काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम नपढाइकन रकम असुल्ने माध्यम बनेको छ । ईजाजत प्राप्त संस्थाले फिङ्गर हाजिर गराएर रकम असुल्ने गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई आवश्यक जनचेतनामुलक तालिम दिन अनिवार्य शर्त गरे पनि दलाल र म्यानपावरको फन्दामा परेका सर्वसाधारण नपढीकनै रकम तिर्न बाध्य बनेका हुन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व दुई दिनको आठ घण्टा तालिम लिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको छ । तर विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा तालिम नै नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणले आठ घण्टाको जनही सातसय तिर्न वाध्य भएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सुरक्षा गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम धोती लगाएर घुष असुल्ने माध्याम बनेको छ ।
गत वर्ष देखि सरकारले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थालाई उपत्यका भन्दा बाहिर सञ्चालन गर्न पाउने अनुमती प्रदान गरेको थियो । राजधानीमै रहेका अधिकांस त्यस्ता तालिम दिने संस्थाहरु मुलुकका सात वटै प्रदेशमा सञ्चालनमा छन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधाारण नागरिकलाई अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने भन्दै फिङ्कर हाजिरी गराउन थालेको थियो । यो हाजिरी तालिम दिने संस्थाले गराउनु पर्छ । तालिम दिने संस्थाहरुले भने फिङ्गर सेटिङ गरेर कर्मचारीलाई मोटो रकम घुष बुझाउँछन् । दैनिक सात सयदेखि एक हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदारहरु विदेशिने वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । एक जारको तालिमबाट दैनिक सातलाख उठ्छ भने विभागका कर्मचारीले दैनिक तीनलाख भन्दा बढी घुष असुल्ने गरेका छन् । यो त ओरियन्टेसन दिने संस्थाको मात्रै घुष हो । श्रमस्वीकृति र पुर्व स्वीकृति को घुष दैनिक पचास लाख नाघ्ने गरेको छ । यो रकम विभागका कर्मचारी देखि मन्त्रालयका हाकीम र मन्त्री सम्मलाई भागवण्डा लाग्छ ।
दिवा सत्रको हाजिर १ बजे एक पटक र ५ बजे,बिहानी सत्रमा ७ बजे हाजिर गराएर ११ बजे छाडिन्छ । तर रोजगारीमा जाने सर्वसाधारण हाजिरै गर्न आउँदैनन् । संस्थाका कर्मचारीको मिलेमतोमा चोर औंलाले हाजिर गराएर विभाग देखि विमानस्थलसम्म सेटिङ गरिन्छ । यसरी सेटिङ गर्दा क्लासमा उपस्थित नभएका रोजगारीमा जाने प्रति व्यक्ति घुष विभागको सम्बन्धित शाखा र विमानस्थल स्थित लेवर डेस्कका कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्छ ।
फिङ्कर हाजिर भनेको मेसिनबाट गरिने हाजिर हो । सम्बन्धित व्यक्तिको बुढी औलाले हाजिर गर्नु पर्छ । त्यो हाजिर विभाग देखि विमानस्थलको लेवर डेस्क सम्म इन्टरनेटको माध्यामबाट पुग्छ । तालिम दिने संस्थामा गरेको फिङ्कर हाजिरी अनुसार कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने पहिलो द्वार विमानस्थलको लेवर डेस्कमा पनि गर्नु पर्छ । फरक परेमा मेसिनले रिजेक्ट गर्छ । तर कुन संस्थाबाट कति जनाको सेटिङ पठाएको छ भन्ने कुरा विभागदेखि विमानस्थलका कर्मचारीलाई पहिले नै जानकारी हुने हुँदा घुष लिएर उनीहरुले कामदारलाई प्रवेशाज्ञा अनुमती दिने गरेका छन् ।
