भूकम्पपीडितका नाममा आएको सहयोगबाट नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारीले मोज गरेको पाइएको छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट आवास पूरै भत्किएका वा परिवारका सदस्य गुमाएका भूकम्पपीडितलाई औसतमा ३० हजार रुपैयाँमात्रै सहयोग गरेका रेडक्रसका पदाधिकारीले आफ्नो विशेष तलबभत्ता (अनोरियम)भन्दै मासिक १ लाख २५ हजारसम्म बुझेको पाइएको हो ।
समाज कल्याण परिषदको एक छानबिन प्रतिवेदनअनुसार २०७२ वैशाखमा भूकम्प गएलगत्तै असारमा नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारीको बैठकले विदेशी सहयोगका लागि गरिएको अपिल र अन्य सहयोगबाट सो रकम तलबभत्ताको भुक्तानी लिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
यसरी गरे सहयोगमा मोज
२०७२ वैशाखमा नेपालमा महाभूकम्प गयो, झन्डै ८ लाख आवासीय भवनहरू भत्किए, देशका १४ जिल्लाका झन्डै ९ हजारको मृत्यु भयो, २५ हजारभन्दा बढी घाइते भए । विश्वभरिबाटै सहयोग ओइरियो, यही मौकालाई रेडक्रस पदाधिकारीसहित केही एनजीओ(आईएनजीको हर्ताकर्ताहरूले आफूले कमाउने मौका बनाए ।
समाज कल्याण परिषदको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार भूकम्प प्रतिकार्य परियोजनाको निर्देशन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन तथा व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेर कार्यसमितिकै पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, कार्यसमितिको सदस्य र कार्यकारी निदेशकसहति ७ जना रहने गरी भूकम्प प्रतिकार्य सञ्चालन समिति (स्टेयरिङ कमिटी) गठन गरेर विशेष तलबभत्ताका रुपमा भूकम्प पीडितको नाममा आएको सहयोग दुरुपयोग गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पपीडितको नाममा आएको सहयोगबाट अध्यक्ष सञ्जीव थापाले मासिक १ लाख, उपाध्यक्ष अजीतकुमार शर्माले मासिक ४० हजार, महामन्त्री ९महासचिव० देवरत्न ध्वाख्वाले मासिक ९८ हजार ३४९ र कोषाध्यक्ष देवेन्द्र प्रधानले मासिक ६३ हजार ३४९ रुपैयाँ मानार्थ भुक्तानी ९अनोरियम० भन्दै तलबका रुपमा खाए ।
‘स्टेयरिङ कमिटीको २०७२ असार २५ गतेको बैठकबाट कमिटीका सदस्यहरूलाई अपिल र अन्य बाह्य सहयोगबाट बेहार्ने गरी मानार्थ भुक्तानी ९अनोरियम० दिने निर्णय गरिएको र निर्णयअनुसार २०७२ असार १ गतेबाट अध्यक्षलाई मासिक १ लाख २५ हजार र अन्य पाँच सदस्यलाई मासिक ४० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यतिलेमात्र नपुगी २०७२ असोज ११ गतेको बैठकबाट सदस्य सचिव अर्थात् रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशकलाई मासिक ३५ हजार र महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, उपमहामन्त्री भूकम्प प्रपितकाार्य कार्यक्रममा दैनिक रूपमा व्यस्त रहनु पर्ने भन्दै थप ‘अनोरियम’ रकम पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर भूकम्मपीडितका नाममा आएको रकममा मोज गरे ।
कसले कति खाए?
परिषदको प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पपीडितको नाममा आएको सहयोगबाट अध्यक्ष सञ्जीव थापाले मासिक १ लाख, उपाध्यक्ष अजीतकुमार शर्माले मासिक ४० हजार, महामन्त्री ९महासचिव० देवरत्न ध्वाख्वाले मासिक ९८ हजार ३४९ र कोषाध्यक्ष देवेन्द्र प्रधानले मासिक ६३ हजार ३४९ रुपैयाँ मानार्थ भुक्तानी ९अनोरियम० भन्दै तलबका रुपमा खाए ।
यस्तै, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने मासिक ५४ हजार, कार्यसमिति सदस्य भक्त खवासले मासिक ४० हजार, निमित्त कार्यकारी निर्देशकले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ यो ‘विशेष तलबभत्ता’ भनेर भूकम्पपीडितको नाममा आएको सहयोगबाट तलबभत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक फिल्डमा अनुगनम गर्न गएको समयमा तालिममा गएको समयमा भन्दै नगदमा दैनिक तथा भ्रमणभत्ता दिइए पनि त्यसको कुनै विवरण नै नभेटिएको प्रतिवेदनमा छ ।
यी पदाधिकारीबाहेक रेडक्रसका कामु कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक, विभागीय प्रमुख, वरिष्ठ अधिकृत, अधिकृतहरुसहित ४१ कर्मचारीलाई ३ हजारदेखि ३५ हजारसम्म मासिक ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको थियो । यो रकमको भुक्तानी पनि आईएफआरसीबाट भूकम्पपीडितका लागि आएको अनुदानबाट गरिएको थियो ।
उपलब्ध कागजात अनुसार भूकम्पपीडितको नाममा आएको सहयोगबाट ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ स्टेयरिङ कमिटीको बैठक भत्ता र कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको थियो भने भूकम्पप्रभावित १४ वटै जिल्लाका रेडक्रसले पनि जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारीहरू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारीसहित पदाधिकारी बसेर जिल्लास्तरमा स्टेयरिङ कमिटी बनाएका थिए ।
विदेशबाट लिइएको सहयोगको ठूलो रकम तलबभत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चमै सकिएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । आईएफआरसीबाट लिइएको सहयोगबाट भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार १५ हजार र जाडोयाममा कपडा खरिद गर्न प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
यी सबैगरी झन्डै ७७ जनाले भूकम्पपीडितका नाममा आएको सहयोगबाट विशेष तलबभत्ता खाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस ९आईएफआरसी०, अमेरिका, बेलायत, नर्वे, जापान, डेनिस र स्पेनिस रेडक्रसबाट आव २०७३र७४ को अन्त्यसम्म ४ अर्ब १४ करोड २१ लाख रुपैयाँको सहयोग पाएको थियो, यसमध्ये ३ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको परिषदको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विदेशबाट लिइएको सहयोगको ठूलो रकम तलबभत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चमै सकिएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । आईएफआरसीबाट लिइएको सहयोगबाट भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार १५ हजार र जाडोयाममा कपडा खरिद गर्न प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म २१ हजार ७८९ परिवारलाई कुल ५४ करोड ४२ लाखमात्र नगद अनुदान विवतरण गरिएको विवरणमा देखिए पनि २०१८ जनवरी १४ मा इन्फोग्राफबाट ९७ करोड ५० लाख खर्च भएको देखाइएको छ ।
त्यसैगरी, २१ हजार ७५० परिवारलाई जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि भनेर प्रतिपरिवार ३० हजार रुपैयाँमा दुई किस्तामा वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि अधिकांस भूकम्पपीडितले यो सहयोग कहिले कसरी कहाँ पाइयो आफूले थाहै नभएको बताएका छन् ।