धादिङ, २२ मंसिर – प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा निर्धारण प्रति असहमति जनाउँदै आरुघाटवासीले गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालका अनुसार वार्ता र छलफलको माध्यमबाट माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सहमती पछि आरुघाटका वासिन्दा केही दिनका लागी आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका हुन ।
आईतबार गोरखा र धादिङका बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र स्थानीयको भेलाले आरुघाटलाई केन्द्र बनाएर संचालन भएको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रभावितहरुको माग सुनुवाईका लागि सरोकारवाला निकायलाई दवाब दिन काठमाडौमा भने आन्दोलन जारी राखिने बताईएको छ । धादिङ र गोरखा जिल्ला स्तरीय मुआब्जा समितिले बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट, आर्र्खेत र धादिङको विशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गरेलगत्तै त्यहाँका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । मुआव्जाका लागि तोकिएको रकम निकै कम भएको भन्दै त्यस्को विरोधमा स्थानीयले धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको आरुघाट बजार अनिश्चितकालीन बन्द गर्नुका साथै काठमाडौंको माइतीघरमा पनि प्रदर्शन गर्दै आईरहेका छन् ।
गत आईतबार सांझदेखि स्थानीयले गरेको आन्दोलनका कारण आरुघाट क्षेत्रबाट चल्ने यातायातका साधन ठप्प हुन पुगेको थियो भने स्थानीय शैक्षिक संस्था पनि बन्द गराईएको थियो ।
सर्वपक्षिय भेलाले निर्धारित मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने निर्णय समेत गरेको सरोकार समितिले जनाएको छ । ‘जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा २५ को उपदफा ७ बमोजिम उजुरी हाल्ने स्थानीयले वताएका छन् । उसरी उजुरी दर्ता गराएको १५ दिनभित्र उजुरीको उचित किसिमले सम्बोधन नभए जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्ने सर्वपक्षिय भेलाले निर्णय गरेको सरोकार समितिका अध्यक्ष दहालले वताउनु भयो ।
बूढीगण्डकी प्रभावितहरुको समस्या समाधानका लागि ‘उर्जामन्त्री सँग छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति बनेको छ, समितिमा गोरखा र धादिङका वहालवाला तथा पूर्वमाननीयहरु, पूर्वमन्त्री, गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यस क्षेत्रका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र दुवै जिल्लाका सरोकार समितिका संयोजकहरु समितिमा रहेका छन् । समितिले उर्जा मन्त्रीलाई भेटेर मुआब्जा पुनरावलोकन र जग्गा बर्गीकरणको पुनर्विचार गर्न माग गर्नेछ ।
बुढीगण्डकी डुवानमा पर्ने आरुघाट लगायतका बजार क्षेत्रको प्रति आना ५० हजार देखि ७ लाख सम्म मुआब्जा तोकिएको छ । आरुघाटको जग्गालाइ दश र आर्खेतको जग्गालाइ दुई भागमा वर्गिकरण गरिएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन । आयोजनाले तोकेको मुआब्जा रकम र जग्गा बर्गीकरणप्रति स्थानीयले असन्तुष्टी जनाउदै आएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारक्षेत्रको जग्गालाई ९ समूहमा र गोर्खाको आर्खेतक्षेत्रको जग्गालाई २ समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ । जस अनुसार मुख्य सडकमार्गमा पर्ने, सहायक सडकमार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटरबाटोले नछोएको लगायतका पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको छ ।
डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने छन् । डुवान क्षेत्रमा पर्ने अन्य स्थानको मुआव्जा वितरण भईसक्दा पनि गोरखाको आरुघाटक्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट विशालनगरको ९ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको थियो । यस क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । जग्गा रोक्का राखिदिंदा स्थानीयले किनबेच गर्न,बैंक तथा वित्तिय संस्थामा धितो राखी ऋणको कारोवार गर्न समेत पाएका थिएनन् । बर्षौ देखि आंफुहरुलाई अन्यौलमा राखेर हचुवाको भरमा मुआव्जा निर्धारण गरि आरुघाट र खहरेका वासिन्दालाई सुकुम्बासी वनाउन खोजिएको स्थानीयको आरोप छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङको १३ गाविस प्रभावित हुनेछन । प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ सोही बर्षको पुसमा निर्धारण गरेर वितरण थालिएको थियो ।
आयोजनाले हालसम्म २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । गोरखातर्फ १३ अर्ब ९४ करोड ५९ लाख र धादिङ तर्फ १२ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब रकम निकासा भएको छ ।