धादिङ, ९ मंसिर – सर्वाधिक चर्चा र चासोको बिषय बनेको प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जल बिद्युत्त आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने धादिङ र गोरखा जिल्लाको आरुघाट लगायत अन्य बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रभावितहरु यति बेला चरणबद्ध आन्दोलनमा जुटेका छन् ।
आन्दोलनमा गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्द्ी गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सहित प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको समर्थन रहेको छ । आन्दोलन अन्र्तगत गोरखा र धादिङको स्थानीय प्रशासन, आयोजनाको कार्यालयमा धर्ना दिने कार्य भईरहेको छ । स्थानीयको आन्दोलनलाई गोरखा र धादिङ जिल्लाका संघीय र प्रदेश सभाका सांसदहरु, पुर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदेश सांसदहरु हरि अधिकारी, डाक्टर रामकुमार अधिकारी लगायतले पनि आन्दोलनलाई समर्थन दिएका छन ।
प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश डुबान क्षेत्रको मुआव्जा वितरण भईसकेको भएपनि धादिङ र गोरखा जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र बुढीगण्डकी किनारमा रहेको आरुघाटबजार, गोरखाको आर्खेत र धादिङको खहरे बजारको मुआव्जा निर्धारण हुन नसक्दा स्थानीयमा अन्यौलता छाएको छ । चौतर्फि दवावपछि एक हप्ताभित्र यस क्षेत्रको मुआव्जा निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ ।
२०७२ सालदेखि रोक्का राखिएको जग्गाको अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण नगरिएको भन्दै स्थानीय वासिन्दा आन्दोलनमा छन् । सरकारले बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा पर्ने अन्य ठाउँको मुआब्जा वितरण गरे पनि बजार क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ गरी कुल १७ सय ७० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण गर्न अझै बाँकी रहेको छ । गोरखा आरुघाट र आर्खेत बजारको गरी ६०९ र धादिङको विशालनगर र खहरे बजारको गरी ११ सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा तोक्न बाँकी रहेको छ । जग्गा रोक्का हुँदा यहाँका स्थानीयले बैकिङ कारोवार गर्न पाएका छैनन् भने भुकम्प पिडित अनुदान समेत पाएका छैनन् । मुआव्जा दिन नसक्ने भए रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरिदिनु पर्ने आरुघाटका प्रभावित समेत रहनु भएका जिल्ला समन्वय समिति धादिङका सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयको मागको सुनुवाई गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले बुढीगण्डकी आयोजनाको वातावारण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पनस्र्थापना इकाइलाई पत्राचार गर्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मुआब्जा निर्धारण र वितरण गर्न बाँकी क्षेत्रको काम तत्काल अगाडि बढाइ चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रम अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न इकाइलाई निर्देशन दिएको छ । मंसिर ९ गत सम्म मुआव्जा निर्धारण नभए दोश्रो चरणको शशक्त आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन भएको भन्दै मन्त्रालयले मुआब्जा वितरण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गरी आयोजना कार्यान्वयनमा तिव्रता दिन भनेको छ । गत कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले इकाइको म्याद कात्तिक ११ गतेदेखि लागू हुने गरी एक बर्षका लागि थपेको हो । इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार ‘इकाइको म्याद पनि थपिएको छ, मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउन निर्देशन पनि गरिसक्यो,’ ‘त्यहीअनुसार हामी तिव्र रुपमा गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’अबको एक हप्ताभित्र बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न सरोकारवालाहरु संग समन्वय र छलफल भईरहेको इकाई कार्कीले बताउनु भयो । केही दिनमा धादिङ र गोरखा जिल्लाका सरोकारवाला निकायसंग बैठक बसेर यो हप्ताभित्रै सबै काम फाइनल गर्ने तयारी भईरहेको पनि कार्कीले वताउनु भयो ।
बुढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । गोरखातर्फ १३ अर्ब ९४ करोड ५९ लाख र धादिङ तर्फ १२ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको इकाइले जनाएको छ । मुआब्जा निर्धारणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब रकम निकासा भएको छ ।
मुआव्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको स्थानहरु व्यापारिक केन्द्र भएकाले प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने प्रभावितहरुको माग छ ।