पत्रकार हत्याको छानबिन भएन – प्रतिवेदन

काठमाडौँ, १३ पुस । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता (२०५२ सालपछि) हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकार/सञ्चारकर्मीमध्ये धेरै पत्रकारको हत्याको घटनाबारे अझै अनुसन्धान नभएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।फ्रिड्म फोरमले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व सुरु (२०५२ देखि हालसम्म) विभिन्न बहानामा मुलुकभर झन्डै २३ जना सञ्चारकर्मीको हत्या र तीन जना बेपत्ता हुँदा पनि अहिलेसम्म सातजनाको मुद्दा मात्रै अदालत पुगेको पाइएको छ । अन्य १९ घटनाबारे अझै पूर्णरुपमा अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

हत्या र बेपत्ताका घटना कानुनको दायरामा कमै मात्र आएका छन् । यो दण्डहीनताको अवस्था हो । अपराधीले सजाय नपाउनुले पनि द्वन्द्वकालमा पत्रकारमाथिको आक्रमण र हत्याको शृङ्खला बढ्दै गएको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । कतिपय पत्रकार हत्याका घटना राजनीतिक भन्दै अनुसन्धान हुँदाहुँदै सरकारले फिर्तासमेत लिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

फ्रिडम फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहाल द्वन्द्वकालीन समयमा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका सञ्चारकर्मीको अवस्थाबारे तत्काल छानबिन गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार हत्या गरिएका २३ र बेपत्ता बनाइएका तीन गरी २६ घटनामध्ये दुई तिहाई भन्दा बढी घटनामा अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भएको छैन ।

प्रतिवेदनका अनुसार २०५२ देखि हालसम्मकोे अवधिमा हत्याको सूचीमा समेटिएका २३ जना पत्रकार÷सञ्चारकर्मीमध्ये डेकेन्द्र थापा, गोपाल गिरी, कृष्ण सेन, ईश्वर बुढाथोकी, कुमार घिमिरे, डि कौडिन्नय, राजकुमार केसी, कमल एसी, महेश्वर पहारी, खगेन्द्र श्रेष्ठ, अम्बिका तिम्सिना, नवराज शर्मा ‘वसन्त’, ज्ञानेन्द्र खड्का र धनबहादुर रोकाया गरी १४ जना २०६३ मङ्सिर ५ अर्थात विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा पहिले मारिएका हुन् । यस्तै उमा सिंह, वीरेन्द्र साह, जमिम शाह, अरूण सिंघानिया, जेपी जोशी, रोहन चौधरी, देवीप्रसाद धिताल र पुष्करबहादुर श्रेष्ठ गरी नौजनाको हत्या शान्ति सम्झौतापछि अर्थात माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वोत्तरकालमा भएको हो ।

यस आधारमा द्वन्द्वोत्तरकालमा पनि पत्रकार/सञ्चारकर्मी मारिने र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने कार्यबाट दण्डहीनताले निरन्तरता पाइरहेको सरोकार राख्ने निकायको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले हत्या भएका ३६ जना र बेपत्ता पारिएका चारजना पत्रकार/सञ्चारकर्मीको नाम आफ्नो अभिलेखमा भएको जनाएको छ ।

उक्त अवधिमा हत्या/बेपत्ता पारिएका पत्रकारबारे राज्य पक्षबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइएपछि पत्रकार महासङ्घले आफ्नो अभिलेखमा रहेको हत्या र बेपत्ता पारिएका सबै पत्रकार/सञ्चारकर्मीसँग सम्बन्धित घटनाको छानविनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दर्ता नं २६४४) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग (दर्ता नं १९१०, १९१२ र १९१३) मा सामूहिकरूपमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार राज्य पक्षबाट हत्या तथा बेपत्ता पारिएका कृष्णबहादुर सेन ‘इच्छुक’, ईश्वर बुढाथोकी (कञ्चन प्रियदर्र्शी) सिन्धुपाल्चोक, कुमार घिमिरे सिन्धुली, देवकुमार आचार्य (डि कौडिन्नय) झापा, राजकुमार केसी रामेछाप, कमल एसी तनहुँ, महेश्वर पहारी कास्की, रोहन चौधरी महोत्तरी र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट हत्या तथा बेपत्ता बनाइएका खगेन्द्र श्रेष्ठ धरान, अम्बिका तिम्लिसिना मोरङ, नवराज शर्मा वसन्त कालिकोट, ज्ञानेन्द्र खडका सिन्धुपाल्चोक, धनबहादुर रोकाया मगर रोल्पा एवम् अज्ञात समूहद्वारा हत्या गरिएका देवीप्रसाद धिताल दाङ र पुष्ष्करबहादुर श्रेष्ठ पर्साको हत्याबारे अझै अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

यसैबीच, फोरमले  उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग एवम् महान्यायाधिवक्तासमक्ष बुझाएको छ ।

घटनाबारे अध्ययन/अनुसन्धान गरी पत्रकारिता पेसा सुरक्षित बनाउन, दण्डहीनता अन्त्यका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न, व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाएको फोरमले जनाएको छ । रासस

.