गजुरी- गजुरी गाँउपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारी संस्थाहरुलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्न सहकारी तथा गरिवी निवारण सम्वन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) तालिम संचालन गरेको छ ।
तालिम पश्चात सहकारी संस्थाको अनुगमन अनलाइनबाट गरिने छ तालिमको उद्घाटन गर्दै गाँउपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेतले बताए । विद्यमान अवस्थामा सवै सहकारी संस्थाहरु अनलाइन प्रणालीमा जोडिन सक्ने अवस्था देखिदैन । नियामक निकायले अनलाइन प्रणलीमा अनुगमन गर्ने र सहकारी संस्थाहरु अनलाइन प्रणालीमा जोडिन नसक्ने अवस्थाले सहकारीको कारोवार र सेवा प्रवाह अवस्थाको अवस्था अनलाइनमा देखिदैन । त्यस कारण सहकारी संस्थाको सेवा गुणात्मक वृद्धि गर्न संख्यात्मक रुपमा सहकारी संस्था घटाउनु पर्छ । सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन एकआपसमा एकिकरण गर्न आवश्यक छ । सहकारीका सञ्चालकहरु र व्यवस्थापकहरु सहकारी एकिकरण गर्न तयार हुनुस । एकिकृत भएका सहकारीमा झन धेरै कर्मचारी चाहिन्छ । व्यवस्थापकको जागिर जादैन । एकिकरणमा सकारात्मक भुमिका खेल्न व्यवस्थापकहरुलाई अध्यक्ष बस्नेतले आग्रह गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी तथा गरिवी निवारण सम्वन्धी सूचना प्रणाली (कोपामिस) वेवमा आधारित सूचना प्रणाली हो । नियमक निकाय र सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाले एकै साथ हेर्न सक्ने सगुन धाख्वाले बताए ।
कोपोमिसमा संस्थाको सदस्यको कूल विवरण, कूल शेयरपूँजी, कुल वचत, कूल असल ऋण, कूल संकास्पद ऋण, कूल खराव कर्जा देखिने छ । सहकारी सस्ंथाको साधरण सभा लेखा र सञ्चालक समिति, निर्वान उपसमिति, उपसमिति र सहकारी संघ संस्था सम्वन्धी जानकारी प्रतिवेदनका रुपमा दाखिला गर्नु पर्ने छ । मासिक तथा वार्षिक वित्तिय प्रतिवेदन, समष्टीगत प्रतिवेदन, नयाँ सदस्य दर्ता, शेयर थपघट, उत्पादन निर्यात, कृषि सामाग्रगी विक्री वितरण र सेवा प्रवाह, मासिक प्रतिवेदनका रुपमा पेश गर्नु पर्ने छ । सहकारी संस्थाले नियमक निकायलाई विनियम संशोधन, कार्यक्षेत्र थपघट, अभिलेक संशोधन र कार्यक्रम पशे गर्न विनेदन गर्न सक्नेछ । संस्थाको आन्तरिक कार्य एजेण्डा तथा निर्णय कायान्वयनको अवस्था, कर्मचारी सम्वन्धी विवरण, संस्थाले प्रदान गर्न सक्ने परामर्श सेवा, समिति सदस्यले लिएको ऋणको विवरण दाखिला गर्नु पर्ने छ । नियमक निकायले जारी गर्ने सुचना तथा परिपत्र हर्ने सकिने छ । माथीका प्रविष्टी पश्चात प्रतिवेदनका रुपमा वित्तिय प्रतिवेदन एकमुष्ट, पल्र्स, वित्तिय विश्लेषण, साधरण सभा, निर्वाचन, बैठक, ऋण सम्वन्धी सञ्चालक समितिले लिएको अणको विवरण सकिने सहकारी विभागका कम्प्युटार अधिकृत राजाराम पनेरुले बताए । यस अघि २०७४ मंसिर नै सात प्रदेश सहित ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई कायाृन्वयनका लागि पठाइएको भएपनि काठमाण्डौ महानगरपालिका र ललितपुरले मात्र कायान्नमा ल्याएको पनेरुले बताए । तालिममा गजुरी गाँउपालिकामा रहेका ३२ सहकारी संस्था मध्ये १४ सहकारी संस्था सहभागि थिए ।