सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग लामो छलफलपछि मात्रै गरिएको भन्दै पुर्नस्थापना र पुनर्वासमा सघाउन आग्रह गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्थानीय जनताको भावनाको कदर गरेको बताए।
‘स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग लामो छलफलपछि बूढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो, यो न्यायोचित नै छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ईआईए अनुसार अब हामी पुनस्र्थापना र पुनर्वासमा जनता सँगसँगै लाग्छौँ।’
मुआब्जा निर्धारणप्रति केही असन्तुष्टी आइरहेका बेला मन्त्री पुनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरेपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताए।
बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मुआब्जा कम भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता चिनकाजी श्रेष्ठ लगायतले विरोध गरिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री पुनले सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘सरकारले जनभावना अनुरुप गरेको मुआब्जा निर्धारणअनुसार पुनर्वासमा लाग्न म सबै प्रभावित जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने, ‘साथै विकासका मुद्दामा चलखेल होइन सहयोग गर्न राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु।’
यस्तो छ सरकारले गरेको मुआब्जा निर्धारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कुल दुई हजार ८ सय रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले आइतबार राति अबेर र धादिङले सोमबार बिहान मुआब्जा निर्धारण गरेका थिए।
आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवम् धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको निर्धारण हुन बाँकी रहेको थियो।
आरुघाटबजार र खहरेबजारलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि यस भित्रपनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रति रोपनी रु एक करोड १२ लाख निर्धारण गरिएको छ। यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो। यसैगरि मदनराज थापा टोलदेखि पानीजाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी ९६ लाख तोकिएको छ।
यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको रु ८० लाख प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ। मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी रु ४० लाख, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरीरजग्गाको प्रति रोपनी रु २४ लाख, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको रु आठ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरि आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ।
यस्तै, खहरे बजारको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने मुख्य सडकबाट ६० फिटसम्मको जग्गालाई प्रतिरोपनी रु १७ लाख ६० हजार देखि रु १९ लाख २० हजारसम्म र सडकबाट ६० फिट पछाडीको ४० फिटसम्मको जग्गालाई रु १४ लाख ४० हजारदेखि रु १७ लाख ६० हजारसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।
दुई दशमलब ५ आनासम्म जग्गा रहेको र सम्पूर्ण जग्गा डुबानमा पर्ने भएमा निर्धारित मूल्यको १५ प्रतिशत र २ दशमलव ५ आनादेखि ५ आनासम्म जग्गा भइ सबै जग्गा डुबानमा परेका जग्गाधनीलाई निर्धारित मूल्यको १० प्रतिशत थप रकम समेत हुनेगरि मुआब्जा तय गरिएको छ।
स्थायी संरचना र घरको मूल्यांकन गर्ने, ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रालयले मुआब्जा छिटो निर्धारण गर्न पत्र लेखेको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाले पत्राचार गरी मुआब्जा निर्धारण समितिलाई आग्रह गरेलगत्तै मुआब्जा टुंग्याइएको हो।
यो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएपछि चार अर्ब वितरण हुनेछ।
गोरखामा प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाखसम्म गोरखाको आरुघाट र आरर्खेत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको आयोजनाअन्तर्गतको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाइले जनाएको छ।
त्यसमा मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम सात लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।
आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार मुआव्जा वितरण भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो।