काठमाण्डौ – भुकम्प पिडित लाभग्राही सूचीमा नाम परेको छ भने अबको एक बर्ष भित्रमा तपाईले घर वनाएर भुक्तानी लिईसक्नु पर्नेछ । ढिला गर्नु भयो भने अर्को आर्थिक बर्षबाट तपाईले अनुदानको दावी गर्न पाउनु हुने छैन । २०७२ सालको भूकम्पमा आवास गुमाएकाहरुले आगामी आर्थिक बर्ष सम्म मात्रै सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । भूकम्प गएको चार वितिसकेको र अर्को आर्थिक बर्षबाट ५ वर्ष पुग्ने भएकाले अब आउने आर्थिक बर्ष पछि अनुदान नदिने निर्णय सरकारले गर्दैछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५ वर्षे रणनिति योजना बनाएर पुनर्निर्माण सम्वन्धी कार्य शुरु गरेको थियो । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि घर बनाउन पहल नगर्ने पीडितले घर बनाउन सरकारले गर्दै आएको सहयोग नपाउने केही समयपछि सरकारले ल्याउन लागेकोे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्रै निजी आवास बनाउन सहयोग पाउने नीति सरकारले ल्याउन लागेको छ । अहिले सम्म भुकम्प प्रभावित जिल्लामा ३ लाख ७९ हजार ६ सय ८३ निजी घर निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ । सात लाख ५५ हजार सात सय ६६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता भुक्तानी पाएका छन भने आठ लाख ८१ हजार सेवाग्राहीमध्ये बाँकीले घर निर्माण लागि प्रकृया गरिरहेका छन । जग्गा मिलाउनुपर्ने, डकुमेन्ट नमिलेका बाँकी सेवाग्राहीको घर भने अझै निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्दै लाग्दा अझै पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरका निजी आवास, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य भवन निर्माण हुन बाँकी छ । भूकम्पका बेला पञ्चवर्षीय तथा पुनःस्थापना योजना तयार पर्दा नै ६ खर्ब ३८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पछि यसलाई संशोधन गरेर ७ खर्ब ३७ अर्ब लाग्ने देखिएको छ । हालसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई खर्ब ३६ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । यो खर्चमा दातृ निकायहरूले गरेको खर्च भने जोडिएको छैन । भूकम्पपछि गरिएको दाता सम्मेलनमा चार खर्ब १० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म जम्मा दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणले थप सहयोग प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेको प्राधिकरणका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले बताउनु भयो । भूकम्पका कारण जोखिममा परेका बस्तीको स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माणमा पनि प्राधिकरणले काम गरेको छ । सरकारले अध्ययन गरेका कुल एक हजार ७५ जोखिमयुक्त बस्तीमध्ये चार सय ६३ बस्ती सुरक्षित छन् भने तीन सय ५६ बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । दुई सय ७२ वटा बस्ती भने असुरक्षित अवस्थामा छन । यसमा कुल चार हजार चार सय ६९ लाभग्राही रहेका छन । सरकारले सो जोखिमयुक्त लाभग्राहीमध्ये एक हजार ६ सय ५२ जनालाई जग्गा खरिद अनुदान जग्गाको व्यवस्थापन समेत गरेको छ । अझै दुई हजार एक सय ८९ सेवाग्राहीलाई भने सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणलाई ३७ बस्तीलाई एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त प्रस्ताव गरिएको छ । चालू आवभित्र यस्ता बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सक्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । आगामी आवसम्म सो कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनेछ टिभि अन्नपूर्ण डट कममा खबर छ ।