रोजगारीको लागि विदेशिने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने प्रथा शुरु देखि नै थियो । शुरुमा तालिम दिने संस्थाले झोलामा अफिस राखेर प्रतिगोटा पचास रुपैयामा सर्ठिफिकेट बिक्री गर्ने गर्थे । विस्तारै वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन गर्न थाल्यो । अनुगमनका क्रममा अभिमुखीकरण तालिम नदिने संस्थालाई कार्वाहीको नाटक रच्दै अनुगमनलाई घुष असुल्ने माध्याम बनायो । पचास जना र पच्चीस जनाको सिट क्षमता भएका संस्थाहरुले दैनिक दर्जनौ कामदारको तालिम सेटिङ्क गर्दै आएका छन् । अहिले मेसिनबाट फिङ्कर हाजिर गराउने पद्दतीले त झन कर्मचारीलाई अनुगमन नगई रकम असुल्ने बलियो माध्याम बनेको छ ।
उपत्यकाका ९० प्रतिशत अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले मेसिनबाट गरिने फिङ्कर हाजिरलाई सेटिङ गर्छन र कर्मचारीलाई घुष चढाउँछन भने उपत्यका भन्दा बाहिरका अधिकांस त्यसता खाले तालिम दिने संस्थाले तालिम नै प्रदान नगरी जनही सात सय असुलेर कर्मचारीलाई घुषको बिटो बुझाउँदै आएका छन् । यो विषयमा सरकार अनभिज्ञ छ भन्न मिल्दैन । किनभने मुलुकको स्थायी सरकार भनेको नै ब्यूरोक्रेसी हो । कामदारको कमिसन एजेन्ट देखि म्यानपावर कम्पनी,वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी र सरकारका मन्त्रीसम्मलाई पुग्ने गरेको छ ।
उपत्यका र उपत्यका बाहिर पनि सरकारले श्रमस्वीकृतिको अनुमती प्रदान गरेको छ । उपत्यका बाहिरका प्रदेशहरुमा एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएका कामदारको श्रम नविकरण गरिन्छ । नयाँ कम्पनी र नयाँ देशमा जाने कामदारले नयाँ श्रमस्वीकृति लिनु पर्छ । नयाँ श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं नै आउनु पर्छ । तर अभिमुखीकरण तालिम भने उपत्यका वा उपत्यका बाहिर जहाँ लिए पनि हुन्छ । उपत्यकामा त सरकारी अनुगमन छैन भने उपत्यका बाहिर त झन अनुगमन हुने कुरै भएन । अनुगमनमा मापदण्ड नपुगे विभागले कार्वाही र निलम्बन सम्मगर्न सक्छ । अनुगमन गर्नु भन्दा सजिलो घुष लिएर सेटिङ मिलाउनु नै उचित ठान्यो सरकार र वैदेशिक रोजगार विभागले । व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणलाई तालिम प्रादन गर्ने प्रशिक्षकलाई ४ पटक भन्दा बढी तालिम दिइसकेको छ । उक्त तालिमबाट कम्तीमा छ सय भन्दा बढी ‘टट’ शिक्षक/प्रशिक्षकहरु उत्पादन भइ सकेका छन् । एउटा तालिम दिने संस्थाको लागि कम्तीमा दुई जना प्रशिक्षकको आवश्यकता पर्दछ । हाल सञ्चालनमा रहेका १५० त्यस्ता तालिम दिने संस्थाहरुलाई प्रशिक्षक नपुग्ने कुरै भएन । तर उनीहरुले प्रशिक्षक हटाएर सेटिङ्ग गर्ने गरेका छन् ।
रोजगारीमा जाने सम्बन्धित व्यक्तिलाई तालिम प्रदान गर्दा जनचेतना हुने,उजुर बाजुर गर्न सक्ने आफ्ना हकअधिकार खोज्ने हुँदा सकेसम्म तालिम प्रदान नै नगरी पठाउँदा उनीहरुलाई जनचेतनाको कमी हुनाले एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनी दुवैलाई फाइदा पुग्छ । तर कामदार मर्कामा पर्ने गरेका छन् । महिला कामदारको हकमा फरक व्यवस्था रहेको छ । महिलाले तालिम लिँदा तिरेको सातसय रुपैया सक्कल रसिद लिएर गएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले फिर्ता दिने गर्दछ । कुना कन्दराबाट आएका महिला कामदारलाई उक्त फिर्ता हुने रकमको जानकारी नै हुँदैन । त्यो फिर्ता नभएको रकम वोर्डका कर्मचारी र तालिम दिने संस्थाले असुल्ने गरेका छन् ।
- पव्लिक मिडिया नेपालबाट