कैदीहरू छाड्ने तयारीस्वरूप सरकारले नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । नियमावली संशोधनको निर्णय भइनसकेकाले माफी मिनाहाको सिफारिस अघि नबढेको कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हिमनाथ दवाडीले जानकारी दिए । कानुन मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत स्वीकृत भई नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । सुशील कोइराला सरकारले नै नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएकाले वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । नियमावली संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगिसके पनि निर्णय भने भइसकेको छैन । तर, नियमावली संशोधन हुँदा अपराध नियन्त्रणमा कठिन हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘कैदीको पक्षमा नियमावली संशोधनले अपराध गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र कानुनीराज कायम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । जेलबाट छुटेका धेरै व्यक्ति फेरि अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । ‘अब मान्छे मारे पनि सात–आठ वर्ष जेल बसेर छुटिहाल्छु भन्ने प्रवृत्ति अपराधीहरूमा विकास हुँदै गएको छ, यो खतरनाक हो,’ अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले खबर लेखेका छन् । copysajhapost.com